विदेशी नागरिकसम्बन्धी नीति पुनरावलोकन गर्दै जापान, उच्चस्तरीय कार्यदल गठन

जापान सरकारले विदेशी नागरिकसम्बन्धी नीतिलाई थप व्यवस्थित, सन्तुलित र दीर्घकालीन बनाउने उद्देश्यले नयाँ उच्चस्तरीय विज्ञ कार्यदल गठन गरेको छ। सरकारले विदेशी श्रमिक र आप्रवासनसँग सम्बन्धित सामाजिक तथा आर्थिक प्रभावको अध्ययन गर्दै आगामी आधारभूत नीति तयार पार्न उक्त कार्यदललाई जिम्मेवारी दिएको हो।

जापान टाइम्सका अनुसार कार्यदलले विदेशी नागरिकको बढ्दो संख्या, श्रम बजारमा उनीहरूको भूमिका, सामाजिक एकीकरण, सार्वजनिक सेवामा पर्ने प्रभाव तथा स्थानीय समुदायसँगको सहअस्तित्वलगायत विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्नेछ। अध्ययनपछि प्राप्त सुझावका आधारमा सरकारले विदेशी नागरिकसम्बन्धी आधारभूत राष्ट्रिय नीति तयार पार्ने जनाएको छ।

जापानले पछिल्ला वर्षहरूमा श्रम अभावका कारण विभिन्न क्षेत्रमा विदेशी श्रमिकको संख्या बढाउँदै आएको छ। निर्माण, कृषि, उत्पादन, वृद्धवृद्धा हेरचाह, होटल तथा सेवा क्षेत्रलगायत उद्योगहरूमा विदेशी श्रमिकको आवश्यकता निरन्तर बढिरहेको छ। तर विदेशी नागरिकको संख्या बढेसँगै सामाजिक समायोजन, कानुनको पालना, सार्वजनिक सेवा तथा स्थानीय समुदायसँगको सम्बन्धलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि बढ्दै गएको सरकारी निष्कर्ष छ।

सरकारले गठन गरेको कार्यदलले विदेशी श्रमिक स्वीकार गर्ने नीतिलाई श्रम बजारको वास्तविक आवश्यकता, जनसांख्यिक चुनौती तथा सामाजिक सन्तुलनलाई ध्यानमा राखेर सुधार गर्न सुझाव दिने अपेक्षा गरिएको छ। यसले विदेशी नागरिकको अधिकार र जिम्मेवारी, सरकारी सेवा, स्थानीय तहको भूमिका तथा दीर्घकालीन आप्रवासन व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा पनि अध्ययन गर्नेछ।

जापान विश्वकै तीव्र रूपमा वृद्ध जनसंख्या बढिरहेको मुलुकमध्ये एक हो। काम गर्ने उमेर समूहको जनसंख्या घट्दै जाँदा विदेशी श्रमिकमाथिको निर्भरता बढिरहेको छ। यद्यपि सरकारले विदेशी श्रमिकको आवश्यकता स्वीकार गरे पनि उनीहरूको व्यवस्थापन, कानुनी पालना र सामाजिक सहअस्तित्वलाई सन्तुलित ढंगले अघि बढाउने नीति अपनाइरहेको जनाएको छ।

यो निर्णय जापानमा रोजगारीको तयारी गरिरहेका तथा हाल कार्यरत नेपालीका लागि पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ। जापान नेपाली श्रमिक र विद्यार्थीको प्रमुख गन्तव्यमध्ये एक भएकाले भविष्यमा लागू हुने नयाँ नीतिले विदेशी श्रमिकको व्यवस्थापन, बसोबास, सामाजिक एकीकरण तथा सरकारी सेवासँग सम्बन्धित प्रक्रियामा केही परिवर्तन ल्याउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। यद्यपि हाल कार्यरत विदेशी श्रमिकको भिसा वा रोजगार प्रणालीमा तत्काल कुनै परिवर्तन घोषणा गरिएको छैन। सरकारले कार्यदलको अध्ययन र सिफारिसका आधारमा आगामी आधारभूत नीति सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।