कतारमा श्रमिक अधिकार उल्लंघन गरे कम्पनी नै कारबाहीमा

कतार सरकारले रोजगारदाताले श्रम कानुन पालना गरे–नगरेको विषयमा निगरानी र कानुनी कार्यान्वयनलाई थप कडा बनाएको छ। जुलाई २५ देखि लागू भएको कानुन नम्बर ९, २०२६ अन्तर्गत श्रमिक भर्ना, रोजगारी व्यवस्थापन, श्रम सम्बन्ध तथा कम्पनीको कानुनी दायित्वसँग सम्बन्धित व्यवस्थामा व्यापक संशोधन लागू गरिएको हो।

माइग्रेन्ट टाइम्सका अनुसार नयाँ संशोधनपछि कतारका रोजगारदाताले श्रम कानुनको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने दायित्व अझ कडा भएको छ। सरकारले श्रमिकसँग गरिएको सम्झौता, कार्यस्थलको व्यवस्थापन, तलब भुक्तानी, श्रमिकको वर्गीकरण तथा श्रमसम्बन्धी अन्य कानुनी दायित्वको नियमित अनुगमन गर्ने जनाएको छ। नियम उल्लंघन गर्ने रोजगारदातामाथि प्रशासनिक तथा कानुनी कारबाहीको जोखिम पनि बढेको छ।

नयाँ कानुनले रोजगारदाताले श्रमिकसँग गर्ने नन–कम्पिट (Non-Compete) सम्झौतामा पनि स्पष्ट सीमा तोकेको छ। व्यावसायिक प्रमाणपत्र (Vocational Certification), कार्यस्थल समितिको सञ्चालन, श्रमिक र रोजगारदाताबीचको श्रम सम्बन्ध तथा हडतालसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत संशोधन गरिएको छ। यससँगै कम्पनीहरूले आफ्ना आन्तरिक नीति, रोजगारी सम्झौता र मानव संसाधन व्यवस्थापन प्रणाली नयाँ कानुनअनुसार अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएको छ।

कतारमा कार्यरत नेपालीसहित लाखौं विदेशी श्रमिकका लागि यो परिवर्तन महत्वपूर्ण मानिएको छ। श्रम कानुन कार्यान्वयनमा कडाइ गरिएकाले रोजगारदाताले कानुन उल्लंघन गरेमा सरकारी निकायले छिटो हस्तक्षेप गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। श्रम विज्ञहरूका अनुसार यसले कम्पनीहरूलाई कानुनी दायित्वप्रति थप जिम्मेवार बनाउने र श्रमिक अधिकार संरक्षणलाई बल पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ।

कतारले पछिल्ला केही वर्षदेखि श्रम सुधारलाई निरन्तर अघि बढाउँदै आएको छ। यसअघि न्यूनतम पारिश्रमिक, रोजगारदाता परिवर्तन, श्रम विवाद समाधान तथा श्रमिक–रोजगारदाता सम्बन्ध सुधारका विभिन्न व्यवस्था लागू गरिसकेको कतारले अहिले नयाँ संशोधनमार्फत कानुन कार्यान्वयन र रोजगारदाताको जवाफदेहितालाई केन्द्रमा राखेको छ।