काठमाडौं। वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले अघि सारेका १५ बुँदे माग सम्बोधन गर्न सरकारले दुई महिनाभित्र आवश्यक सुधार अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको छ।
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विभिन्न समस्या समाधानको माग गर्दै संघले साउन २२ गतेदेखि चरणबद्ध संघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो। संघले गन्तव्य मुलुकमा श्रमिक पठाउने कामसमेत बन्द गर्ने घोषणा गरेपछि युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवसहितको उपस्थितिमा व्यवसायी संघका अध्यक्ष, सल्लाहकार तथा पदाधिकारीसँग वार्ता भएको थियो।
वार्तामा संघले अघि सारेका १५ बुँदे मागबारे विस्तृत छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अधिकांश माग नीतिगत तथा कानुनी सुधारसँग सम्बन्धित छन् र ती विषय वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा समावेश भइरहेका छन्।
मन्त्रालयले संघका माग सम्बोधनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउँदै दुई महिनाभित्र ठोस सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यस अवधिमा विभागीय सुधार, नीतिगत निर्णय तथा ऐन–नियमावली संशोधनको प्रगतिलाई संघले निरन्तर निगरानी, समन्वय र समीक्षा गर्ने सहमति भएको छ।
सरकारको यही प्रतिबद्धतालाई ध्यानमा राख्दै संघले तत्कालका लागि आफ्ना सबै दबाबमूलक कार्यक्रम अन्त्य गरेको जनाएको छ। संघले आफ्ना सबै इजाजतपत्रवाला संस्थालाई मुख्य तथा शाखा कार्यालय नियमित रूपमा सञ्चालन गरी वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी काम–कारोबार र श्रमिकको उडानसमेत नियमित गर्न आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयले माग सम्बोधनका क्रममा व्यवसायीबाट आवश्यक प्रमाण तथा कागजातसहितका विषय वैदेशिक रोजगार विभागमा पेश गर्न आग्रह गरेको छ। विभागबाट आवश्यक प्रशासनिक सहजीकरण गरिने र त्यहाँबाट समाधान हुन नसकेका विषय मन्त्रालयमा पुनः पेश गर्न सकिने जनाएको छ।
संघले भने दुई महिनाको अवधिमा सरकारले गरेका सुधारको प्रगति हेरेर आगामी रणनीति तय गर्ने जनाएको छ। तोकिएको अवधिमा प्रतिबद्धताअनुसार ठोस उपलब्धि हासिल नभए थप छलफल तथा संघले प्राप्त गरेको म्यान्डेटअनुसार आवश्यक संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाउन सक्ने अधिकारसमेत सुरक्षित राखेको छ।
यसरी हेर्दा आन्दोलन पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको भन्दा पनि सरकारको दुई महिनाभित्र माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धतापछि तत्कालका लागि स्थगित भएको भन्नु नै सूचनाको भावसँग बढी मिल्छ।

