दक्षिण कोरियामा विदेशी विद्यार्थी भर्नामा कडाइ, विश्वविद्यालय र कन्सल्टेन्सीमाथि निगरानी बढाइँदै

दक्षिण कोरियाले विदेशी विद्यार्थी भर्ना र व्यवस्थापनसम्बन्धी नियम थप कडा बनाउने भएको छ। विद्यार्थीको संख्या बढाउनेभन्दा शिक्षाको गुणस्तर, विद्यार्थीको सुरक्षा, रोजगारीको अवसर र उच्च दक्ष विदेशी जनशक्ति आकर्षित गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले नयाँ रणनीति अघि सारेको हो।

दक्षिण कोरियामा विदेशी विद्यार्थीको संख्या यस वर्ष ३ लाख ७ हजार ४ सय ६४ पुगेको छ। यो संख्या सन् २०२३ को करिब १ लाख ८२ हजारको तुलनामा झन्डै ७० प्रतिशत बढी हो। सरकारले सन् २०२७ सम्म वार्षिक ३ लाख विदेशी विद्यार्थी भित्र्याउने लक्ष्यसहित अघि सारेको ‘Study Korea 300K Project’ को लक्ष्य निर्धारित समयभन्दा अगावै पूरा भएपछि अब विद्यार्थीको संख्या बढाउनेभन्दा गुणस्तर र व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित गर्न लागिएको हो।

नयाँ व्यवस्थाको महत्वपूर्ण पक्ष विदेशी विद्यार्थी भर्नामा संलग्न शैक्षिक कन्सल्टेन्सी तथा विश्वविद्यालयमाथिको निगरानी हो। शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार ८ हजार ३ सय विदेशी विद्यार्थीसँग गरिएको सर्वेक्षणमा १७.८ प्रतिशतले विश्वविद्यालय छनोट गर्दा विद्यार्थी भर्ना गराउने एजेन्ट वा कन्सल्टेन्सीको सुझावलाई महत्वपूर्ण आधार मानेका थिए। त्यसैले विदेशी विद्यार्थीलाई गलत वा बढाइचढाइ गरिएको जानकारी दिएर विश्वविद्यालयमा भर्ना गराउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सरकारले नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागेको हो।

सरकारले सन् २०२६ को अक्टोबरदेखि विश्वविद्यालय र विद्यार्थी भर्ना गराउने एजेन्सीबीच अनिवार्य मानक सम्झौता लागू गर्ने तयारी गरेको छ। यस्तो सम्झौताले विदेशमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने एजेन्सीको कामप्रति विश्वविद्यालयलाई समेत जिम्मेवार बनाउनेछ। विश्वविद्यालय र एजेन्सीले अध्ययन कार्यक्रम, योग्यता तथा पढाइसँगै काम गर्न सकिने अवस्थाबारे विद्यार्थीलाई सही जानकारी दिनुपर्नेछ। भ्रामक वा अतिरञ्जित प्रचार गर्न रोक लगाइनेछ।

भिसा अस्वीकृत भएर विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन नसकेका विद्यार्थीको शुल्क फिर्तासम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि कडा बनाइने भएको छ। विद्यार्थीको भिसा अस्वीकृत भएर भर्ना रद्द भएमा विश्वविद्यालयले फिर्ता गर्नुपर्ने शुल्क विद्यार्थीको आफ्नै नाममा रहेको खातामा पठाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। केही आर्थिक समस्यामा रहेका जुनियर कलेजहरूले विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने शुल्कसमेत लामो समयदेखि रोकिएको विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको छ।

त्यस्तै, दक्षिण कोरियाले विदेशी विद्यार्थी पढाउने विश्वविद्यालयको गुणस्तर परीक्षण प्रणालीलाई पनि थप कडा बनाउने भएको छ। International Education Quality Assurance System अर्थात् IEQAS अन्तर्गत विश्वविद्यालयले विदेशी विद्यार्थी भर्ना, शैक्षिक तथा जीवनसम्बन्धी सहयोग, भाषा क्षमता र विद्यार्थीको अध्ययन छाड्ने दरलगायत विषयमा मूल्यांकन गराउँदै आएका छन्। अब विद्यार्थी व्यवस्थापन र शिक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित केही सूचकलाई अनिवार्य बनाउने तयारी छ।

