विपद् उद्धारका लागि टनेल रेस्क्यु टोली र डीएनए किटसहित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको माग

 सरकारले रसुवा बाढीका कारण प्रभावित भएका ३८ देशका विदेशी नागरिकहरूको अवस्थाबारे विवरण संकलन भइरहेको जानकारी दिएको छ।

सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले सम्बन्धित देशका दूतावासहरूसँगको समन्वयमा तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने काम भइरहेको बताएका हुन् । 

उनका अनुसार सरकारले विपद्पछिको उद्धार र राहतका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग स्पष्ट रूपमा प्राविधिक सहयोगको माग गरेको छ। उनले भने, ‘हामीलाई सुरुङमार्गमा हुन सक्ने उद्धारका लागि दक्ष टनेल रेस्क्यु टोली, पुरिएका शवहरू फेला पार्न आइएसएआर जस्ता आधुनिक प्रविधि र शवहरू सुरक्षित राख्न थप फ्रिजरहरूको आवश्यकता छ।’

केही फ्रिजरहरू प्राप्त भइसकेको र केही आउने क्रममा रहेको समेत उनले जानकारी दिए। मृतकको पहिचानका लागि फरेन्सिक सहयोग, डीएनए परीक्षण गर्ने उपकरण र आवश्यक किट्ससहितको प्राविधिक सहयोगसमेत माग गरिएको छ। राहत वितरणका लागि केही सामग्रीहरूको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता क्षेत्रीले दीर्घकालीन पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि ‘विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन’ सम्पन्न भएपछि मात्र थप सहयोगको खाका तय गरिने स्पष्ट पारे।

भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढी र पहिरोका कारण हालसम्म ९०३ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। अन्य ४ हजार २०० जना अझै बेपत्ता रहेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता क्षेत्रीले पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै खोज, उद्धार र राहत कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए।

मन्त्रालयका अनुसार प्रभावित क्षेत्रबाट १० हजारभन्दा बढी व्यक्तिको सफल उद्धार गरिएको छ। जसमा ३२३ जना विदेशी नागरिक रहेका छन्। अझै पनि ३८ देशका करिब ५९० जना विदेशी नागरिक बेपत्ता रहेको तथ्याङ्क छ। बेपत्ताहरूको खोज र परिवारसँगको सम्पर्कका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा ‘इमर्जेन्सी कन्ट्रोल रुम’ स्थापना गरी समन्वय भइरहेको छ।

उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन नेपालले छिमेकी मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समन्वय गरिरहेको छ। भारतबाट आएको विशेष प्राविधिक टोली मैलुङ–त्रिशूली र स्याफ्रुबेँसी क्षेत्रमा सुरुङ उद्धारमा परिचालन गरिएको छ। त्यस्तै, थाइल्याण्डको टोली माथिल्लो त्रिशूली ३ए र दक्षिण कोरियाको टोली पनि कार्यक्षेत्रमा खटिएको छ।

मृतकहरूको पहिचानका लागि भारतबाट आएका १८ जना फरेन्सिक विशेषज्ञहरूको टोलीले डीएनए परीक्षणमा सहयोग गरिरहेको छ। सिंगापुरबाट ‘डिजास्टर भिक्टिम आइडेन्टिफिकेसन’ टोली ल्याउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपालले अमेरिका, चीन, जापान, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) लगायतका देशहरूबाट बेली ब्रिज, फ्रिजर, जेनेरेटर, सोलार ल्याम्प, डीएनए टेस्टिङ किट र खाद्यान्नजस्ता अत्यावश्यक राहत सामग्री प्राप्त गरिसकेको छ। थप सहयोगका लागि चीनसँग उच्च क्षमताका ड्रोन र सिंगापुर तथा दक्षिण कोरियासँग थप प्राविधिक उपकरण माग गरिएको छ।

नेपाल र चीनबीच जलविज्ञान र मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्क, बाँधका ढोकाहरू र हिमतालको अवस्थाबारे ‘रियल टाइम’ सूचना आदानप्रदान भइरहेको छ। तिब्बत क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूलाई केरुङलगायतका नाकाबाट स्वदेश फिर्ता ल्याउन चिनियाँ पक्षले सहजीकरण गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

पहिचान हुन नसकेका र सडेका शवहरूलाई डीएनए नमुना संकलन गरी प्रोटोकल अनुसार अस्थायी रूपमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। भविष्यमा परिवारले पहिचान गरी धार्मिक संस्कारअनुसार पुनः संस्कार गर्न सकून् भनेर यो प्रक्रिया अपनाइएको हो। सरकारले पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि विस्तृत क्षति मूल्याङ्कन गर्ने तयारी गरेको छ। जसका लागि ठुलो वैदेशिक सहयोगको आवश्यकता पर्ने देखिएको छ।