बालेन सरकारको ६ महिना : सय बुँदे प्रतिबद्धता कति पूरा ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता वालेन्द्र (बालेन) शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेको ६ महिना पूरा भएको छ ।

गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बालेनलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको थियो । सोही आधारमा रास्वपाले एकल बहुमतको सरकार बनाउन सक्ने गरीमात्र होइन, झन्डै दुई तिहाइ सिट जित्न सफल भयो ।

चैत १३ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता शाह प्रधानमन्त्री बने लगत्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूची स्वीकृत गरेको थियो ।

सरकारले अहिलेसम्म प्रशासनिक सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कानुनी सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा आर्थिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय नीतिगत उपलब्धि हासिल भएको दाबी गरेको छ । सरकार गठन भएको एक सय दिनको अवसरमा असार २० गते उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने क्रममा प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले ८७.२ प्रतिशत कार्यसूची कार्यान्वयन भएको दाबी गरेका थिए ।

उनका अनुसार एक सय कार्यसूचीमध्ये ७० वटा कार्यान्वयन भएको, १७ वटा बुँदाको प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको, १३ वटा बुँदाको प्रगति ६० प्रतिशतभन्दा कम थियो । शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत प्रत्येक क्रियाकलापको विस्तृतीकरण गरी समयसीमा, जिम्मेवार मन्त्रालय तथा निकाय र कार्यसम्पादन सूचक निर्धारण गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट नियमित अनुगमन, समन्वय तथा सहजीकरणको व्यवस्था गरिएको पोखरेलको जिकिर थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य काम र उपलब्धिका लागि प्रधानमन्त्री शाहले भदौ ३ गते मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा परिणाम दिनेगरी मन्त्रीहरूसँग सम्झौता गरिएको मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ । रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले सरकारको काम सन्तोषजनक रहेको दाबी गरेका छन् । उनले चुनावी बाचापत्र अनुसार नै सरकारले काम गरिरहेको जिकिर गरे ।

‘सरकारको काम सन्तोषजनक छ । बाचापत्र अनुसार नै काम गरिरहेको छ । सार्वजनिक प्रशासन सेवा ६ महिनामै प्रभावकारी हुन सक्दैन । सरकार बनेपछि प्राकृतिक विपद् र सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान गइराखेकाले राम्रोसँग काम गर्न पाइराखेको छैन’, रातोपाटीसँग खरेलले भने ।

सरकार र पार्टीको दाबीलाई प्रतिपक्ष दलहरूले खण्डन गरेका छन् । सरकारको सुरुवाती कदम सकारात्मक देखिए पनि समग्र ६ महिनाको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हेर्दा सन्तोषजनक नदेखिएको प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सचेतक निस्कल राईको बुझाइ छ ।

‘सरकार सुरुका दिनमा शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची बनाएर सुशासनमा दृढ देखिन्थ्यो । त्यसलाई हामीले सकारात्मक ढङ्गले हेरेका थियौँ, तर समय बित्दै जाँदा विभिन्न घटनाक्रम र ती घटनालाई ढाकछोप गर्न अन्य हिंसात्मक घटना घटाएर विषयान्तर गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यसैले नागरिकप्रति सरकार उत्तरदायी जस्तो देखिएको छैन’, राईले भने ।

नीति तथा कार्यक्रम, बजेट लगायत कार्यान्वयनको विषय हेर्दा सरकार अहिले पनि मधुमास समयमै अलमलिएको जस्तो देखिएको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको विषयलाई लिएर सरकार जति उत्तरदायी हुनुपर्थ्यो, त्यसो हुन सकेको छैन । अहिले सरकारप्रति नै आम नागरिकको अविश्वास बढेर गएको छ । आक्रोश पनि बढ्दै गएको छ’, उनले भने, ‘ती प्रतिबद्धतामा सरकार कहिल्यै अडिग हुन सकेन । जनजीविकासँग जोडिएको विषय अहिले पनि हल हुन सकेको छैन । ग्यासको लाइन बस्नुपरेको छ, सरकारी सेवा सुविधा लिन सास्ती भोग्नुपरेको छ । महँगी आकासिएको छ । डिजिटल गर्भनेन्सको कुरा गरिएको थियो, त्यो प्रिय हुन सकेको छैन ।’

