वैदेशिक रोजगारीका पीडितका लागि अनलाइन उजुरी प्रणाली सुरु, काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य

 वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा परी ठगिएका श्रमिकहरूको समस्यालाई सहज रूपमा सम्बोधन गर्न सरकारले अनलाइन उजुरी प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ। 

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले मंगलबार ताहाचलस्थित वैदेशिक रोजगार विभागमा आयोजित एक कार्यक्रममा ‘उजुरी डोफे गभर्मेण्ट नेपाल’ नामक पोर्टलको औपचारिक सुरुवात गरेका हुन्।

यसअघि वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी, बढी रकम असुली र अनुमतिविना विदेश पठाउने जस्ता गतिविधिबाट पीडित भएका व्यक्तिहरू उजुरी दिनका लागि भौतिक रूपमै विभाग उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता थियो। विभागमा सीमित जनशक्ति र स्रोत-साधनका कारण उजुरी प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा पीडितहरूले काठमाडौँमा बस्न र खानका लागि थप खर्च व्यहोर्नुपर्ने अवस्था थियो। अनलाइन प्रणालीको सुरुवातसँगै अब पीडितहरूले काठमाडौँ धाउनुपर्ने र विभिन्न निकायमा भौँतारिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको मन्त्री यादवले बताए।

अब पीडितले आफ्नै मोबाइल वा कम्प्युटरबाट पोर्टलमा गई आवश्यक प्रमाणहरू सङ्कलन गरेर उजुरी पेस गर्न सक्नेछन्। पीडितले अनलाइनमार्फत उजुरी पेस गरेपछि विभागको टोलीले त्यसको अध्ययन गरी दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ। उजुरी दर्ता हुनासाथ सम्बन्धित व्यक्तिको मोबाइलमा म्यासेज र इमेलमार्फत जानकारी जाने व्यवस्था मिलाइएको छ। उक्त सन्देशमा उपलब्ध गराइएको ट्र्याकिङ कोड प्रयोग गरी पीडितले जुनसुकै समयमा आफ्नो उजुरीको अवस्था र प्रगतिबारे जानकारी लिन सक्नेछन्।

यस प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन वैदेशिक रोजगार विभागले नेपाल प्रहरीसँग एपीआई इन्टिग्रेसन समेत गरेको छ। यसअघि ठगी गर्ने व्यक्तिहरूका विरुद्ध जारी भएको पक्राउ पुर्जी इमेलमार्फत पठाउँदा प्रहरीको प्रणालीमा रेकर्ड रहन समय लाग्ने र अपराधीहरू विदेश पलायन हुने जोखिम थियो। अब भने विभागबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जी सिधै प्रहरीको केन्द्रीय प्रणालीमा प्रविष्ट हुनेछ।

कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री यादवले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने कुनै पनि व्यक्तिले गाउँदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्मको यात्रामा विभिन्न प्रकारका ठगी र शोषणको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।’ विदेश पठाइदिन्छु भनेर ठगी गर्ने, बढी रकम असुल्ने, इजाजतपत्रविना विदेश पठाउनेलगायतका अनेकौँ समस्या रहेको उनले औँल्याए।

विगतको बाध्यताबारे बोल्दै उनले थपे, ‘यसअघि यस्ता ठगीका घटनामा उजुरी दिन प्रमाणसहित विभागमै आउनुपर्ने बाध्यता थियो। विभागमा पनि स्रोत-साधन र जनशक्ति सीमित भएकाले उजुरी शाखा तथा अनुसन्धान शाखामा धेरै फाइल एकैपटक हेर्न सम्भव हुँदैनथ्यो।’ त्यसैले पीडितले दिनौँ कुर्नुपर्ने, काठमाडौँमै बस्नुपर्ने र अनावश्यक खर्च बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।

नयाँ प्रणालीबारे मन्त्री यादवले भने, ‘यही समस्यालाई समाधान गर्न हामीले यो अनलाइन प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याएका हौँ। अब न्यायका लागि काठमाडौँ धाउनुपर्ने छैन, फाइल हराउने डर पनि रहने छैन। कसैले पीडितको आवाज दबाउन पनि सक्ने छैन। अब न्यायको ढोका तपाईंको मोबाइलमै पुगेको छ।’

उजुरी प्रक्रियाको स्पष्ट पार्दै उनले थपे, ‘उजुरी गर्न आवश्यक प्रमाणहरू अपलोड गरी उजुरी दर्ता गर्न सकिन्छ। त्यसपछि विभागको टोलीले अध्ययन गरी उजुरी दर्ता गर्छ। दर्ता भएपछि उजुरीकर्ताले एसएमएस र इमेलमार्फत दर्ता नम्बर प्राप्त गर्छन्। त्यही नम्बर प्रयोग गरेर जुनसुकै बेला आफ्नो उजुरीको अवस्था अनलाइनमै हेर्न सकिन्छ।’

प्रहरी साझेदारीबारे बोल्दै मन्त्री यादवले भने, ‘अनुसन्धान सम्पन्न भएपछि मुद्दा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा पठाइन्छ। न्यायाधिकरणबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति प्राप्त भएपछि पक्राउ पुर्जी स्वतः प्रहरीको प्रणालीमा अद्यावधिक हुन्छ। यसका लागि प्रहरी प्रणालीसँग एपीआईमार्फत एकीकृत व्यवस्था गरिएको छ।’

अन्त्यमा उनले थपे, ‘यसअघि ठगी गर्ने व्यक्तिको विवरण प्रहरी प्रणालीमा समयमै नपुग्दा उसले प्रहरी क्लेयरन्स प्रमाणपत्र लिएर विदेश जान सक्ने अवस्था थियो। अब भने पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि त्यसको विवरण प्रहरी प्रणालीमा तत्काल अद्यावधिक हुने भएकाले त्यस्ता व्यक्तिले प्रहरी क्लेयरन्स प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने छैनन्। यसरी वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गर्ने व्यक्तिहरूमाथि प्रभावकारी नियन्त्रण हुने विश्वास लिएका छौँ।’

यस प्रक्रियाले गर्दा ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूले प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र (पुलिस क्लेयरन्स सर्टिफिकेट) प्राप्त गर्न नसक्ने र उनीहरूलाई कानूनी दायराबाट उम्किन कठिन हुने मन्त्री यादवले स्पष्ट पारेका छन्। न्यायको ढोकालाई नागरिकको हातसम्म पुर्याउने उद्देश्यले यो प्रविधिमैत्री सेवा सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।