ट्रम्पको भिसा कडाइमा अदालतको ब्रेक

वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले विदेशी विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता र पत्रकारको अमेरिका बसाइमा कडाइ गर्ने गरी ल्याएको नयाँ भिसा नियम अदालतले तत्काल लागू हुनबाट रोकेको छ।

अमेरिकी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश एफ. डेनिस सेलरले सोमबार नयाँ नियम कार्यान्वयनमा प्रारम्भिक रोक आदेश जारी गरेका हुन्। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागले नयाँ व्यवस्था सेप्टेम्बर १५ देखि लागू गर्ने तयारी गरेको थियो। लागू हुनुभन्दा एक दिनअघि अदालतले रोक लगाएपछि नयाँ व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको हो।

ट्रम्प प्रशासनले जुलाईमा ल्याएको नयाँ व्यवस्थाले दशकौँदेखि कायम रहेको विदेशी विद्यार्थीको ‘अध्ययन अवधिभर बस्न पाउने’ प्रणाली परिवर्तन गर्न खोजेको थियो। प्रस्तावित नियमअनुसार विद्यार्थीका लागि प्रयोग हुने एफ भिसा र सांस्कृतिक आदानप्रदान कार्यक्रमका लागि प्रयोग हुने जे भिसामा अमेरिकामा बसाइको अवधि बढीमा चार वर्षमा सीमित गरिने थियो। चार वर्षभन्दा बढी अध्ययन वा कार्यक्रम जारी राख्नुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिले बसाइ अवधि थप्न आवेदन दिनुपर्ने थियो।

हालको व्यवस्थामा योग्य विदेशी विद्यार्थीले आफ्नो स्वीकृत अध्ययन कार्यक्रमको अवधिसम्म अमेरिकामा बस्न पाउने व्यवस्था छ। नयाँ नियम लागू भएको भए लामो समय लाग्ने उच्च शिक्षा, अनुसन्धान वा अन्य शैक्षिक कार्यक्रमका विद्यार्थीले चार वर्षपछि थप बस्न छुट्टै अनुमति लिनुपर्ने अवस्था आउने थियो।

नयाँ व्यवस्थाको असर विदेशी पत्रकारमाथि पनि पर्ने थियो। पत्रकारका लागि प्रयोग हुने आई भिसाअन्तर्गत अमेरिकामा बस्ने अवधि बढीमा २४० दिन अर्थात् करिब आठ महिनामा सीमित गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। त्यसपछि समान अवधिका लागि बसाइ थप्न आवेदन दिन सकिने व्यवस्था थियो। हाल भने त्यस्ता पत्रकारलाई पाँच वर्षसम्म बस्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। चिनियाँ पत्रकारका लागि भने ९० दिनको प्रारम्भिक अवधि र थप ९० दिनको विस्तार प्रस्ताव गरिएको थियो।

नियमविरुद्ध विश्वविद्यालय, शिक्षक र पत्रकारसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्थाको गठबन्धनले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उनीहरूले नयाँ व्यवस्थाले विदेशी विद्यार्थी तथा अनुसन्धानकर्ताको अध्ययन र अनुसन्धान प्रभावित हुने तथा अमेरिकी विश्वविद्यालयलाई समेत ठूलो असर पर्ने दाबी गरेका थिए।

न्यायाधीश सेलरले आफ्नो आदेशमा ट्रम्प प्रशासनले नयाँ नियमको पक्षमा दिएको आधारप्रति प्रश्न उठाएका छन्। गृह सुरक्षा विभागले राष्ट्रिय सुरक्षा र भिसा प्रणालीमा हुने दुरुपयोग रोक्न नयाँ व्यवस्था आवश्यक रहेको तर्क गरेको थियो। तर अदालतका अनुसार विभागले नीतिमा यति ठूलो परिवर्तन गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार प्रस्तुत गर्न सकेन र कम कडा विकल्पबारे पनि पर्याप्त विचार गरेको देखिएन।

न्यायाधीशले नयाँ व्यवस्थाले भिसा अवधि थप्ने वा नथप्ने अधिकार सरकारी अधिकारीलाई अत्यधिक दिइने र अस्वीकृत भएको अवस्थामा प्रभावकारी पुनरावेदनको बाटो नहुने विषयमा समेत चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार यसले गैरअमेरिकी विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता, प्राध्यापक तथा पत्रकारको अध्ययन, अनुसन्धान वा व्यावसायिक काम बीचमै रोक्न सक्ने जोखिम थियो।

अदालतले नयाँ नियम रोक्नुको अर्को महत्वपूर्ण कारण यसको अमेरिकी उच्च शिक्षा क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभाव पनि हो। न्यायाधीश सेलरले दशकौँदेखि कायम प्रणालीमार्फत लाखौँ विदेशी विद्यार्थी तथा अनुसन्धानकर्ता अमेरिका आएको र उनीहरूको योगदानबाट विज्ञान, चिकित्सा, प्रविधि तथा अमेरिकी अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको उल्लेख गरेका छन्।

अदालतका अनुसार नयाँ नियम लागू भएको अवस्थामा विदेशी विद्यार्थीमा निर्भर अमेरिकी विश्वविद्यालयको भर्ना घट्न सक्ने र ठूलो आर्थिक क्षति हुन सक्ने सम्भावना थियो। विशेषगरी विदेशी विद्यार्थीको संख्या उल्लेख्य रहेको अनुसन्धानमुखी विश्वविद्यालयहरू बढी प्रभावित हुन सक्ने अदालतको भनाइ छ।

हाल अमेरिकामा करिब १६ लाख व्यक्ति एफ भिसा र करिब ५ लाख व्यक्ति जे भिसामा रहेको तथ्य पनि अदालतको आदेशमा उल्लेख छ। सन् २०२३–२४ को शैक्षिक वर्षमा अमेरिकाले ११ लाखभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई स्वागत गरेको थियो।

तर अदालतको यो आदेशले ट्रम्प प्रशासनको नयाँ भिसा नियम स्थायी रूपमा खारेज भएको भने होइन। न्यायाधीशले अहिलेका लागि यसको कार्यान्वयन रोकेका हुन्। मुद्दाको मूल विषयमा अन्तिम फैसला भइसकेको छैन र आगामी अक्टोबर २ मा यस विषयमा थप सुनुवाइ हुने तय भएको छ।

यसको अर्थ अहिलेका लागि अमेरिकामा अध्ययन गरिरहेका वा अध्ययनका लागि जाने विदेशी विद्यार्थीमाथि प्रस्तावित चार वर्षको बसाइ सीमा लागू हुने छैन। त्यस्तै, विदेशी पत्रकारका लागि प्रस्ताव गरिएको २४० दिनको नयाँ सीमा पनि तत्काल लागू हुने छैन। अब अदालतको आगामी सुनुवाइ र त्यसपछि आउने निर्णयले ट्रम्प प्रशासनको नयाँ भिसा व्यवस्थाको भविष्य तय गर्नेछ।

स्रोत: Gulf News, Reuters