कुवेतमा विदेशीलाई ऋण दिन बैंकको कडाइ, जागिरको स्थायित्व हेरिने
संगम पहरी
कुवेत सिटी । कुवेतका बैंकहरूले विदेशी कामदारलाई ऋण दिने प्रक्रियामा थप कडाइ गर्न थालेका छन्। विदेशी कामदारको रोजगारी गुम्ने जोखिम, कुवेतकरणको नीति र केही क्षेत्रमा हुनसक्ने कर्मचारी कटौतीलाई ध्यानमा राख्दै बैंकहरूले ऋण दिनुअघि कामको स्थायित्व र रोजगारदाताको अवस्था थप गम्भीर रूपमा मूल्यांकन गर्न थालेका हुन्।
बैंकिङ क्षेत्रका स्रोतका अनुसार विदेशीलाई ऋण दिन पूर्ण रूपमा रोकिएको भने होइन। तर ऋणको किस्ता तिर्ने अवधिभर आवेदकको रोजगारी सुरक्षित रहने सम्भावना कस्तो छ भन्ने विषयलाई बैंकहरूले पहिलेभन्दा बढी प्राथमिकता दिन थालेका छन्।
विशेषगरी कुवेतकरणको प्रभावमा परेका सरकारी पद, कर्मचारी संख्या बढी भएको मानिएका क्षेत्र र पुनर्संरचना हुनसक्ने पेशामा कार्यरत विदेशी कामदारको ऋण आवेदनमा थप जाँच भइरहेको छ। सरकारी विद्यालयका केही शिक्षक, सहकारी संस्था तथा सार्वजनिक हितका संस्थामा कार्यरत कर्मचारी पनि यस्तो मूल्यांकनको दायरामा परेका छन्।
कुवेतले विभिन्न क्षेत्रमा आफ्ना नागरिकलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिने नीति अघि बढाइरहेका कारण केही पेशा तथा क्षेत्रमा विदेशी कामदारको रोजगारीमा जोखिम बढ्न सक्ने बैंकहरूको चिन्ता छ। यही कारण बैंकहरूले ऋण दिँदा केवल तलब र कागजात मात्र नभई सम्बन्धित कामदारको जागिर कति सुरक्षित छ भन्ने पक्षसमेत हेर्न थालेका हुन्।
यद्यपि चिकित्सक, इन्जिनियर, स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारी, प्राविधिक तथा प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्तासँग सम्बन्धित काममा रहेका विदेशी कामदारलाई तुलनात्मक रूपमा स्थिर रोजगारी भएको समूह मानिएको छ। यस्ता पेशामा कार्यरत व्यक्तिलाई ऋण दिने विषयमा बैंकहरू अझै इच्छुक रहेको जनाइएको छ। कुवेतकरणको जोखिम कम भएका विषयमा कार्यरत शिक्षक पनि ऋणका लागि तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित समूहमा पर्नेछन्।
बैंकहरूले ऋण स्वीकृत गर्दा आवेदकको तलब, रोजगारीको अवधि, रोजगारदाताको आर्थिक अवस्था र भविष्यमा रोजगारी कायम रहने सम्भावनालगायतका विषयलाई जोड दिन थालेका छन्। ऋणको जोखिम कम गर्न बलियो रोजगारदाता र स्थिर आम्दानी भएका ग्राहकलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति बढेको छ।
कुवेतमा विदेशी कामदारको रोजगारीसँग जोडिएको जोखिम बढ्दै जाँदा बैंकहरूको ऋण नीतिमा यस्तो परिवर्तन आएको हो। रोजगारी गुमेमा ऋणको मासिक किस्ता तिर्न समस्या हुनसक्ने भएकाले बैंकहरूले ऋण असुलीको जोखिम घटाउन पेशा र रोजगारदाताको अवस्था हेर्न थालेका हुन्।
यसको अर्थ कुवेतमा रहेका नेपालीसहित सबै विदेशी कामदारले अब बैंकबाट ऋण लिन नपाउने भन्ने होइन। तर कुवेतकरण वा कर्मचारी कटौतीको जोखिम भएका क्षेत्रमा कार्यरत विदेशीले ऋण लिन खोज्दा पहिलेभन्दा कडा मूल्यांकन सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यसको विपरीत स्थिर पेशा, नियमित आम्दानी र बलियो रोजगारदाता भएका विदेशी कामदारका लागि ऋणको पहुँच कायम रहने देखिएको छ।
कुवेतका बैंकहरूको पछिल्लो कदमले विदेशी कामदारको ऋण पहुँचमा रोजगारीको स्थायित्वलाई अझ महत्वपूर्ण आधार बनाएको देखिन्छ। कुवेतकरणको प्रक्रिया र विभिन्न क्षेत्रमा हुने पुनर्संरचनाले आगामी दिनमा बैंकहरूको ऋण नीतिमा थप प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ।
