पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण कतारको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा परेसँगै त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकको रोजगारीसमेत जोखिममा पर्न थालेको छ। प्राकृतिक ग्यास उत्पादन तथा निर्यातमा आएको अवरोधले कतारको सरकारी आम्दानी, व्यापार, पर्यटन र निजी क्षेत्रको व्यावसायिक गतिविधि प्रभावित भएपछि नेपालबाट जाने नयाँ श्रमिकको मागसमेत घटेको छ।
युद्ध सुरु भएयता कतार जाने नेपाली श्रमिकको नयाँ श्रम स्वीकृति ३५ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कअनुसार युद्ध सुरु हुनुअघि २०८१ फागुनदेखि २०८२ भदौसम्मको ६ महिनामा २८ हजार १०४ नेपालीले कतार जान नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका थिए। तर युद्ध सुरु भएपछि २०८२ फागुनदेखि २०८३ भदौसम्मको सोही अवधिमा नयाँ श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या घटेर करिब १८ हजारमा सीमित भएको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३५.०८ प्रतिशतको गिरावट हो।
कतारको अर्थतन्त्रमा आएको यो सङ्कुचनले नयाँ श्रमिक भर्ना मात्र नभई त्यहाँ पहिले नै कार्यरत नेपालीको रोजगारीसमेत प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता बढाएको छ। निर्माण, सरसफाइ, सुरक्षा, होटल, पर्यटन, यातायात, सेवा तथा औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली कार्यरत छन्। यी क्षेत्रमध्ये धेरैजसो कतारको आर्थिक गतिविधि र विदेशी लगानीमा निर्भर रहेकाले आर्थिक मन्दी लम्बिँदा श्रमिकको माग थप घट्न सक्ने देखिएको छ।
विश्व बैंकले अक्टोबर २०२६ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा युद्धका कारण सन् २०२६ मा कतारको वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) २०.९ प्रतिशतले सङ्कुचन हुने अनुमान गरेको छ। सन् २०२५ मा १.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गरेको कतार एक वर्षमै ठूलो आर्थिक सङ्कुचनको अवस्थामा पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको हो।
कतारको अर्थतन्त्रमा आएको गिरावटको मुख्य कारण प्राकृतिक ग्यास उत्पादन तथा निर्यातमा परेको अवरोध हो। कतारको रास लाफानस्थित प्राकृतिक ग्यास उत्पादन केन्द्रमा आक्रमण भएपछि उत्पादन लगभग पूर्ण रूपमा रोकिएको थियो। त्यसपछि कतारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय खरिदकर्तासँग गरेका ग्यास आपूर्ति सम्झौतामा फोर्स मेजर अर्थात् असाधारण परिस्थितिका कारण सम्झौताअनुसार आपूर्ति गर्न नसक्ने घोषणा गरेको थियो।
विश्व बैंकका अनुसार कतारको प्राकृतिक ग्यास निर्यात क्षमता करिब १७ प्रतिशतले घटेको छ। क्षति पुगेका केही उत्पादन संरचना पूर्ण रूपमा मर्मत गर्न वर्षौं लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। सन् २०२६ को मार्चदेखि अगस्टसम्मको ६ महिनामा कतारको प्राकृतिक ग्यास निर्यात ९६ प्रतिशतले घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्राकृतिक ग्यास कतारको अर्थतन्त्र र सरकारी आम्दानीको प्रमुख आधार हो। सरकारी राजस्व तथा वस्तु निर्यातको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा हाइड्रोकार्बन अर्थात् तेल तथा ग्यास क्षेत्रबाट आउने भएकाले उत्पादन र निर्यातमा आएको अवरोधले समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रभावित बनाएको छ।
विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२६ को पहिलो ६ महिनामा कतारको कुल सरकारी आम्दानी अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४१.९ प्रतिशतले घटेको छ। हाइड्रोकार्बन क्षेत्रबाट प्राप्त हुने राजस्व ५६.१ प्रतिशतले घट्दा गैरतेल तथा ग्यास क्षेत्रको आम्दानीसमेत ८.९ प्रतिशतले खुम्चिएको छ।
