बालेनको पहलपछि मलेसिया रोजगार विवादमा थप छलफल
आप्रवासन
नेपाल र मलेसियाबिच नेपाली श्रमिकको रोजगारी तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको सूचीकरणलाई लिएर देखिएको विवादमा थप छलफल भएको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र(बालेन) शाह र मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमबिच असोज ६ गते भएको टेलिफोन संवादपछि युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादव र मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री दतुक श्री रामाननबिच बिहीबार टेलिफोन वार्ता भएको हो । वार्तामा मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकको हित तथा मलेसियाले अवलम्बन गर्न लागेको भनिएको नयाँ रोजगार प्रणालीका विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मलेसियाले लागू गरेको वैदेशिक श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लुसीएमएस) मा नेपालका २५ वटा ‘प्रिन्सिपल एजेन्सी’ र तिनअन्तर्गत २५० वटा ‘सपाेर्टिङ एजेन्सी’ सूचीकृत भएको विषयमा नेपाल सरकारले चासो राखेको छ । श्रममन्त्री यादवले नेपालमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट इजाजतपत्र प्राप्त सबै संस्थाले गन्तव्य मुलुकमा समान र निर्वाध रूपमा श्रमिक पठाउन पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको मलेसियाली समकक्षीलाई जानकारी गराएका थिए ।
हाल नेपालमा ११०० भन्दा बढी इजाजतपत्र प्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्था सक्रिय रहेको जानकारी गराउँदै सबै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई एफडब्लुसीएमएसमा सूचीकरणको अवसर उपलब्ध गराउन नेपालले आग्रह गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तहमा मलेसिया रोजगारी विवाद, समस्या समाधान होला ?
नेपाल र मलेसिया सरकारबीच भएको श्रम सम्झौतामा समेत नेपाल सरकारबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले समान हैसियतमा नेपाली श्रमिक मलेसिया पठाउन पाउने प्रावधान रहेको स्मरण गराइएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार यादवले नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनका क्रममा विकसित अवस्थाको व्यवस्थापन दुई देशबीचको निरन्तर संवादबाट गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । साथै, दुई पक्षलाई मान्य हुने गरी प्रणालीमा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको सूचीकरणको विषय टुंग्याउन आग्रह गरिएको थियो ।
जवाफमा मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री रमणनले संवादमार्फत नै निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताएका थिए । मलेसिया सरकारले नेपालसँगको श्रम सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको र सुरक्षित, मर्यादित तथा पारदर्शी श्रम आप्रवासनको पक्षमा रहेको उनको भनाइ थियो । मलेसिया सरकार नेपाल सरकारको साथमा रहने उल्लेख गर्दै उनले हाल लागू गरिएको रोजगार प्रणालीका सम्बन्धमा नेपालमा विकसित अवस्था र नेपालको अनुरोधलाई उच्च तहको छलफलमा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
