प्रधानमन्त्रीले कुलमानसँग सोधे : सुरुङभित्र फसेका नागरिकको उद्धार कसरी गर्ने ?

उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबिच भेटवार्ता भएको छ । बिहीवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री शाह र घिसिङबिच भेट भएको हो । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा घिसिङले भोटेकोशीमा आएको बाढीको विपद् र ऊर्जा क्षेत्रमा पुगेको क्षतिका विषयमा कुराकानी भएको जानकारी दिए । 

भेटमा प्रधानमन्त्री बालेनले जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङभित्र फसेका नागरिकको उद्धारबारे जिज्ञासा राखेको पनि अध्यक्ष घिसिङले जानकारी दिए । ‘मुख्य गरेर सुरुङभित्र थुनिएका साथीहरूलाई कसरी उद्धार गर्ने भन्नेबारे उहाँहरूको जिज्ञासा थियो,’ उनले भने, ‘त्यस सम्बन्धमा हामीले बुझेका र गर्नुपर्ने कुराहरू राखेका छौँ ।’

उनले विशेष गरी बाढीका कारण क्षति भएका जलविद्युत् आयोजनाहरू, टनेलमा फसेका नागरिकहरूको उद्धारमा देखिएका चुनौती र आगामी कार्ययोजनाबारे ठोस प्रस्तावहरू पेस गरेका छन् । 

भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष घिसिङले टनेल उद्धारमा भइरहेको चर्चा र प्रविधिको विषयमा प्रधानमन्त्री शाहलाई सुझाव दिएको बताए । प्रधानमन्त्री शाहले उद्धारमा प्रविधिको कमी भएको हो कि भनी राख्नुभएको चासोमा घिसिङले भने– ‘टनेल भित्रको उद्धारका लागि कुनै अलौकिक वा विदेशी प्रविधि नै चाहिने होइन, मुख्य समस्या उपकरणहरू समयमै पुर्‍याउन नसक्नु हो । मैले प्रधानमन्त्रीलाई भने ।’

उनका अनुसार बाढीले आयोजना स्थलसम्म पुग्ने सडक र पुलहरू बगाएका कारण जेसीबी, एस्काभेटर र ड्रिलिङ मेसिनहरू लैजान असम्भव रहेको विषयमा सुझाव दिएको बताए ।  ‘टनेल भित्रको लेदो र गेग्रान हटाउन मेसिन नै चाहिन्छ, जुन सडक नभई पुर्‍याउन सकिँदैन । अब सडक सञ्जाल जोडेर ती उपकरणहरू परिचालन गरी उद्धार कार्यलाई अन्तिम रूप दिइनेछ,’ उनले थपे ।

भेटका क्रममा घिसिङले बाढीका कारण हाल करिब २३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन बन्द रहेको र यसले राष्ट्रिय प्रणालीमा पारेको असरबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको बताए । उनले करिब १६५ मेगावाट विद्युत् आगामी एक–दुई महिनाभित्रै पुनः उत्पादन सुरु गर्न सकिने भए पनि अन्य आयोजनाको क्षति गम्भीर रहेको उल्लेख गरे । 

निजी क्षेत्रका ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूलाई परेको आर्थिक सङ्कट टार्न बिमा भुक्तानीमा सहजीकरण र विशेष राहत प्याकेज ल्याउन उनले प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष आग्रह गरेको बताए । उनका अनुसार जवाफमा प्रधानमन्त्रीले विपद्को यो घडीमा सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक सबै नीतिगत र भौतिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको घिसिङले उल्लेख गरे । 

यस्तै, घिसिङले भविष्यमा यस्ता विपद्बाट बच्न जलविद्युत् आयोजनाहरूको डिजाइनमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र नदी किनारभन्दा निकै माथिबाट सडक सञ्जाल विस्तार गर्नुपर्ने प्राविधिक सुझाव दिएको समेत जानकारी दिए । 

नीतिगत सुझाव र राहत प्याकेजको माग

कुलमान घिसिङले प्रधानमन्त्री शाहलाई लिखित र मौखिक दुवै रूपमा सुझावहरू बुझाएको बताए । उनले विशेष गरी निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूका लागि राहत प्याकेज घोषणा गर्न उनले आग्रह गरेका बताए । 

उनले प्रधानमन्त्रीलाई बाढीबाट क्षतिग्रस्त आयोजनाहरूको बिमा रकम भुक्तानी प्रक्रिया निकै झन्झटिलो हुने गरेको र यसलाई छिटोभन्दा छिटो राफसाफ गराउन सरकारले समन्वय गरिदिनुपर्ने, निर्माणाधीन र सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूलाई परेको आर्थिक भार कम गर्न ब्याज अनुदान वा अन्य नीतिगत सहुलियतका लागि स्पेसल प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने माग राखेको बताए । 

त्यस्तै, अब बन्ने जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई जलवायु परिवर्तन र भविष्यमा आउन सक्ने यस्तै ठुला बाढीलाई ध्यानमा राखेर बेसिन म्यानेजमेन्ट र सेफ्टी फर्स्टको अवधारणामा डिजाइन गर्न सुझाव दिएका छन् । 

भेटका क्रममा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको समेत उपस्थिति रहेको थियो । घिसिङले ऊर्जा क्षेत्रको सुरक्षाका लागि सडक पूर्वाधार अनिवार्य सर्त रहेको बताएको सुनाए ।  ‘विद्युत् गृहसम्म पुग्ने पहुँच मार्ग र पुलहरू नहुँदा उद्धार र मर्मत दुवै असम्भव भयो,’ उनले भने, ‘त्यसैले स्याँफ्रुबेँसी–रसुवागढी लगायतका रणनीतिक सडकहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर तत्काल मर्मत गर्न सुझाव दिएको छु ।’

उनले नदी किनारमै सडक बनाउने पुरानो पद्धतिले गर्दा बाढीले सडक बगाउने र आयोजनाहरू सम्पर्कविहीन हुने अवस्था आएकाले अब सडकहरूलाई नदीको सतहभन्दा निकै माथि बनाउन सुझाव दिएको जानकारी दिए । 

प्राविधिक पक्ष बाहेक घिसिङले विपद् प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूको मानवीय अवस्थाबारे पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको बताए । होल्डिङ सेन्टरहरूमा बसिरहेका बालबालिका, महिला र वृद्ध वृद्धाहरूको स्वास्थ्य र खानपानको अवस्था निकै दयनीय रहेको उनले बताए । 

‘होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बालबालिकाहरूलाई काठमाडौँ ल्याएर उचित संरक्षण र शिक्षाको व्यवस्था गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यू निकै गम्भीर हुनुहुन्छ,‘ घिसिङले भने, ‘सरकारले यसमा ठोस कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।’