यद्यपि प्रशासनविद् एवं प्रशासन सुधार आयोगका अध्यक्ष रहेका काशीराज दाहालले सुशासनको पक्षमा सरकारको कदम सकारात्मक रहेको जिकिर गरे ।

‘प्रधानमन्त्रीले शपथ गरेको पहिलो बैठकले शासकीय सुधारको एक सय कार्यसूची अनुमोदन गर्‍यो । त्यसमा सुशासन कायम राख्ने, भ्रष्टाचारको रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने, प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने, स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रमा जनताको सहज पहुँच वृद्धि गर्ने जस्ता धेरै कुराहरू सुधार गर्ने प्रतिबद्धताले आशा जगायो’, दाहालले भने, ‘विगतमा अनियमितता बढेको, भ्रष्टाचार बढेको कुरा ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले पनि देखाएको थियो । दुई तिहाइ नजिक बहुमत प्राप्त गरेको सरकारले आगामी दिनमा नेपालमा सुशासन कायम गर्छ भन्ने कुराको आशा जगाएको थियो । समग्र अहिले ६ महिनाको मूल्याङ्कन गर्ने हो भनेदेखि सकारात्मक काम भएका छन् ।’

दाहालले समयमै बन्नुपर्ने कतिपय ऐन–कानुन अहिले पनि बन्न नसकेको बताए । ‘अहिले पनि विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुन, संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन बन्न सकिराख्या छैन । त्यसलाई समयमै बनाउनुपर्ने छ, तर अहिले नै निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने ।

सुशासनमा लाग्नुपर्ने सरकार भोटेकोशी लगायत बाढी प्रभावित क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्थाका कारण कार्यान्वयनमा केही समस्या देखिएको दाहालको बुझाइ छ । उनले केही मन्त्रीको बोली र व्यवहारबिच तालमेल हुन नसकाले त्यसलाई सुधार गरेर जान सरकारलाई सुझाव दिए ।

‘सरकार जनताको प्रतिनिधि हो । जनताका सेवक हो । घरघरमा पुग्नुपर्छ । केही मन्त्रीज्यूहरूको प्रस्तुति राम्रो देखिएको छैन । हल्का टिप्पणी गरिदिने खालका छन् । यथार्थ स्थिति अर्कै हुन्छ, त्यहाँ अनुभवको कमी हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘उमेरको हिसाबले पनि अनुभवको कमी देखिन्छ । त्यसैले सरकारमा बसेका व्यक्तिहरूले बोल्दा, काम गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव के छ ? नेपालको परिवेश के हो ? आदि इत्यादिहरू हेरेर जानुपर्नेछ । मन्त्रीहरूले बोलीमा, व्यवहारमा ध्यान दिनुपर्छ ।’

सुशासनकै सवालमा पनि भ्रष्टाचारमा मुछिएका साना माछा मात्र समातिएको तर ठुलो माछा अदालतबाट छुट्ने गरेको जनगुनासो आएकाले पर्याप्त प्रमाण, तथ्यको आधारमा पक्राउ गर्ने र मुद्दा लगाउनुपर्नेमा दाहालले जोड दिए ।   

‘सुशासनको कुरा गर्दा अहिले साना माछामात्रै समातिएको र ठुला माछा फुत्किएका छन् । पक्राउ गर्नै नसकेका पक्राउ परे पनि अदालतको आदेशले छुट्ने गरेका छन्’, दाहालले भने, ‘प्रमाणै सङ्कलन नगरीकन पक्राउ गर्न हुँदैन । सरकारले कुनै पनि नागरिक, सरकारका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्दाखेरि सबुत प्रमाण आधारमा पक्राउ गर्ने र तीनका आधारमा मुद्दा चलाउने गर्नुपर्छ । अदालतले प्रमाण हेर्ने छ ।’

