अस्ट्रेलियाले आप्रवासन घटाउन भिसा नियम कडाइ गर्ने तयारी

अस्ट्रेलिया सरकारले देशमा आउने आप्रवासीको संख्या घटाउन थप भिसा नियम कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारी स्रोतका अनुसार प्रस्तावित परिवर्तनले विशेषगरी पारिवारिक भिसा र वर्किङ होलिडे भिसाको व्यवस्थालाई कडा बनाउने तथा अस्थायी भिसामा रहेका केही व्यक्तिलाई अस्ट्रेलिया छाड्न प्रोत्साहित गर्ने विषय समेट्न सक्नेछन्। तर सरकारले अहिलेसम्म अन्तिम निर्णय भने गरेको छैन।

गृह मामिला मन्त्री टोनी बर्कले अस्ट्रेलियाको आप्रवासन कार्यक्रमबारे अगस्ट ६ मा सम्बोधन गर्ने तयारी गरे पनि भाषणका केही विषय अन्तिम रूप नपुगेपछि कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ। अब करिब दुई साताभित्र नयाँ मिति तय हुन सक्ने बताइएको छ।

प्रस्तावित विकल्पमा पारिवारिक भिसाका केही नियम कडा बनाउने, वर्किङ होलिडे अर्थात् ब्याकप्याकरको संख्या नियन्त्रण गर्ने तथा केही शरण माग्ने व्यक्तिको काम र अपिलसम्बन्धी अधिकारमा प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा पनि सरकारी अधिकारीहरूले छलफल गरेको जनाइएको छ। यीमध्ये कुनै पनि व्यवस्था कहिलेदेखि लागू हुने भन्ने टुंगो लागेको छैन।

अस्ट्रेलियाले यसअघि नै आप्रवासन नियन्त्रणतर्फ कदम बढाइसकेको छ। जुलाई २५ देखि लागू भएको नयाँ प्राथमिकता व्यवस्थाअनुसार सुरक्षा, कानुन कार्यान्वयन, निर्माण, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने केही दक्ष भिसा आवेदकलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

सरकारले सन् २०२६–२७ का लागि स्थायी आप्रवासन कार्यक्रमअन्तर्गत १ लाख ८५ हजार स्थान निर्धारण गरेको छ, जसमा १ लाख ३२ हजार २४० स्थान दक्ष जनशक्तिका लागि छन्। बजेटमा वर्किङ होलिडे मेकर कार्यक्रमलाई समेत थप व्यवस्थित गर्दै संख्या नियन्त्रण र भिसा छनोटमा लटरी प्रणाली विस्तार गर्ने योजना समेटिएको छ।

अस्ट्रेलियाको तथ्याङ्कअनुसार डिसेम्बर २०२५ सम्मको एक वर्षमा शुद्ध वैदेशिक आप्रवासन ३ लाख १ हजार रहेको थियो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८.९ प्रतिशत कम हो। सरकारले सन् २०२५–२६ मा यो संख्या २ लाख ९५ हजार, २०२६–२७ मा २ लाख ४५ हजार र २०२७–२८ मा २ लाख २५ हजारमा झर्ने अनुमान गरेको छ।

नयाँ प्रस्तावहरू अन्तिम रूपमा आएमा अध्ययन, काम तथा परिवारसँग सम्बन्धित भिसामा अस्ट्रेलिया जाने योजना बनाइरहेका नेपालीहरूका लागि पनि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले आगामी निर्णयलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।