भदौ १ देखि श्रमिक रोक्ने चेतावनीबीच संघले बुझायो १५ बुँदे ज्ञापनपत्र

काठमाडौं। वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका नीतिगत तथा प्रशासनिक समस्या समाधान, व्यवसायीमाथि भएका कारबाही पुनरावलोकन र श्रमिकमैत्री नीति निर्माणको माग गर्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सरकारलाई १५ बुँदे मागपत्र बुझाएको छ। माग सम्बोधन नभए भदौ १ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने प्रक्रिया रोक्ने संघले चेतावनी दिएको छ।

संघले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा विशेष परिस्थितिमा सरकारले गरेका निर्णयका आधारमा विभिन्न समयमा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामाथि गरिएको कारबाहीको अभिलेख फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेको छ। व्यवसायीहरूले कानुनको स्पष्ट र समान कार्यान्वयनसँगै कारबाहीअघि निष्पक्ष छानबिन र सुनुवाइको अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्।

संघले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई समयसापेक्ष संशोधन गरी श्रमिकको पारदर्शी लागत र व्यवसायीको वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरेको छ। श्रमिक लक्षित गन्तव्य मुलुकको हवाई भाडा घटाउन तथा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न पनि संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

नयाँ श्रम गन्तव्य विस्तार र मागपत्र प्रमाणीकरण सहज बनाउनुपर्ने माग पनि संघको प्राथमिकतामा छ। युरोपका विभिन्न मुलुक, दक्षिण कोरियाको ई–७ भिसा, जापानको ईएसडी कार्यक्रम तथा महिला घरेलु कामदारका लागि सुरक्षित श्रम बजार विस्तार गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने संघले जनाएको छ।

त्यस्तै, खुला गरिएका श्रम गन्तव्य मुलुकसँग प्रभावकारी श्रम सम्झौता गरी वैदेशिक रोजगार बजारलाई विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी उजुरी र विवाद समाधानका लागि छुट्टै प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनुपर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका सिद्धान्तअनुसार मेलमिलापको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ।

मागपत्र प्रमाणीकरणदेखि पूर्व तथा अन्तिम श्रम स्वीकृतिसम्मका प्रक्रिया स्वचालित प्रणालीबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने संघको माग छ। व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा अनावश्यक झन्झट हटाउन तथा संस्थागत र व्यक्तिगत दुवै प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र समयबद्ध बनाउनुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ।

साउदी अरबको एसभीपी तथा बायोमेट्रिक, यूएईको प्रहरी प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण र मलेसियाको श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा देखिएका समस्या समाधान गर्न प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न पनि संघले सरकारसँग माग गरेको छ। रोजगारदाता मुलुक र उद्योगबीचको समझदारीमा एउटै संस्थालाई मात्र श्रमिक भर्नाको अधिकार दिने प्रवृत्ति अन्त्य गरी प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली विकास गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।

संघले पाँच हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिक रहेका मुलुकमा श्रम सहचारी तथा काउन्सेलरको व्यवस्था गर्नुपर्ने, नयाँ इजाजतपत्र वितरणमा जनसंख्याका आधारमा मात्र नभई निश्चित मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने र प्रत्येक पाँच वर्षमा इजाजतपत्र वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

यस्तै, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले राखेको नगद धरौटीमा पनि अन्य निजी क्षेत्रका संस्थाले झैँ ब्याज पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। अनधिकृत कारोबार र मिटरब्याज नियन्त्रण, सामाजिक सुरक्षा कोषको निरन्तरता, श्रमिकको पुँजी लगानी सुनिश्चितता तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई वित्तीय संस्थामार्फत बिना धितो वा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संघको माग छ।

संघले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारको माग व्यवसायीको मात्र स्वार्थसँग सम्बन्धित नभई श्रमिकको सुरक्षित र मर्यादित रोजगारी तथा समग्र प्रणाली सुधारसँग जोडिएको दाबी गरेको छ। सरकारले माग सम्बोधन गरी नीतिगत सुधारको वातावरण नबनाए वर्तमान अवस्थालाई ‘शून्य समय’ मानेर श्रमिक पठाउने प्रक्रिया बन्द गर्ने र सुधारपछि मात्र व्यवसायमा फर्किने प्रतिबद्धता संघले जनाएको छ।

हाल संघले आन्दोलनको घोषणा गरे पनि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव वैदेशिक रोजगारीको तयारीमा रहेका नेपाली श्रमिकमाथि पर्न सक्ने भएकाले सरकार र व्यवसायीबीच तत्काल संवाद र सहमतिको आवश्यकता देखिएको छ।