कहिलेकाहीँ कुनै सर्वेक्षण यति महत्त्वपूर्ण भइदिन्छ कि त्यसले नीतिहरूमै आमूल परिवर्तन ल्याइदिन्छ । यस्तै भयो, नेपालीहरूको युरोपको प्रमुख रोजगार गन्तव्य, क्रोएसियामा पनि । जसले नेपालीसहित विदेशी कामदारलाई वर्क पर्मिट पाउनै मुस्किल बनाइदिएको छ ।

कुरा हो, क्रोएसियाको इन्स्टिच्युट अफ माइग्रेसन रिसर्चले गरेको एक सर्वेक्षणको । इन्स्टिच्युटले गत डिसेम्बर र जनवरी गरी २ महिना लगाएर क्रोएसियामा एक सर्वेक्षण गर्यो । सर्वेक्षणमा नेपालीसहित कुल ४ सय विदेशी कामदार सहभागी थिए । जसमध्ये ३८ प्रतिशत फिलिपिनी, २६ प्रतिशत नेपाली, २० प्रतिशत भारतीय र बाँकी अन्य मुलुकका थिए । सर्वेक्षणमा सहभागी कामदारहरू यातायात, हस्पिटालिटी र निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत थिए । सहभागीहरूलाई उनीहरूको क्रोएसियाको बसाई, आम्दानी, खर्च लगायतका विषयमा सोधिएको थियो । जसमा १९ प्रतिशत सहभागीहरूले आफूहरू सधैँका लागि क्रोएसियामै बस्न चाहेको बताएका थिए । यस्तै, २३ प्रतिशतले कम्तीमा १० वर्ष क्रोएसियामा बस्न र त्यसपछि स्वदेश फर्कन चाहेको बताएका थिए । ३२ प्रतिशतले भने ५ वर्ष क्रोएसियामा बसेर स्वदेश फर्कने इच्छा व्यक्त गरेका थिए । सर्वेक्षणमा सहभागी ५५ प्रतिशत कामदारले भने आफ्नो परिवारलाई क्रोएसिया ल्याउन चाहेको बताएका थिए । यस्तै, ९० प्रतिशतले रेमिटेन्स घर पठाउने गरेको बताएका थिए ।

प्रतिष्ठित संस्थाले गरेको यो सर्वेक्षणको नतिजाले क्रोएसियाको सरकारलाई झस्काउन पुग्यो । आफ्नो देशमा रहेका आप्रवासी कामदार र उनीहरूबारेको तथ्यले सरकारलाई नीतिमा पुनर्विचार गर्न बाध्य पार्‍यो ।

फलस्वरूप, सरकारले वर्क पर्मिट जारी गर्न व्यापक कडाइ गर्न थाल्यो । जसले गर्दा क्रोएसियामा वर्क पर्मिट स्वीकृत दर ७० प्रतिशतले घटेको छ । क्रोएसियाको गृह मन्त्रालयका अनुसार मार्च महिनायता १८ हजार वर्क पर्मिटका आवेदन अस्वीकृत गरिएको छ भने केवल ७ हजार आवेदकलाई मात्र अनुमति दिइएको छ ।

मन्त्रालयले मार्चबाट विदेशी कामदार भर्ना गर्न विभिन्न कडा सर्तहरू पुरा गर्नुपर्ने व्यवस्था लागु गरेको छ । जसले गर्दा वर्किङ भिसामा क्रोएसिया जाने नेपालीसहितका आप्रवासीको सङ्ख्या व्यापक घटेको हो । मार्चअघिसम्म क्रोएसियामा नेपाली कामदारको सङ्ख्या लगातार बढिरहेको थियो । तर मार्चयता भने सङ्ख्या व्यापक घटेको छ र यो क्रम अझै जारी रहने आङ्कलन छ ।