निर्वाचनमा अत्यधिक मत प्राप्त गरेर बनेको सरकार भएकाले जनअपेक्षालाई मर्न दिन नहुने दाहालको भनाइ छ । मुलुक सधैँभरि प्रयोगशाला नै भइराख्यो भने अर्को दुर्भाग्य हुने दाहालको चिन्ता छ ।

उनले भने, ‘विगतमा हामीले खाली प्रयोग गर्‍यौँ । चुनाव एउटा पार्टीसँग मिलेर गर्‍यौँ । सरकार अर्कै पार्टीसँग मिलेर बनायौँ । विगतमा जुनजुन विकृति भित्रियो, त्यसकै आधारमा जनताले अहिले मत फेरेको अवस्था हो । यो सरकारले जुन प्रतिबद्धता गरेको छ, त्यो बेलैमा पूरा गर्नुपर्छ ।’

भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध जेनजी युवाहरूको बलिदानको जगमा बनेको वर्तमान सरकारलाई उनीहरू भावना अनुसार काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, सरकारले जुन लक्ष्य र लयका साथ काम गर्नुपर्ने हो, त्यसबाट विषायन्तर हुन खोजेको हो कि भन्ने चिन्ता सत्ता पक्षकै सांसदहरूमा देखिन्छ । बालेन निकट एक सांसदले सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर असन्तुष्टि पोखे ।

‘सरकारले जुन लयका साथ काम गर्नुपर्थ्यो तर यो ६ महिनामा काम हुन सकेको छैन । रास्वपाका ममात्र होइन, कोही पनि सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । के गर्नु बोल्न मिल्दैन, उकुमुकुसको अवस्था छ’, ती सांसदले भने ।

पछिल्लो समय प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले भन्दा पनि सत्ता पक्षकै सांसदहरूले सरकारको खबरदारी गरेका छन् । खासगरी सुकुमबासी समस्या, भोटेकोशी विनाशकारी बाढीपछि खोजी, उद्धार, राहत वितरण र पुनर्निमाण तथा पुनर्स्थापनामा भइरहेको ढिलाइ, दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको आत्मदाहका घटना, संसद्प्रति प्रधानमन्त्रीको उदासीनता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायत विषयमा रास्वपाकै सांसदहरूले सार्वजनिक रूपमै सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छन् ।

यस विषयमा पार्टीले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । असोज ४ गते बसेको सचिवालय बैठकले सरकारको नियत गलत नभए पनि जनअपेक्षा अनुरूप प्रभावकारी काम हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको थियो । भोटेकोशी बाढीपछि उत्पन्न समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी तत्काल पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको काम गर्न निर्देशन दिएको छ । तर, प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालको तर्फबाट राखेका प्रस्तावका सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष सबैले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । अहिलेको सरकारले उद्घाटन, शिलान्यास, लावालस्कर सहितको तामझामको अन्त्य लगायत विगतका परम्परा तोड्ने काम सकारात्मक भएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ ।

सरकारले पछिल्लो ६ महिनाको कार्यसम्पादन रिपोर्ट सार्वजनिक नगरे पनि यसअघि सार्वजनिक उपलब्धिहरू पूरै कार्यान्वयन नभएको देखिन्छ । सरकारले सुशासनको हवाला दिँदै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली, पूर्वमन्त्री दीपक खड्का लगायत उच्च राजनीतिक तथा सरकारी अधिकारीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो । तर, उनीहरू सबै अदालतको आदेशमा रिहा भएका कारण सरकारको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

यस्तै डिजिटल सर्भिस डेलिभरीमा सेवा प्रवाहलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको थियो । जनताका जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका ग्यासका लागि सास्ती, झन्झटिलो सरकारी सेवाका कारण सरकारप्रति बिस्तारै जनआक्रोश बढेको देखिन्छ । सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची, एक सय दिनमा सार्वजनिक गरेको उपलब्धि र पछिल्लो अवस्थाका आधारमा बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । अपवाद बाहेक ६ महिनामा सरकारको कार्यसम्पादन स्थिर देखिन्छ ।B