अन्योलमा मन्त्रालयले बनाएको समिति : वैदेशिक रोजगारीमा शून्य लागत कि वैज्ञानिक शुल्क ?

 वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकारले पटक–पटक विभिन्न समिति र कार्यदल बनाउँछ । तर, ती समितिका प्रतिवेदनहरू प्रायः मन्त्रालयको घर्रामा थन्किन्छन् वा कार्यान्वयनको चरणमा पुग्नुअघि नै स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर तुहिन्छन् ।

विगतमा गठन भएका समितिहरूले दिने प्रतिवेदन मन्त्रालयको कुन घर्रामा थन्किएका छन् थाहा छैन । तर विगतजस्तै अहिले पनि मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकसँग व्यवसायीहरूले कति रकम लिन पाउने भन्ने विषयमा अध्ययन गरी सेवा शुल्क सिफारिस गर्न समिति गठन गरेको छ । 

तर उक्त समितिले अहिलेसम्म पनि मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्न सकेको छैन । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले म्यानपावर व्यवसायीले श्रमिकबाट लिन पाउने सेवा शुल्क निर्धारण गर्न गठन गरेको उक्त समितिको हबिगत पनि उस्तै देखिएको छ ।

पाँच साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश पाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव पिताम्बर घिमिरे नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले दुई महिना बितिसक्दा पनि ठोस निर्णय लिन सकेको छैन । सेवा शुल्क निर्धारण तत्काल गर्नुपर्ने माग राख्दै सेवा बन्द गरेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू आन्दोलन स्थगित गरेर सेवा सुरु गरेका छन् । मन्त्रालयसँग दुई महिनाभित्र सेवा शुल्कलगायत माग सम्बोधन गर्ने उनीहरूसँग सहमति भएको छ । 

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू तत्काल एक महिनाको तलब बराबरको सेवा शुल्क तोक्नुपर्ने माग राखेर आन्दोलनमा गएका थिए । मन्त्रालयले बनाएको समितिले व्यवसायीहरूसँग सेवा शुल्कका विषयमा निरन्तर संवाद गरिरहेको छ, तर समितिले ठोस निर्णय अहिलेसम्म लिन भने सकेको छैन । स्रोतका अनुसार अहिले समितिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा शून्य लागत सरकारी प्रतिबद्धता र अर्कोतिर व्यवसाय बचाउन एक महिनाको तलब पाउनुपर्ने व्यवसायीको अडानले अघि बढ्न समस्या भएको छ । 

२०८३ जेठ २२ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट गठित यस समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालय र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसमेत सहभागी छन् । समितिको काँधमा नीतिगत आधार, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, म्यानपावरको सञ्चालन खर्च र श्रमिकको आयका आधारमा वैज्ञानिक शुल्क सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी छ । तर, समितिलाई सबैभन्दा ठुलो सकस शून्य लागतको अवधारणाले पारेको छ । नेपालले कतार, मलेसियालगायत देशसँग गरेको द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा श्रमिक भर्ना प्रक्रियाको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्ने उल्लेख छ । 

समितिले श्रमिकबाट सेवा शुल्क लिने निर्णय सिफारिस गरे अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको शून्य लागत प्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्ने डर छ । अर्कोतर्फ निःशुल्क भने पनि व्यवहारमा श्रमिकले लाखौँ रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने बाध्यता कायमै छ । यही आदर्श र यथार्थबिचको खाडल पुर्न नसक्दा समिति अन्योलमा परेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । तर यता मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा समिति संयोजक घिमिरेले भने वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र नियमावलीमै व्यापक संशोधन गरेर दीर्घकालीन समाधान खोजिने बताएका छन् । 

मन्त्रालयले अब प्याकेजमै सुधार ल्याउने तयारीमा रहेको बताए । उनले डिजिटाइजेसन, मागपत्र प्रमाणीकरणको सरलीकरण र सेवा शुल्कको वैज्ञानिक निर्धारण प्याकेजमा समेटिने बताए । प्रवक्ता घिमिरे भन्छन्, ‘हामी एउटा अंक तोक्ने पक्षमा मात्र छैनौँ । यो समग्र प्रणालीको सुधारसँग जोडिएको विषय हो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको यथार्थलाई हेरेर नियमावलीमै उचित र यथार्थपरक व्यवस्था गरिनेछ ।’

मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघसँगको छलफलपछि सेवा शूल्क र अन्य सुधारका विषयमा मन्त्रालयले महत्त्वपूर्ण कदम चाल्न लागेको जानकारी दिए । ‘हामी ऐन संशोधन र नियमावली सँगसँगै जारी गर्ने तयारीमा छौं, जसले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिने गरी परिवर्तन ल्याउनेछ,’ प्रवक्ता घिमिरेले थपे । 

लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको वैदेशिक रोजगार सेवा शूल्कका सम्बन्धमा प्रवक्ता घिमिरेले मन्त्रालयले वैज्ञानिक र यथार्थपरक बाटो रोज्ने बताए । उनले भने, ‘समग्र सुधारका प्रयाससँगै हामीले सेवा शूल्कको सम्बन्धमा पनि उचित र यथार्थपरक निर्णय लिनेछौं । यसलाई नियमावलीमै उचित व्यवस्था गरेर व्यवस्थित गरिनेछ ।’ 

१ महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क तोक्नुपर्ने व्यवसायीको माग 

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका अध्यक्ष खत्रीले एक महिना बराबरको सेवा शुल्क तोक्नुपर्ने बताएका छन् । लामो समय देखि त्यही माग गर्दै आएको भन्दै उक्त अडान अहिले पनि कायम रहेको उनको भनाइ छ । 
अध्यक्ष खत्रीका अनुसार म्यानपावर सञ्चालन गर्न लाग्ने घरभाडा, कर्मचारीको तलब, कर र विदेशमा मागपत्र खोज्न लाग्ने खर्चको आधारमा सेवा शुल्क तोकिनुपर्छ । 

व्यवसायीहरूको मुख्य माग श्रमिकको एक महिनाको तलब बराबरको रकम सेवा शुल्कका रूपमा लिन पाउनुपर्ने भन्ने छ । अध्यक्ष खत्री भन्छन्, ‘१० हजारमा म्यानपावर चल्न सक्दैन, सरकारले कि त व्यावहारिक शुल्क तोकोस्, कि त व्यवसाय सञ्चालनको विकल्प देओस् ।’ 

उनका अनुसार म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकबाट कति शुल्क लिन पाउने भन्ने स्पष्ट र व्यावहारिक कानुनी व्यवस्था नहुँदा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा चरम बेथिति मौलाएको छ । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकमध्ये जम्मा ५ देखि ७ प्रतिशत मात्रै पूर्ण रूपमा निःशुल्क जाने गरेका उनको दाबी छ । बाँकीले कुनै न कुनै रूपमा लागत तिरिरहेका उनले बताए । 

खत्रीले भने, ‘सरकारले १० हजार सेवा शुल्क तोकिदियो तर एउटा श्रमिक पठाउँदा व्यवसायीको प्रशासनिक खर्च, स्वास्थ्य परीक्षण, बिमा, अभिमुखीकरण तालिम, सामाजिक सुरक्षा कोष र प्रवर्द्धन बोर्डको शुल्क जोड्दा करिब १ लाख ३४ हजार रुपैयाँ लागत पुग्छ । १० हजारमा श्रमिक पठाउन सम्भव हुँदैन ।’

सरकारले अव्यावहारिक नीति जबर्जस्ती लागु गर्दा वैदेशिक रोजगार क्षेत्र विचलन भएको र १० हजार भनिए पनि भित्रभित्रै लाखौँको लेनदेन हुने अवस्था यही नीतिले सिर्जना गरेको उनले बताए । उनका अनुसार सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लाग्ने खर्चको शीर्षकगत बाँडफाटमा औसत लागत १ लाख ३४ हजार ६१० तोकेको छ । जसमा राहदानी, अभिमुखीकरण, स्वास्थ्य परीक्षण र यातायात खर्च, अन्तर्वार्ता बसाई खर्च, भिसा शुल्क, सामाजिक सुरक्षा कोष र कल्याणकारी कोष, बीमा, हवाई टिकट (करिब ४० हजार) विज्ञापनसहित छ । 

मलेसिया र खाडी मुलुकका लागि कम्तीमा १ महिनाको तलब (करिब ५० हजार) सेवा शुल्क तोक्न प्रस्ताव गरिएको छ । 

११ वर्ष पहिला तोकिएको थियो सेवा शुल्क 

तत्कालीन श्रमराज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले २०७२ जेठ २६ मा खाडीका ६ मुलुक र मलेसिया जाने श्रमिकका लागि फ्री भिसा फ्री टिकट को निर्णय गरेका थिए । उक्त घोषणासँगै म्यानपावर व्यवसायीले सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँ मात्र लिन पाउने र बाँकी खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने नीति सुरु भएको थियो । 

कागजमा १० हजारको रसिद काट्ने तर व्यवहारमा श्रमिकबाट २ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म असुल्ने प्रवृत्ति मौलाएको व्यवसायी स्वयं बताउँछन् । तीबाहेक लाखौँ रुपैयाँ म्यानपावर तथा एजेन्टलाई तिरेर जानुपर्ने बाध्यता छ, जसको रेकर्ड न सरकारसँग छ, न त्यो पैसाको राज्यले कर नै लिन सकेको छ ।