भारतको राजधानी दिल्लीस्थित जन्तरमन्तरमा गत जुलाईमा विद्यार्थी आन्दोलनकारीहरू खुसीले चिच्याइरहेका थिए । जेनजी आन्दोलनको दबाबका कारण केन्द्र सरकारका शिक्षामन्त्री शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले पद छाड्नुपरेको थियो ।
त्यहाँ उपस्थित एक आन्दोलनकारीले मुस्कुराउँदै भनेका थिए, ‘यो युवाहरूको जित हो ।’ तर तीन महिनाभन्दा केही बढी समय बित्दा परिस्थिति नाटकीय रूपमा बदलिएको छ ।
अहिले विद्यार्थी आन्दोलनकारीहरूलाई भेला हुनसमेत गाह्रो भइरहेको छ । गत महिना मतदानको अधिकारको माग गर्दै जेनजी नेतृत्वको ‘कक्रोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) ले आयोजना गरेका प्रदर्शनमाथि व्यापक प्रतिबन्ध लगाइयो । हजारौँ शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिइयो ।
गर्मी महिनामा भारतमा युवाहरूको गहिरो असन्तुष्टि र सामाजिक सञ्जालमा व्यंग्यात्मक अभिव्यक्तिबाट प्रेरित नयाँ विरोध आन्दोलन सुरु भएको थियो । यो आन्दोलन देशभर फैलियो । बलियो नेताको छवि बनाएका र खुला आलोचना वा व्यंग्यको सामना गर्न अभ्यस्त नरहेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई आन्दोलन नियन्त्रण गर्न कठिन भयो ।
तर सरकारले पछिल्लो समय सुरक्षा व्यवस्थालाई थप कठोर बनाउँदै लगेको छ । यसले आन्दोलनकारीको दबाबमा एकपटक झुक्नुपरेको घटनाबाट सरकारले पाठ सिकेको र सार्वजनिक सुव्यवस्थाको नाममा असहमतिका आवाज नियन्त्रण गर्न थालेको संकेत गर्छ ।
सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का राष्ट्रिय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लामले सरकारले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको आरोप अस्वीकार गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘प्रदर्शन गर्ने अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको व्यवस्था संविधानले गरेको छ । तर यी गतिविधि कानुनको दायराभित्र रहेर हुनुपर्छ । सार्वजनिक सुरक्षाको मूल्यमा अरूको अधिकारलाई उल्लंघन गर्ने गरी यसको प्रयोग गर्न मिल्दैन ।’
मोदी सरकारका लागि ठुलो स्तरका प्रदर्शन नयाँ भने होइनन्, तर यसपटकको आन्दोलनको व्यापकता भाजपाका लागि चुनौती बनेको छ । सेन्टर फर पोलिसी रिसर्चकी पूर्वअध्यक्ष तथा ब्राउन विश्वविद्यालयकी अतिथि प्राध्यापक यामिनी अय्यरका अनुसार, यस आन्दोलनलाई कुनै निश्चित जाति, लिंग वा आर्थिक वर्गमा सीमित गरेर व्याख्या गर्न सकिँदैन ।

उनी भन्छिन्, ‘यो आन्दोलन जाति, लिंग वा आर्थिक वर्गका आधारमा परिभाषित छैन । भाजपाको मुख्य समर्थक आधार मानिने आर्थिक रूपमा माथि उक्लिन खोजिरहेका न्यून आय भएका तप्काका मानिससमेत यस आन्दोलनप्रति आकर्षित भएका थिए ।’
युवाहरूको प्रदर्शन सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा फैलिएकाले यसको प्रभाव अझ बढेको छ । आन्दोलनकारीहरूले लामो समयदेखि भारतीय राजनीतिमा रहेको एउटा निषेध तोडेका छन् अर्थात्, प्रधानमन्त्री मोदीको खुलेर अनलाइन व्यंग्य र आलोचना गरेका छन् ।
दिल्ली विश्वविद्यालयको एउटा वामपन्थी विद्यार्थी संगठनसँग आबद्ध विद्यार्थी आन्दोलनकारी सखी भन्छन्, ‘यो केवल हाँसोठट्टा मात्र होइन ।’ उनका अनुसार अघिल्लो पुस्ताका मानिसमा विरोध गर्दा परिणाम भोग्नुपर्ने जुन डर छ, त्यो हाम्रो पुस्तामा त्यति धेरै छैन । हास्यव्यंग्य सत्ता र शक्तिलाई चुनौती दिने नयाँ भाषा बनेको छ ।
