मलेसियाको सूचीमा परेका २५ म्यानपावर व्यवसायी सम्पर्कविहीन, एक जना पक्राउपछि रिहा

मलेसियाको विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस) मा सूचीकृत नेपाली म्यानपावर व्यवसायीहरू वैदेशिक रोजगार विभागको अनुसन्धान सुरु भएपछि सम्पर्कविहीन बनेका छन्। मलेसियाले सीमित नेपाली म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै श्रमिक पठाउने जिम्मेवारी दिएको विषयमा सरकारले छानबिन अघि बढाएपछि सूचीमा परेका व्यवसायीहरू सम्पर्कमा आउन छाडेका हुन्।

मलेसियाले नेपालका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मुख्य (प्रिन्सिपल एजेन्सी) र अन्य २५० वटा कम्पनीलाई सहायक (एसोसिएट एजेन्सी) का रूपमा एफडब्लूसीएमएस प्रणालीमा सूचीकृत गरेको थियो। उक्त व्यवस्थाअनुसार मलेसियाका रोजगारदाताले सूचीमा रहेका म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्रै नेपाली श्रमिक भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो।

मलेसियाको यस्तो निर्णयप्रति नेपालमा विरोध भएपछि युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागलाई सूचीमा परेका म्यानपावर कम्पनीहरूको छनोट प्रक्रिया र संलग्नताबारे अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो। नेपालमा करिब १ हजार १०० भन्दा बढी इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनी रहे पनि २५ वटा कम्पनीलाई मात्रै मुख्य एजेन्सीका रूपमा छनोट गरिएको विषयमा सरकारले प्रश्न उठाउँदै आएको छ।

मन्त्रालयको निर्देशनपछि विभागले सुरुमा सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो। त्यसपछि थप अनुसन्धानका लागि अनुसन्धान अधिकृत नै तोकेर २५ वटा म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालक तथा व्यवसायीलाई बयानका लागि बोलाइएको थियो। कम्पनीहरू मलेसियाको प्रणालीमा कसरी सूचीकृत भए, छनोटको आधार र प्रक्रिया के थियो तथा त्यसमा कुनै गैरकानुनी आर्थिक गतिविधि भए वा नभएको विषयमा विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

अनुसन्धानकै क्रममा विभागले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट अनुमति लिएर २५ जना म्यानपावर व्यवसायीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। सोही आधारमा ट्रस्ट नेपाल म्यानपावरका सञ्चालक रविन गुरुङलाई गत असोज २९ गते पक्राउ गरिएको थियो। गुरुङ पक्राउ परेपछि अन्य व्यवसायीहरू भने सम्पर्कविहीन भएका छन् 

एक म्यानपावर व्यवसायीका अनुसार पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि सूचीमा परेका अन्य व्यवसायीहरू नेपालबाहिर गएको सूचना प्राप्त भएको छ। केही भारत र केही मलेसिया पुगेको सुनिएको उनले बताएका छन्। यद्यपि, उनीहरू कहाँ छन् भन्नेबारे आधिकारिक रूपमा पुष्टि भइसकेको छैन।

पक्राउ परेका गुरुङले भने सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि हिरासतबाट मुक्ति पाएका छन्। उनको पक्राउविरुद्ध अधिवक्ता उद्धवकुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले गुरुङलाई थुनामा राखिएको प्रक्रिया प्रारम्भदेखि नै गैरकानुनी, क्षेत्राधिकारविहीन र त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गरेको थियो।

सर्वोच्चले नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) बमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्दै अन्य कुनै मुद्दामा कानुनबमोजिम हिरासतमा राख्नुपर्ने अवस्था नरहे सम्बन्धित मुद्दाको आधारमा गुरुङलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि विभागले उनीसँग बयान लिएको जनाएको छ।

विभागका अनुसार अन्य म्यानपावर व्यवसायीको बयान लिने प्रक्रिया भने जारी छ। तर अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्ने व्यवसायीहरू सम्पर्कमा नआएपछि विभागले उनीहरूलाई उपस्थित हुन सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गरेको छ।

विभागले पक्राउ पुर्जी जारी भएका व्यक्तिहरूलाई सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र विभाग वा नेपाल प्रहरीको सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको छ। तोकिएको अवधिभित्र सम्पर्कमा नआए उनीहरूको बैंकिङ कारोबार हुने खाता तथा यात्रा अनुमति रोक्का राख्नेलगायतका आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने विभागले चेतावनी दिएको छ।

मलेसियाको एफडब्लूसीएमएस प्रणालीमा सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै श्रमिक पठाउने अधिकार दिइएको विषयमा नेपाल सरकारले सुरुदेखि नै असहमति जनाउँदै आएको छ। नेपाल सरकारको भनाइमा वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार इजाजत प्राप्त सबै म्यानपावर कम्पनीको हैसियत समान हुन्छ। त्यसैले निश्चित कम्पनीलाई मात्रै प्राथमिकता दिएर अन्य कम्पनीलाई श्रमिक पठाउने प्रक्रियाबाट बाहिर राख्नु प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थाविपरीत हुने सरकारको तर्क छ।

नेपालले मलेसियासँग कूटनीतिक तथा सरकारी तहमा समेत यस विषयमा छलफल गर्दै आएको छ। तर दुई देशबीचको विवाद समाधान हुन नसक्दा मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रिया प्रभावित हुँदै आएको छ।

मलेसियाको सूचीमा परेका म्यानपावर कम्पनीहरूको छनोट प्रक्रिया, त्यसमा व्यवसायीहरूको भूमिका र सम्भावित आर्थिक अनियमितताबारे विभागको अनुसन्धान जारी रहेकाले यस प्रकरणले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई थप चर्चामा ल्याएको छ।