म्यानपावर व्यवसायी एक सातादेखि आन्दोलित, माग समाधानका लागि के गर्दैछन् श्रममन्त्री ?

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू एक सातादेखि आन्दोलित छन् । गत शुक्रबारदेखि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ आन्दोलनमा छ ।

यस क्रममा वैदेशिक रोजगार (म्यानपावर) व्यवसायीले कुनै पनि सरकारी सेवा सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन् । व्यवसायीहरूले आइतबार वैदेशिक रोजगार विभागमा धर्ना दिनेदेखि कार्यालय समयमा कालोपट्टी बाँधेर विरोधसमेत जनाइसकेका छन् । सरकारले म्यानपावर व्यवसायीमाथि कानुन कार्यान्वयनको नाममा कारबाहीलाई तीव्र बनाएपछि व्यवसायीहरू चिढिएको देखिन्छ । सरकारले कारबाहीलाई व्यापक बनाएसँगै व्यवसायीहरूले काठमाडौँमा भेला गरी आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेका थिए ।

उक्त भेलाको घोषणा कार्यान्वयन गर्दै एक सातादेखि आन्दोलन जारी छ । व्यवसायीहरूले आफ्ना माग सम्बोधन नभए भदौ १ गतेदेखि श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन पूर्णतः बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् । व्यवसायीहरूले १५ बुँदे माग राखेर सुरु गरेको आन्दोलन व्यवसायीको स्वार्थमा मात्र सीमित छैन । यसले नेपालको कमजोर श्रम कूटनीति, पुरातनवादी कानुन र राज्यको फितलो नियमन प्रणालीमा समेत प्रश्न उठाएको छ । संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री सरकारले पुरानै नीति र कानुनको आधारमा डन्डा चलाउन खोजेको आरोप लगाउँछन् । उनले भने, ‘हामीले नीतिगत सुधारको माग गरेका हौँ । हवाई टिकट महँगो छ, सेवा शुल्क अव्यावहारिक छ । यी समस्या समाधान नगरी कारबाहीमात्र गर्नु न्यायोचित छैन ।’

• के हो विवाद ?

अहिले विवादको केन्द्रमा दुई वटा मुख्य विषय छन् । पहिलो, नेपाली श्रमिकलाई भारतका विमानस्थल प्रयोग गरी वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागले व्यवसायीमाथि गरेको कारबाही । दोस्रो, व्यवसायीले श्रमिकबाट लिन पाउने सेवा शुल्कको विवाद ।

विवादको मुख्य बिन्दु म्यानपावर व्यवसायीले नेपाली श्रमिकलाई भारतीय विमानस्थल प्रयोग गरेर तेस्रो मुलुक पठाउनु र त्यसमा सरकारले गरेको कारबाही हो । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा २२ अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले स्वदेशी विमानस्थल नै प्रयोग गर्नुपर्छ । यदि विशेष परिस्थितिमा विदेशी विमानस्थल प्रयोग गर्नुपरे विभागको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य छ ।

तर, नेपालमा हवाई टिकटको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा महँगो भएको र कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको दाबी गर्दै व्यवसायीहरूले श्रमिकलाई भारतको बाटो हुँदै पठाउँदै आएका थिए । विभागले यसलाई कानुनको उल्लङ्घन भन्दै जरिबाना र स्पष्टीकरण सोध्न थालेपछि व्यवसायीहरू रुष्ट बनेका हुन् ।

त्यस्तै, हाल सरकारले तोकेको १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क व्यावहारिक नभएको भन्दै व्यवसायीहरूले कम्तीमा श्रमिकको एक महिनाको तलब बराबरको रकमलाई ‘वैध सेवा शुल्क’ तोक्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

तर, पछिल्लो समय विभागले अनुमति बिना भारतको बाटो प्रयोग गरी श्रमिक पठाएको भन्दै धेरै म्यानपावर कम्पनीहरूलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना र स्पष्टीकरण सोधिरहेको छ ।

व्यवसायीहरूका अनुसार नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकटको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा महँगो हुनु र कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिनुले उनीहरू भारतको बाटो रोज्न बाध्य भएका छन् ।

संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले राज्यका तीन वटा निकायले निर्णय गरेर भारतबाट श्रमिक उडान गर्ने अनुमति दिएको बताए । उनले राज्यको एउटा निकायले स्वीकृत दिने र अर्को निकायले कारबाही गर्नु दोहोरो नीति भएको बताए ।

उनले भने, ‘नेपालबाट उड्दा लाग्ने हवाई भाडाभन्दा भारतबाट उड्दा निकै सस्तो पर्छ । टिकटको मूल्य तीन गुणासम्म बढेपछि त्यसको सिधा भार श्रमिकमाथि नै पर्ने र कतिपय अवस्थामा कोटा जोगाउन पनि भारतको विकल्प छैन ।’

तर व्यवसायीहरूको यो माग पनि जायज नभएको श्रम क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार सरकारी निकायले गरेको कानुन पुरानो भए पनि संशोधन गरेर नयाँ प्रक्रियामा जानु पर्छ, तर भारतबाट श्रमिक पठाउन पाउनुपर्छ भन्ने व्यवसायीहरूको माग कानुनसम्मत् नभएको उनीहरूको तर्क छ ।

• के छ १५ बुँदे मागमा ?

