नेपालमा श्रम इजाजत लिने विदेशी नागरिकमा चिनियाँ सबैभन्दा धेरै, ६६ प्रतिशत हिस्सा चीनकै

 नेपालमा काम गर्न श्रम इजाजत लिने विदेशी नागरिकमध्ये चिनियाँ नागरिकको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी रहेको छ। श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा काम गर्न अनुमति लिने विदेशीमध्ये करिब ६६ प्रतिशत चिनियाँ नागरिक छन्। यसले नेपालका पूर्वाधार निर्माण तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रमा चिनियाँ जनशक्तिको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको देखाएको छ।

विभागका अनुसार उक्त आर्थिक वर्षमा ६५ देशका कुल २ हजार ३८१ नागरिकले नेपालमा काम गर्न श्रम इजाजत लिएका थिए। तीमध्ये चीनका मात्रै १ हजार ५८६ जना छन्। नेपालमा जलविद्युत् आयोजना, सुरुङ, सडक तथा पुल निर्माणमा चिनियाँ कम्पनीहरूको संलग्नता बढेसँगै ती आयोजनामा काम गर्ने चिनियाँ नागरिकको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य देखिएको हो।

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका महानिर्देशक चक्रपाणि पाण्डेका अनुसार निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने विदेशी नागरिकबाहेक भाषा अध्यापन तथा विभिन्न प्राविधिक र व्यावसायिक कामका लागि पनि विदेशीले श्रम इजाजत लिने गरेका छन्। चिकित्सक, इन्जिनियरदेखि स्वयंसेवकसम्म विभिन्न पेसामा आबद्ध विदेशी नागरिकले नेपालमा काम गर्न यस्तो अनुमति लिने गरेको उनले बताएका छन्।

चीनपछि बेलायत र अमेरिकाका नागरिक धेरै

विभागको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा काम गर्न श्रम इजाजत लिने विदेशी नागरिकको सङ्ख्याका आधारमा चीनपछि बेलायत दोस्रो स्थानमा छ। आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा बेलायतका ९६ जना नागरिकले श्रम इजाजत लिएका छन्। त्यस्तै, अमेरिकाका ९१ जना र दक्षिण कोरियाका ८७ जना नागरिकले नेपालमा काम गर्न अनुमति लिएका छन्।

यसैगरी जापानका ७० जना र भारतका ६५ जना नागरिकले उक्त अवधिमा श्रम इजाजत लिएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। नेपालमा काम गर्न अनुमति लिने विदेशी नागरिकमध्ये अधिकांश पुरुष रहेका छन्।

तर भारतका नागरिकको हकमा श्रम इजाजतको तथ्याङ्कले उनीहरूको वास्तविक उपस्थिति पूर्ण रूपमा नदेखाउन सक्ने आप्रवासन मामिलाका विज्ञ जीवन बानियाँ बताउँछन्। नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय सन्धि तथा व्यवस्थाका कारण भारतीय नागरिकले नेपालमा काम गर्न अनिवार्य रूपमा श्रम इजाजत लिनुपर्ने बाध्यता नभएकाले नेपालमा काम गर्ने भारतीयको वास्तविक सङ्ख्या सरकारी तथ्याङ्कमा देखिएभन्दा बढी हुन सक्ने उनको भनाइ छ।

नेपाली श्रमिक हुँदाहुँदै विदेशीलाई प्राथमिकता किन?

नेपालमा विदेशी नागरिकले रोजगारीका अवसर पाइरहेका बेला नेपाली श्रमिकलाई पर्याप्त अवसर मिलिरहेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण बनेको छ। आप्रवासन मामिलाका विज्ञ बानियाँका अनुसार चीनको लगानीमा सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनामात्र नभई सडक, पुल तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा पनि चिनियाँ कम्पनीले आफ्नै देशका कामदारलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति देखिएको छ।

उनका अनुसार चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीहरूले आफ्ना कामदारलाई एकै स्थानमा क्याम्पमा राखेर काम गराउने अभ्यास लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। यस्तो प्रवृत्ति कम्पनीहरूको आफ्नै कार्यशैली र नेपालसँग भएका समझदारीसँग पनि जोडिएको हुन सक्ने उनले बताएका छन्।

विदेशी कम्पनीहरूले नेपाली कामदारको सट्टा आफ्नै देशका नागरिकलाई प्राथमिकता दिनुमा श्रम व्यवस्थापन र लागतसम्बन्धी पक्षले समेत भूमिका खेल्न सक्ने बानियाँको विश्लेषण छ। नेपाली श्रमिकलाई काममा लगाउँदा नेपालको न्यूनतम पारिश्रमिक, सेवासुविधा तथा श्रमसम्बन्धी कानुनी प्रावधान पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय रोजगारदाताले व्यवस्थापन सहज बनाउन आफ्नै देशका कामदार ल्याउने गरेको हुन सक्ने उनले बताए।