अघिल्ला आन्दोलनहरूले पनि मोदी सरकारलाई गम्भीर चुनौती दिएका थिए । तर ती आन्दोलनलाई समाजको सीमित वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने वा ‘राष्ट्रविरोधी’ भनेर चित्रण गर्न तुलनात्मक रूपमा सहज थियो । अय्यरका अनुसार, अहिलेको आन्दोलनलाई त्यसरी सीमित गर्न कठिन छ ।
सन् २०२० मा विवादास्पद कृषि सुधार कानुनविरुद्ध किसानहरूले गरेको आन्दोलनका क्रममा उनीहरूलाई दिल्ली प्रवेश गर्न रोकिएको थियो । त्यसपछि राजधानीका सीमावर्ती क्षेत्रमा महिनौँसम्म प्रदर्शन भए र कतिपय अवस्थामा झडपसमेत भएका थिए । एक वर्षसम्म चलेको आन्दोलनपछि सरकारले कृषि सुधारका ती कानुन फिर्ता लिएको थियो ।
त्यस्तै, सन् २०१९ र २०२० मा विवादास्पद नागरिकता कानुनविरुद्ध भएका प्रदर्शनले पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको खतरा ठहर गरिएका व्यक्तिमाथि न्यायिक तथा कानुनी प्रक्रियाको प्रयोग कसरी हुन सक्छ भन्ने देखाएका थिए ।
दिल्लीमा भएको हिंसात्मक झडपमा ५३ जनाको मृत्यु भएपछि विद्यार्थी अभियन्ता उमर खालिदलाई आतंकवादविरोधी कानुनअन्तर्गत पक्राउ गरिएको थियो । उक्त हिंसामा मारिने अधिकांश मुस्लिम थिए । खालिदमाथि हिंसाको ‘मुख्य योजनाकार’ भएको आरोप लगाइएको थियो । तर उनको मुद्दाको सुनुवाइसमेत सुरु नभई उनी ६ वर्षभन्दा बढी समयदेखि जेलमा छन् ।
उनकी साथी बानोज्योत्स्ना लाहिरीले आफूहरूलाई कुनै पछुतो नभएको बताउँछिन् । तर उक्त घटनाले समाजमा ‘एक प्रकारको डर’ स्थापित गरेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छिन्, ‘हामी अहिले एउटा अँध्यारो र खाली सुरुङजस्तो अवस्थामा छौँ । यसको अन्त्य कहिले हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन ।’ खालिदको पछिल्लो पुनरावेदन यसै महिना दर्ता गरिएको छ ।
अय्यरका अनुसार, अहिले पनि आन्दोलनलाई ‘अवैध र अविश्वसनीय’ देखाउन विरोधीहरूले पुरानै रणनीति अपनाइरहेका छन् । तर पहिलेको तुलनामा यो रणनीति त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन । यद्यपि, युवा आन्दोलनकारीहरूले गर्मीयाममा प्राप्त गरेको गति र ऊर्जा पुनः हासिल गर्न सकेका छैनन् ।
कक्रोच जनता पार्टीका नेताहरू, प्रवक्ता सौरभ दाससहित, पटकपटक हिरासतमा परेका छन् र उनीहरूमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाइएको छ । जन्तरमन्तरमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गरेको आरोपमा दास र अर्का नेता आशुतोष रंकालाई दिल्लीको तिहाड जेलमा एक साता राखिएको थियो ।
गर्मी महिनामा आन्दोलनकारीहरूको विजयको प्रतीक बनेको जन्तरमन्तरलाई अहिले आधिकारिक प्रदर्शनस्थलको सूचीबाट हटाइएको छ । उक्त निर्णयविरुद्ध अदालतमा चुनौती दिइएको छ । वामपन्थी विद्यार्थी संगठन अल इन्डिया स्टुडेन्ट्स एसोसिएसन (आइसा) सहित अन्य समूहका आन्दोलनकारीले पनि प्रशासनिक आदेश उल्लंघन गरेको आरोपमा प्रहरी कारबाही सामना गरेका छन् ।
दासका अनुसार आन्दोलनकारीहरूले सरकारबाट कुनै न कुनै प्रकारको दमनको अपेक्षा गरेका थिए । उनी भन्छन्, ‘गर्मीपछि सरकारले धेरै कुरा सिकेको छ ।’ कानुनी विज्ञहरूले भने मुद्दा चलाउने प्रक्रियाले नै आन्दोलनकारीमा डर पैदा गर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् । लोयड ल कलेजका सहायक प्राध्यापक अली खान भन्छन्, ‘धेरै मुद्दामा अन्ततः अभियुक्तले सफाइ पाउन सक्छन् । तर त्यसका लागि वर्षौँ लाग्न सक्छ । यहाँ मुद्दा चल्ने प्रक्रिया नै सजायजस्तो बन्न पुग्छ । यसले अरू प्रदर्शनकारीलाई पनि आन्दोलनमा सहभागी हुन निरुत्साहित गर्न सक्छ ।’

