भारत भ्रमणमा भुटानी शरणार्थीको मुद्दा उठाउन प्रधानमन्त्री शाहलाई आग्रह

आप्रवासन आप्रवासन

तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि नेपालमा बसोबास गर्दै आएका भुटानी शरणार्थीको समस्या समाधानका लागि भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई आग्रह गरिएको छ। भुटानी मानवअधिकारवादी तथा राजनीतिक समूहहरूले प्रधानमन्त्री शाहको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भुटानी शरणार्थीको स्वदेश फिर्ती, राजनीतिक बन्दीको रिहाइ र भुटानमा भइरहेको मानवअधिकार उल्लङ्घनका विषयमा कुरा उठाउन आग्रह गरेका हुन्।

ग्लोबल क्याम्पेन फर द रिलिज अफ पोलिटिकल प्रिजनर्स इन भुटान (जीसीआरपीपीबी), भुटान इन्डिपेन्डेन्ट पिपुल्स फोरम (बीआईपीएफ) र नेसनल रिकन्सिलिएसन कमिटी–भुटानले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री शाहलाई भारत भ्रमणका क्रममा यी विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन अनुरोध गरेका छन्।

उनीहरूले भुटानसँग भारतको निकट कूटनीतिक सम्बन्ध रहेकाले शरणार्थी समस्या समाधानका लागि भारतले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताएका छन्। भारतको कूटनीतिक सहयोगले नेपाल र भुटानबीच संवादको वातावरण बनाउन तथा लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको शरणार्थी समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सहयोग पुग्ने उनीहरूको विश्वास छ।

विज्ञप्तिमा सन् १९८० को दशकको अन्त्य र १९९० को दशकको सुरुवाततिर एक लाखभन्दा बढी नेपालीभाषी भुटानी नागरिकलाई देशबाट निष्कासन गरिएको उल्लेख छ। त्यसपछि उनीहरूमध्ये ठूलो सङ्ख्यामा नेपाल आएर पूर्वी नेपालका विभिन्न शरणार्थी शिविरमा आश्रय लिन बाध्य भएका थिए।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालय (यूएनएचसीआर) को सहयोगमा सन् २००७ देखि २०१६ सम्म १ लाख १३ हजार ५०० भन्दा बढी भुटानी शरणार्थीलाई विश्वका आठ देशमा पुनर्वास गरिएको थियो। तर, त्यसपछि पनि हजारौँ शरणार्थी नेपालमै रहँदै आएका छन्। उनीहरूले अझै आफ्नो भविष्य र स्थायी बसोबासको टुङ्गो पाउन सकेका छैनन्।

शरणार्थी समूहहरूले स्वदेश फर्कन चाहने नागरिकका लागि स्वैच्छिक, सुरक्षित र सम्मानजनक पुनर्वासको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। त्यस्तै, भुटान फर्कन नचाहने शरणार्थीका लागि दीर्घकालीन वैकल्पिक समाधान खोज्न र उनीहरूको भविष्यसम्बन्धी वार्तामा शरणार्थी प्रतिनिधिको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि आग्रह गरेका छन्।

स्वदेश फर्कन चाहनेहरूलाई आवश्यक परिचयपत्र, नागरिकतासम्बन्धी दाबी सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया, सुरक्षाको प्रत्याभूति र समाजमा पुनःस्थापित हुन आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

यसैगरी, भुटानमा राजनीतिक बन्दीहरूलाई निरन्तर जेलमा राखिएको विषयलाई पनि गम्भीर मानवअधिकारको मुद्दाका रूपमा उठाइएको छ। सन् २०२६ को जुन महिनामा चतुरमान तामाङ र हस्तबहादुर राई रिहा भएको घटनालाई स्वागत गर्दै समूहहरूले बाँकी रहेका सबै राजनीतिक बन्दीलाई बिनासर्त रिहा गर्न माग गरेका छन्।

उनीहरूले सन् २०२६ सेप्टेम्बरमा ह्युमन राइट्स वाचले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै भुटानमा अझै २८ जना राजनीतिक बन्दी जेलमा रहेको उल्लेख गरेका छन्। रिहा भएका राजनीतिक बन्दीलाई समेत परिचयपत्र, यात्रा अनुमति, आवतजावतको स्वतन्त्रता र परिवारसँग पुनर्मिलनको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

विज्ञप्तिमा भुटानमा नागरिकता, समानता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, राजनीतिक सहभागिता तथा विस्थापित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ। पूर्वराजनीतिक बन्दी र विस्थापित भुटानी नागरिकले अझै आवश्यक कागजात प्राप्त गर्न तथा आधारभूत अधिकार उपभोग गर्न कठिनाइ भोगिरहेको समूहहरूको भनाइ छ।

भारतको नेपाल र भुटान दुवैसँग निकट सम्बन्ध रहेकाले शरणार्थी समस्या समाधानका लागि उसले कूटनीतिक पहल गर्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ। त्यसैले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भुटानसँगको आफ्नो सम्बन्ध उपयोग गर्दै शरणार्थी समस्या, राजनीतिक बन्दीको रिहाइ र मानवअधिकारका विषयमा ठोस प्रगति गराउन भूमिका खेल्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्।

संयुक्त विज्ञप्तिमा जीसीआरपीपीबीका संस्थापक तथा विश्वव्यापी संयोजक राम कार्की, बीआईपीएफका महासचिव डीबी सुब्बा र नेसनल रिकन्सिलिएसन कमिटी–भुटानका संयोजक कृष्णवीर तामाङले हस्ताक्षर गरेका छन्।

तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि समाधान हुन नसकेको भुटानी शरणार्थी समस्यालाई प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणमा उठाउन गरिएको यो आग्रहले नेपाल–भारत सम्बन्धसँगै नेपाल र भुटानबीचको कूटनीतिक संवादमा पनि यस विषयलाई पुनः प्राथमिकतामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।