मस्कट। ओमान सरकारले विदेशी श्रमिकको सेवाअवधि समाप्त भएपछि प्राप्त हुने उपदान (End-of-Service Gratuity) व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै नयाँ अनिवार्य बचत योजना लागू गर्ने भएको छ। सन् २०२७ जुलाई १९ देखि कार्यान्वयनमा आउने नयाँ व्यवस्थाअनुसार रोजगारदाताले प्रत्येक विदेशी श्रमिकको मासिक आधारभूत तलबको ९ प्रतिशत रकम सरकारी नियमनमा रहने बचत कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ।
ओमानको सामाजिक संरक्षण कोष (Social Protection Fund–SPF) ले नयाँ बचत योजनाको कार्यान्वयन मिति र यसअन्तर्गत रोजगारदाता तथा श्रमिकले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्थाबारे जानकारी सार्वजनिक गरेको हो। गल्फ न्युजका अनुसार यो योजनाले हाल प्रचलनमा रहेको सेवाअवधि समाप्तिपछिको उपदान प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ। नयाँ व्यवस्थाले विदेशी श्रमिकले काम गरेको अवधिभर आफ्नो नाममा बचत जम्मा गर्न र त्यसबाट प्राप्त हुने लगानी प्रतिफलसमेत पाउने व्यवस्था गर्नेछ।
नयाँ योजनाअन्तर्गत रोजगारदाताले प्रत्येक विदेशी श्रमिकको मासिक आधारभूत तलबको ९ प्रतिशत रकम नियमित रूपमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। यसरी जम्मा भएको रकम सम्बन्धित श्रमिककै व्यक्तिगत बचत खातामा रहनेछ। श्रमिकले आफ्नो रोजगारी अवधि समाप्त भएपछि कानुन तथा नियमावलीले तोकेको प्रक्रियाअनुसार उक्त बचत र त्यसबाट प्राप्त लगानी प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
हालको व्यवस्थामा श्रमिकले रोजगारी छाड्ने वा सेवा समाप्त हुने समयमा रोजगारदाताबाट एकमुष्ट उपदान पाउने व्यवस्था छ। तर नयाँ योजनामा भने रोजगारदाताले प्रत्येक महिना निश्चित प्रतिशत रकम श्रमिकको नाममा रहेको कोषमा जम्मा गर्दै जानुपर्नेछ। यसले श्रमिकको सेवाअवधि समाप्त हुँदा पाउने रकमलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने ओमान सरकारको उद्देश्य रहेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार श्रमिकले आफ्नो खातामा जम्मा भएको रकम एकमुष्ट वा किस्ताबन्दीमा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। तर रकम भुक्तानीको प्रक्रिया र सर्त भने सम्बन्धित कानुन तथा नियमावलीअनुसार निर्धारण हुनेछ।
नयाँ बचत योजना लागू हुनुअघि विदेशी श्रमिकले काम गरेको अवधिमा प्राप्त गरिसकेको उपदान रकम भने सुरक्षित रहने सामाजिक संरक्षण कोषले स्पष्ट पारेको छ। अर्थात् सन् २०२७ जुलाई १९ भन्दा अगाडिको सेवाअवधिमा श्रमिकले आर्जन गरेको उपदान नयाँ योजनाका कारण गुम्ने छैन।
पुरानो उपदान रकम व्यवस्थापन गर्न रोजगारदातालाई तीनवटा विकल्प दिइएको छ। पहिलो विकल्पअनुसार रोजगारदाताले श्रमिकको पुरानो उपदान रकम आफैँसँग सुरक्षित राखेर श्रमिकले रोजगारी छाड्ने समयमा भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। यस्तो रकम गणना गर्दा श्रमिकले सेवा छाड्ने बेलाको आधारभूत तलब र लागू हुने श्रम कानुनलाई आधार मान्नुपर्नेछ।