संवैधानिक कानुन व्यवसायी तथा कक्रोच जनता पार्टीलाई कानुनी परामर्श दिइरहेकी वृन्दा ग्रोभरका अनुसार, प्रदर्शनमाथि लगाइएका प्रतिबन्धहरू आवश्यकताभन्दा बढी कठोर छन् । उनी भन्छिन्, ‘प्रदर्शन आयोजना गर्नेहरूले यो अहिंसात्मक आन्दोलन भएको कुरा पटकपटक स्पष्ट पारेका छन् । तर कानुन र सुव्यवस्थाको नाममा नागरिकका अधिकार क्रमशः खुम्च्याइँदै लगिएको छ ।’
भाजपाले भने शान्तिपूर्ण असहमतिलाई दबाइएको भन्ने आरोप अस्वीकार गरेको छ । प्रवक्ता इस्लामले भन्छन्, ‘केही मानिसले प्रदर्शन गर्न चाहेका छन् भन्दैमा उनीहरूलाई हिंसाको जिम्मेवार बन्ने वा अन्य नागरिकको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने छुट हुँदैन ।’
सामाजिक सञ्जालमा पनि जोखिम
सामाजिक सञ्जालमा असहमति व्यक्त गर्नु पनि जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ । विद्यार्थी आन्दोलनकारी सखीका भाइरल पोस्टहरूले उनलाई लक्षित गालीगलौज र लैंगिक पहिचानका आधारमा गरिने दुव्र्यवहारको सामना गर्न बाध्य बनाएका छन् । उनका पोस्टमा उनलाई हिंसा र बलात्कारको धम्की दिइएका सामग्रीसमेत देखिएका छन् ।
यस्तो धम्कीका कारण कहिलेकाहीँ सखीलाई प्रदर्शनमा सहभागी हुनसमेत डर लाग्ने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा उनले आफ्नो भेष बदल्नुपरेको छ । उनी भन्छन्, ‘मानिसहरूलाई हँसाउने प्रयास गर्दा पनि अन्ततः राष्ट्रद्रोहीको आरोप खेप्नुपर्ने हुन सक्छ । उनीहरू मलाई मानसिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएको महसुस गराउन चाहन्छन् ।’
उनका अनुसार, लाखौँ पटक हेरिएका आफ्ना केही सामग्री सामाजिक सञ्जालबाट हटाइएका छन् । भारतको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानुनअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षाको कारण देखाउँदै सरकारले सामाजिक सञ्जालका सामग्री हटाउन वा रोक लगाउन निर्देशन दिन सक्छ । एक्स र इन्स्टाग्राममा जारी सूचनाहरूले भारतमा केही खाताका सामग्री प्रयोगकर्ताको पहुँचबाट हटाइएको देखाएका छन् ।
कक्रोच जनता पार्टीका नेताहरूले सरकारको पछिल्लो कारबाहीलाई सन् १९७५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले घोषणा गरेको संकटकालसँग तुलना गरेका छन् । त्यतिबेला गान्धीले नागरिक स्वतन्त्रता निलम्बन गर्दै राजनीतिक विपक्षीहरूलाई जेलमा हालेकी थिइन् । तर भारतमा असहमतिका आवाज पूर्ण रूपमा दबिएका छैनन् ।
विपक्षी दलहरू पनि आन्दोलनमा सक्रिय
विपक्षी दलहरूले केही हदसम्म आन्दोलनको खाली ठाउँ भर्ने प्रयास गरेका छन् । नोभेम्बर १ मा दिल्लीको प्रसिद्ध रामलीला मैदानमा दशौँ हजार मानिस भेला भएका थिए । कांग्रेस नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धन ‘इन्डिया ब्लक’ ले आयोजना गरेको उक्त प्रदर्शनलाई प्रशासनले अनुमति दिएको थियो ।
यसैबीच, कक्रोच जनता पार्टीका नेताहरूले आफ्नो आन्दोलन कुनै एउटा संगठनमा मात्र सीमित नरहेको दाबी गर्दै आएका छन् । अक्टोबर २१ मा दिल्लीको तिहाड जेलबाट बाहिर निस्कँदा सौरभ दास मुस्कुराइरहेको तस्बिर सार्वजनिक भएको थियो । उनले भनेका थिए, ‘म यति मात्रै भन्न चाहन्छुः पर्खनुहोस् र हेर्नुहोस् । समय हाम्रो पक्षमा छ । हामी एकदम युवा पुस्ता हौँ ।’