व्यवसायीहरूले राखेका मागमध्ये केही नीतिगत सुधारसँग सम्बन्धित छन्, जसमा व्यवसायीहरूको पहिलो माग हालै वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर कम्पनीलाई गरिएका कारबाही र जरिबाना फिर्ता हुनुपर्ने छ ।

हवाई भाडामा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गरी सस्तो टिकट सुनिश्चित गरिनुपर्ने, व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्थामा कडाइ गर्नुपर्ने, श्रम सम्झौता नभएका देशहरूमा तत्काल सम्झौता अघि बढाउनुपर्ने र उजुरी सुन्ने संयन्त्रलाई व्यवस्थित र न्यायपूर्ण बनाउनुपर्ने उनीहरूका प्रमुख माग छन् ।

व्यवसायीहरूको अर्को माग सेवा शुल्कको पुनरवलोकन छ । सरकारले हाल फ्रि भिसा फ्रि टिकटको नारा दिँदै अधिकतम १० हजार रुपैयाँमात्र सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर यो कागजी नियममात्र बनेको छ । व्यवहारमा म्यानपावरहरूले कैयौँ गुना बढी रकम असुल्ने गरेका छन् भने श्रमिकले पनि बाध्य भएर बुझाउने गरेका छन् ।

संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले भने, ‘१० हजारमा व्यवसाय चलाउन सकिँदैन भन्ने कुरा सरकारलाई पनि थाहा छ । हामी यसलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन चाहन्छौँ । श्रमिकको एक महिनाको तलब बराबरको सेवा शुल्क तोक्ने हो भने यो प्रणाली मर्यादित हुन्छ र ठगी पनि नियन्त्रण हुन्छ ।’

श्रम मन्त्रालयले पनि सेवा शुल्कलाई वैज्ञानिक बनाउने भन्दै समिति बनाएर काम गरिरहेको छ । तर अहिलेसम्म सेवा शुल्कलाई वैज्ञानिक बनाउने काम टुङ्गो लगाउन सकेको छैन ।

• दैनिक ८०० श्रमिकको यात्रा रोकिने जोखिम

म्यानपावर व्यवसायीहरूले भदौ १ देखि श्रमिक नपठाउने निर्णय कार्यान्वयन गरेमा यसको प्रत्यक्ष मार वैदेशिक रोजगारीमा जान ठिक्क परेका युवाहरूलाई पर्नेछ ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा करिब ७ लाख ९२ हजारले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । यसमध्ये म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्रै वर्षभरिमा २ लाख ६८ हजार ९९० जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । म्यानपावर व्यवसायीहरूले मात्रै दैनिक औसत ७ सय देखि ८ सय जना श्रमिकलाई विदेश पठाउने गर्दछन् ।

कतिपय श्रमिकले चर्को ब्याजमा ऋण लिएर, भिसा र टिकटको प्रक्रियाका लागि रकम बुझाइसकेका हुन्छन् । आन्दोलनका कारण उडान रोकिएमा उनीहरूको समय र लगानी दुवै बर्बाद हुने देखिन्छ ।

यदि भदौ १ गतेदेखि म्यानपावर व्यवसायीहरूले श्रमिक पठाउन रोके भने त्यसको सबैभन्दा ठुलो क्षति मुलुकलाई हुनेछ ।

• वार्ताबाट निकास निकाल्ने तयारीमा श्रममन्त्री

आन्दोलनरत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबिच आज वार्ता हुने तयारी छ ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले व्यवसायी र सरकारबिचको गतिरोधलाई अन्त्य गर्न श्रममन्त्री रामजी यादवले शुक्रबार मन्त्रालयमा व्यवसायीहरूलाई छलफलका लागि बोलाएका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले व्यवसायीहरूले बुझाएको ज्ञापनपत्र र मागका विषयमा मन्त्रालय जानकार रहेको बताए । उनले आज मन्त्रालयमा व्यवसायीहरूसँग प्रारम्भिक वार्ताबाट निकास निकाल्ने प्रयास गरिने जानकारी दिए ।

यता वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिक बहादुर खत्रीले पनि मन्त्रालयमा वार्ताका लागि बोलाइएको जानकारी दिए । उनले व्यवसायीहरूका पुरानै मागहरूमा केही प्राविधिक विषय थप गरेर छलफलमा जाने तयारी रहेको बताए । उनले भने, ‘आजको वार्तामा मन्त्रालयले कस्तो कदम चाल्छ, त्यसै अनुसार व्यवसायीहरू अघि बढ्ने योजनामा छौँ ।’

अब आश्वासनले मात्र नहुने भन्दै उनले ठोस नीतिगत निर्णयको पर्खाइमा रहेको प्रस्ट पारे । व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा २४ को सहारा लिएर सरकारले तत्कालै कार्यकारी आदेशमार्फत केही समस्या हल गर्न सक्नु पर्ने बताउँदै आएका छन् ।

नेपालको अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा रेमिट्यान्सले धानेको छ । यस्तो अवस्थामा राज्य र व्यवसायीबिचको इगोको लडाइँले श्रमिकलाई मारमा पानु न्यायसङ्गत छैन । सरकारले अनुगमनलाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउनुपर्छ भने व्यवसायीले पनि कानुनको पालना र श्रमिकको हितलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यकता छ ।

भदौ १ अगावै सरकारले व्यवसायीहरूसँग वार्ता गरी आन्दोलन तत्काल रोक्न आवश्यक रहेको श्रम क्षेत्रका जानकारको भनाइ छ ।