त्यस्तै, नेपाली श्रमिक सङ्गठित भएर आफ्नो हकअधिकारका विषयमा आवाज उठाउन सक्ने भएकाले पनि केही कम्पनीले विदेशी कामदारलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति रहेको उनले औँल्याएका छन्। यद्यपि, सबै विदेशी कम्पनीले नेपाली श्रमिकलाई पन्छाएर आफ्नै देशका नागरिकलाई प्राथमिकता दिन्छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न भने पर्याप्त आधार छैन।

नेपालका सहरी क्षेत्रमा प्लम्बिङ, कार्पेट बिछ्याउने, फर्निचर निर्माणलगायतका काममा पनि विदेशी नागरिक कार्यरत देखिन्छन्। बानियाँका अनुसार यस्ता क्षेत्रमा आवश्यक सीप भएका नेपाली जनशक्तिको उपलब्धता पर्याप्त नहुनु एउटा कारण हुन सक्छ। तर सीप विकाससम्बन्धी तालिमको कमी, आवश्यक प्रशिक्षक तथा पूर्वाधारको अभाव र रोजगारीसम्बन्धी सूचनामा पहुँच नहुनु पनि समस्याका रूपमा रहेका छन्।

श्रमबजारमा माग भएअनुसारको सीप सिकाउने पाठ्यक्रम र तालिमको व्यवस्था प्रभावकारी हुन नसक्दा नेपाली श्रमिकले रोजगारीका अवसर गुमाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। सीप भएका कामदारलाई उनीहरूको योग्यताअनुसार रोजगारीसँग जोड्ने संयन्त्रको अभावले पनि समस्या थपेको उनले बताए। उदाहरणका लागि, काठमाडौंमा रहेका कुनै श्रमिकको सीपअनुसारको रोजगारी बुटवलमा उपलब्ध भए पनि त्यसबारे जानकारी दिने र कामदारलाई रोजगारदातासँग जोड्ने व्यवस्था प्रभावकारी नहुँदा अवसर उपयोग हुन नसक्ने उनको भनाइ छ।

नेपाली श्रमिकलाई देशभित्रै उपलब्ध रोजगारीमा जोड्न सीपमूलक तालिम, दक्ष जनशक्ति उत्पादन र रोजगारीसम्बन्धी सूचनाको पहुँच विस्तारमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बानियाँको सुझाव छ।

विदेशी नागरिकले कसरी पाउँछन् श्रम इजाजत?

विभागका अधिकारीहरूका अनुसार विदेशी नागरिकले नेपालमा काम गर्न मुख्यतः दुई प्रक्रियामार्फत श्रम इजाजत लिन सक्छन्। पहिलो प्रक्रियाअनुसार विदेशी कामदार आवश्यक पर्ने संस्थाले पत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशित गर्नुपर्छ। विज्ञापनमार्फत आवश्यक जनशक्ति नेपालभित्रै उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा सम्बन्धित संस्थाले विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउन प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ।

दोस्रो प्रक्रियामा रोजगारदाता संस्था वा कम्पनीले नेपालका सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समझदारीपत्र वा लगानीसम्बन्धी सम्झौता गरेको हुन्छ। त्यस्ता सम्झौता तथा आयोजनाको आवश्यकताअनुसार कम्पनीले आफूलाई चाहिने विदेशी जनशक्ति ल्याउन सक्छ।

विदेशी नागरिकलाई श्रम इजाजत दिने प्रक्रिया गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त कार्य सहमतिअनुसार अघि बढाइने विभागले जनाएको छ। श्रम इजाजत एक पटकमा एक वर्षका लागि जारी गरिने व्यवस्था छ। अवधि पूरा भएपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर अर्को एक वर्षका लागि नवीकरण गर्न सकिन्छ।

छ महिनाका लागि १५ हजार, एक वर्षका लागि २० हजार शुल्क

नेपालमा काम गर्न विदेशी नागरिकले श्रम इजाजतबापत निश्चित दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। विभागका महानिर्देशक पाण्डेका अनुसार छ महिनासम्मको श्रम इजाजत लिन प्रतिव्यक्ति १५ हजार रुपैयाँ र एक वर्षका लागि लिन २० हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्छ।

नेपालमा विदेशी लगानीका आयोजना, पूर्वाधार निर्माण तथा विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रमा विदेशी जनशक्तिको उपस्थिति देखिए पनि नेपाली श्रमिकको सीप, रोजगारीमा पहुँच र स्थानीय जनशक्तिको उपयोगको विषय उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। श्रमबजारको मागअनुसार दक्ष नेपाली जनशक्ति उत्पादन गर्ने, तालिमलाई रोजगारीसँग जोड्ने र उपलब्ध अवसरबारे सूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन सके देशभित्रै नेपालीले रोजगारी पाउने सम्भावना बढ्न सक्छ।

विदेशी कामदारको तथ्याङ्कले नेपालमा कुन देशका नागरिक कुन हदसम्म कार्यरत छन् भन्ने देखाए पनि नेपाली श्रमिकले गुमाएका अवसरको वास्तविक अवस्था बुझ्न भने क्षेत्रगत रोजगारी, आवश्यक सीप र रोजगारदाताको जनशक्ति छनोटसम्बन्धी थप तथ्याङ्क आवश्यक देखिन्छ।