भाषा दक्षतालाई समेत थप महत्व दिइने भएको छ। हाल विदेशी विद्यार्थीमध्ये मान्यता प्राप्त कोरियन वा अंग्रेजी भाषा दक्षता पूरा गर्नुपर्ने अनुपात ४० प्रतिशत रहेकोमा यसलाई क्रमशः बढाएर सन् २०३० सम्म ६० प्रतिशत पुर्‍याउने सरकारको योजना छ। आधारभूत शैक्षिक तथा व्यवस्थापकीय मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने विश्वविद्यालयमाथि विदेशी विद्यार्थीका लागि नयाँ भिसा जारी गर्न प्रतिबन्धसमेत लगाउन सकिने व्यवस्था अघि सारिएको छ।

दक्षिण कोरियाले विदेशी विद्यार्थीलाई पढाइपछि रोजगारी र दीर्घकालीन रूपमा देशमा बस्न सक्ने अवसरसँग जोड्ने नीति पनि अघि सारेको छ। सन् २०२४ मा रोजगारीका लागि योग्य १४ हजार ९ सय ६६ विदेशी विद्यार्थीमध्ये ४ हजार ९ सय ९३ जनाले मात्र दक्षिण कोरियामै रोजगारी पाएका थिए। अर्थात् रोजगारी प्राप्त गर्ने दर ३३.४ प्रतिशत थियो। यो दर सन् २०२३ को २१.७ प्रतिशतभन्दा सुधारिएको भए पनि अधिकांश विदेशी विद्यार्थी अध्ययनपछि कोरियाको श्रम बजारमा प्रवेश गर्न नसकेको देखिन्छ।

सरकारले सन् २०२७ देखि विदेशी विद्यार्थीका लागि दक्षिण कोरियामा रोजगारी खोज्ने प्रक्रिया, उपलब्ध पेशा र कार्यस्थलको संस्कृतिबारे जानकारी समेटिएको गाइड सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। ‘Study in Korea’ प्लेटफर्ममार्फत विदेशीका लागि उपलब्ध रोजगारीलाई उनीहरूको रुचिको क्षेत्र र काम गर्न चाहेको क्षेत्रअनुसार देखाउने व्यवस्था पनि गरिनेछ।

यसैगरी, राजधानी सियोलमा मात्र विदेशी विद्यार्थी केन्द्रित हुने प्रवृत्ति घटाएर श्रमिक अभाव रहेका अन्य क्षेत्रमा समेत विदेशी प्रतिभा लैजाने सरकारको योजना छ। सन् २०२५ को तथ्यांकअनुसार दक्षिण कोरियामा काम गर्न चाहने ६० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी विद्यार्थीले सियोल रोजेका थिए, जबकि देशका अन्य क्षेत्रमा उद्योगहरूले जनशक्ति अभाव सामना गरिरहेका छन्। त्यसैले क्षेत्रीय उद्योगसँग जोडिएका गुणस्तरीय शैक्षिक कार्यक्रम र विदेशी विद्यार्थीलाई रोजगारी तथा स्थानीय समुदायमा समायोजन गराउन सफल विभागलाई सरकारी सहयोग र थप छात्रवृत्ति दिने योजना पनि अघि सारिएको छ।

दक्षिण कोरियाले विज्ञान तथा प्रविधि, इन्जिनियरिङ र अन्य उच्च दक्षतासँग सम्बन्धित विषय पढ्ने विदेशी विद्यार्थीलाई पनि प्राथमिकता दिने भएको छ। Global Korea Scholarship अन्तर्गत स्नातकोत्तर तहका STEM विद्यार्थीको हिस्सा सन् २०२६ मा ४३ प्रतिशत पुगेको छ भने सन् २०२७ मा यसलाई ४५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई थप अध्ययन तथा रोजगारीका अवसरसँग जोड्ने र केही उच्च प्रदर्शन गर्ने विज्ञान तथा इन्जिनियरिङ छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताका लागि सहज भिसा व्यवस्थाबारे समेत न्याय मन्त्रालयसँग सहकार्य गरिने बताइएको छ।

दक्षिण कोरियाको पछिल्लो नीतिले विदेशी विद्यार्थीको संख्या बढाउने पुरानो प्राथमिकताबाट गुणस्तरीय विद्यार्थी आकर्षित गर्ने, भर्ना प्रक्रियामा हुने गलत अभ्यास रोक्ने र अध्ययनपछि रोजगारी तथा दीर्घकालीन करिअरसँग जोड्ने दिशामा नीति परिवर्तन भएको देखाएको छ। दक्षिण कोरिया अध्ययनका लागि जाने नेपाली विद्यार्थीका लागि पनि विश्वविद्यालय छनोट गर्दा कन्सल्टेन्सीले दिने जानकारी, शुल्क फिर्ता हुने व्यवस्था, भाषा योग्यता र अध्ययनपछि रोजगारीसम्बन्धी नियममा थप ध्यान दिनुपर्ने अवस्था बनेको छ।

स्रोत: Migrant Times