मलेसिया रोजगारीमा २५ मेनपावरलाई ‘विशेष अधिकार’ ? व्यवसायी संघले उठायो गम्भीर प्रश्न

मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा प्रयोग हुँदै आएको फरेन वर्कर्स सेन्ट्रलाइज म्यानेजमेन्ट सिस्टम (FWCMS) मा नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाहरूलाई वर्गीकरण गरिएको विषयलाई लिएर नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

संघले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै FWCMS मा नेपालका २५ वटा इजाजतपत्रवाला संस्थालाई ‘मुख्य संस्था’ तथा थप २३० वटा इजाजतपत्रवाला संस्थालाई तिनको ‘सहायक संस्था’का रूपमा समावेश गरी सूची सार्वजनिक गरिएको विषयप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।

वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारबाट इजाजतपत्र प्राप्त सबै संस्थाको कानुनी हैसियत समान रहेको अवस्थामा केही संस्थालाई ‘मुख्य’ र बाँकीलाई त्यसको अधीनस्थ संरचनामा राख्ने व्यवस्था कुन कानुनी आधार, मापदण्ड र प्रक्रियाबाट निर्माण गरिएको हो भन्ने विषयमा संघले प्रश्न उठाएको छ।

संघका अनुसार नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन तथा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को मर्म र समान अवसर तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तविपरीत कुनै संस्था वा समूहलाई विशेषाधिकार दिने व्यवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन।

संघले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कुनै सीमित व्यक्ति, संस्था वा समूहको नियन्त्रणमा सञ्चालन हुने क्षेत्र नभएको स्पष्ट पारेको छ। समान हैसियतका इजाजतपत्रवाला संस्थाहरूलाई ‘मुख्य’ र ‘सहायक’का रूपमा विभाजन गरी एउटा व्यवसायीलाई अर्को व्यवसायीको अधीनस्थ बनाउने संरचनाले व्यवसायीको स्वतन्त्र व्यावसायिक अधिकार, समान प्रतिस्पर्धा र वैदेशिक रोजगार बजारमा समान पहुँचमा प्रत्यक्ष असर पार्ने संघको भनाइ छ।

विशेषगरी ठूलो व्यवसायी समूहलाई संरचनाबाट बाहिर राख्ने र सीमित संस्थामार्फत मलेसियाको रोजगारी बजार नियन्त्रण गर्ने प्रयास हुन सक्ने भन्दै संघले यस्तो संरचनालाई ‘एकाधिकार’ र ‘सिन्डिकेट’ स्थापित गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

संघले FWCMS मा २५ वटा संस्थालाई मुख्य र २३० वटालाई सहायक बनाउने व्यवस्था निर्माण गर्दा प्रयोग गरिएको कानुनी आधार, छनोट प्रक्रिया तथा मापदण्ड तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। साथै, उक्त संरचनाको तत्काल खारेजी वा पुनरावलोकन गरी नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने सबै इजाजतपत्रवाला संस्थाका लागि समान अधिकार, समान पहुँच र स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको वातावरण सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ।

संघले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा एकाधिकार वा सिन्डिकेट कायम गर्ने कुनै पनि प्रयासको दृढतापूर्वक विरोध गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ। विज्ञप्तिमा यस्तो संरचना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा नेपालबाट कुनै व्यक्ति, संस्था वा व्यवसायीको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष पहल, समन्वय, सहजीकरण, सहमति वा अन्य कुनै भूमिका रहेको भए त्यसबारे निष्पक्ष र गम्भीर छानबिन गरी दोषी देखिएमा प्रचलित कानुन, संघको विधान तथा आचारसंहिताबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

संघले सरकारले यस विषयमा तत्काल प्रभावकारी हस्तक्षेप नगरे वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको अधिकार र व्यावसायिक स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक तथा अन्य कडा र निर्णायक संस्थागत कदम चाल्न बाध्य हुनेसमेत स्पष्ट पारेको छ।

संघका महासचिव हिराबहादुर डाँगी (हरि) र अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री (कुमार)द्वारा जारी विज्ञप्तिमा FWCMS मा देखिएको उक्त वर्गीकरणले वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा समान अवसर र प्रतिस्पर्धाको आधार कमजोर बनाउने भन्दै सरकारलाई तत्काल पुनरावलोकनका लागि दबाब दिइएको हो।