दोस्रो विकल्पअनुसार नयाँ योजना कार्यान्वयनमा आउने समयमा रोजगारदाताले श्रमिकको यसअघिको सञ्चित उपदान रकम सीधै उसको बैंक खातामा जम्मा गर्न सक्नेछन्। तेस्रो विकल्पमा भने उक्त रकम श्रमिककै नाममा सामाजिक संरक्षण कोषअन्तर्गत सञ्चालन हुने व्यक्तिगत खातामा स्थानान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यी विकल्पले नयाँ बचत प्रणाली लागू हुनुअघि श्रमिकले काम गरेर आर्जन गरेको रकम सुरक्षित राख्ने र पुरानो तथा नयाँ सेवाअवधिको उपदान व्यवस्थापनलाई स्पष्ट बनाउने उद्देश्य राखेका छन्।
रोजगारदाता र श्रमिक दुवैलाई नयाँ व्यवस्थाको प्रभाव
नयाँ योजनाले ओमानमा कार्यरत विदेशी श्रमिकको सेवाअवधि समाप्तिपछिको आर्थिक सुरक्षालाई व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। नियमित रूपमा बचत जम्मा हुने भएकाले लामो समय काम गरेर स्वदेश फर्किने श्रमिकले आफ्नो नाममा जम्मा भएको रकम प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
यसअघि उपदान रकम रोजगारदाताबाट प्राप्त गर्नुपर्ने भएकाले कतिपय अवस्थामा भुक्तानी र हिसाबकिताबसम्बन्धी समस्या आउन सक्ने अवस्था थियो। नयाँ योजनाले यस्तो रकमलाई सरकारी नियमनमा रहेको कोषमार्फत व्यवस्थापन गर्ने भएकाले श्रमिकको आर्थिक अधिकार संरक्षणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तर नयाँ व्यवस्थाले रोजगारदाताका लागि भने थप वित्तीय तथा प्रशासनिक दायित्व सिर्जना गर्नेछ। रोजगारदाताले आफ्नो तलब व्यवस्थापन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्नेछ भने प्रत्येक विदेशी श्रमिकको आधारभूत तलबअनुसार ९ प्रतिशत रकम नियमित रूपमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ।
१० लाखभन्दा बढी विदेशी श्रमिक प्रभावित हुन सक्ने
ओमानको सामाजिक संरक्षण कोषले सन् २०२६ मार्चमा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सन् २०२६ जनवरीसम्म ओमानमा १० लाख ६० हजारभन्दा बढी विदेशी श्रमिक बीमा प्रणालीमा आबद्ध थिए। यसले नयाँ बचत योजनाबाट प्रभावित हुन सक्ने विदेशी श्रमिकको संख्या ठूलो रहेको देखाउँछ।
यो योजना ओमानले अघि बढाएको बृहत् सामाजिक संरक्षण सुधार कार्यक्रमकै एउटा हिस्सा हो। सरकारले यसअघि बिरामी बिदा बीमा, विदेशी श्रमिकका लागि अनिवार्य बचत र कार्यस्थलमा हुने दुर्घटनासम्बन्धी सुरक्षा व्यवस्थालाई चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो।
सन् २०२७ जुलाईमा विदेशी श्रमिकका लागि अनिवार्य बचत योजना लागू गरेपछि सरकारले सन् २०२८ मा विदेशी श्रमिकका लागि कार्यस्थल दुर्घटना तथा व्यावसायिक चोटपटकसम्बन्धी बीमा योजना पनि लागू गर्ने तयारी गरेको छ।
ओमान सरकारले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई आधुनिक बनाउँदै विदेशी श्रमिकको आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा बलियो बनाउने उद्देश्यले यी सुधार अघि बढाएको जनाएको छ। नयाँ व्यवस्थाले विशेषगरी लामो समय ओमानमा काम गरेर स्वदेश फर्किने नेपालीसहित अन्य विदेशी श्रमिकलाई सेवाअवधि समाप्तिपछिको आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नेछ।