मलेसियाको नयाँ श्रम नीति, विदेशीभन्दा पहिले स्थानीयलाई रोजगारी
संगम पहरी
मलेसिया सरकारले विदेशी श्रमिक भर्नासम्बन्धी नीतिलाई पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गर्दै रोजगारीमा स्थानीय नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता दिने नीति पुनः दोहोर्याएको छ। प्रधानमन्त्री दातुक सेरी अनवर इब्राहिमको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारले विदेशी कामदार भर्ना प्रणालीको व्यापक समीक्षा गरिने जनाएको हो।
सरकारका अनुसार मलेसियामा कुनै पनि रोजगारदाताले विदेशी श्रमिक भर्ना गर्नुअघि सम्बन्धित पदका लागि स्थानीय नागरिक उपलब्ध छन् वा छैनन् भन्ने प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्नेछ। स्थानीय जनशक्तिले काम गर्न नसक्ने वा पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध नभएका क्षेत्रमा मात्र विदेशी कामदार भर्ना गर्न अनुमति दिइने सरकारको स्पष्ट धारणा छ।
विदेशी श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा देखिएका प्रशासनिक जटिलता, विभिन्न मन्त्रालयबीचको समन्वय तथा श्रम बजार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी विद्यमान प्रणाली पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ। यस प्रक्रियाबाट रोजगारदाताको वास्तविक आवश्यकता, श्रम बजारको अवस्था तथा स्थानीय रोजगारीको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिने बताइएको छ।
मलेसिया दक्षिण तथा दक्षिणपूर्व एशियाली मुलुकका लाखौं श्रमिकको प्रमुख रोजगारी गन्तव्य हो। नेपालबाट पनि प्रत्येक वर्ष ठूलो संख्यामा श्रमिक मलेसिया जाने भएकाले विदेशी श्रमिक भर्नासम्बन्धी नीतिमा हुने कुनै पनि परिवर्तनले नेपाली श्रमिक र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
यद्यपि सरकारले विदेशी श्रमिक भर्ना पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने घोषणा भने गरेको छैन। आवश्यक श्रमशक्ति अभाव भएका क्षेत्रका लागि विदेशी कामदार भर्ना प्रक्रिया जारी रहने भए पनि सम्पूर्ण प्रक्रिया "लोकल्स फर्स्ट" अर्थात् स्थानीय नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता दिने सिद्धान्तअनुसार सञ्चालन गरिने स्पष्ट पारिएको छ।
श्रम बजारलाई व्यवस्थित बनाउने, स्थानीय बेरोजगारी घटाउने तथा विदेशी श्रमिक व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ मलेसियाले यो नीति पुनः जोड दिएको हो।