आम्दानी घटेपछि कतार सरकारले खर्चमा समेत कटौती गरेको छ। सन् २०२६ को पहिलो ६ महिनामा सरकारी खर्च १४.१ प्रतिशतले घटाइएको भए पनि बजेट घाटा ३१.५ अर्ब कतारी रियाल पुगेको विश्व बैंकले जनाएको छ। यो कतारको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत हो। सरकारले सावधानीस्वरूप सञ्चालन खर्चसमेत ३० प्रतिशतसम्म कटौती गरेको छ।
आर्थिक सङ्कटको प्रभाव ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै सीमित छैन। पर्यटन, होटल, यातायात र निजी क्षेत्रका व्यावसायिक गतिविधिमा समेत सुस्तता आएको छ। सन् २०२६ को दोस्रो त्रैमासिकमा कतार आउने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४४.७ प्रतिशतले घटेको छ। होटलहरूको अकुपेन्सी दरसमेत २६.४ प्रतिशतले खुम्चिएको छ।
गैरतेल तथा ग्यास क्षेत्रको निजी व्यावसायिक गतिविधि मापन गर्ने पर्चेजिङ म्यानेजर्स इन्डेक्स (पीएमआई) मार्चमा ३८.७ अङ्कमा झरेको थियो। सामान्यतया ५० भन्दा कम अङ्कले व्यावसायिक गतिविधि सङ्कुचनमा रहेको सङ्केत गर्छ। पर्यटन, होटल, निर्माण तथा सेवा क्षेत्रमा आएको सुस्तताले त्यहाँ कार्यरत विदेशी श्रमिकको रोजगारीमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्ने देखिएको छ।
कतारका लागि नेपालका पूर्वराजदूत नारदनाथ भारद्वाजले कतारको अर्थतन्त्रमा आएको असर नेपाली श्रमिकको रोजगारीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको बताएका छन्। उनका अनुसार निर्माण, सेवा तथा पर्यटन क्षेत्रमा नेपालीले रोजगारीका अवसर पाइरहेका छन्। युद्धका कारण यी क्षेत्र प्रभावित हुँदा नयाँ श्रमिकको माग घट्नुका साथै पहिले नै कार्यरत श्रमिकको रोजगारीसमेत कटौती हुने जोखिम बढेको छ।
कतारमा रहेका आप्रवासी श्रमिकमध्ये नेपालीको हिस्सा उल्लेख्य छ। सन् २०२४ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार कतारका आप्रवासीमध्ये नेपालीको हिस्सा ११.४ प्रतिशत छ। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा नयाँ तथा श्रम स्वीकृति नवीकरण गरी ४ लाख ७ हजार ५१२ नेपाली कतार गएका छन्।
तर युद्धपछि कतारको श्रम बजारमा कति रोजगारी कटौती भयो, कति नयाँ श्रमिक भर्ना रोकियो र कति श्रमिकको करार नवीकरण प्रभावित भयो भन्नेबारे पर्याप्त तथ्याङ्क सार्वजनिक भइसकेको छैन। विश्व बैंकले समेत श्रम बजारमा युद्धको वास्तविक प्रभाव मापन गर्न आवश्यक तथ्याङ्क उपलब्ध नभएको जनाएको छ।
कतारस्थित नेपाली दूतावासमा पछिल्लो समय रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिक कटौती गरेको र समयमा तलब नदिएको गुनासो बढ्न थालेको छ। दूतावासका एक अधिकारीका अनुसार तलब नपाएका श्रमिकका समस्या प्राप्त भइरहेका छन् र त्यसको समाधानका लागि रोजगारदाता कम्पनीसँग समन्वय भइरहेको छ।
यसको प्रभाव नेपाल भित्रिने विप्रेषण अर्थात् रेमिट्यान्समा समेत पर्न सक्ने चिन्ता छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीका अनुसार खाडी क्षेत्रबाट नेपालको कुल रेमिट्यान्सको करिब ४६ प्रतिशत आउने अनुमान छ। यद्यपि कतारबाट मात्रै कति रेमिट्यान्स भित्रिन्छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क उपलब्ध छैन। नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०२३ अनुसार विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिमध्ये १०.५ प्रतिशत कतारमा रहेका थिए।
कतारको अर्थतन्त्र तत्कालै पुरानै अवस्थामा फर्किने सम्भावना पनि अनिश्चित छ। विश्व बैंकले सन् २०२७ मा कतारको अर्थतन्त्र २६.७ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण गरेको छ। प्राकृतिक ग्यास उत्पादन पुनः सुरु हुने र नर्थ फिल्ड इस्ट परियोजना क्रमशः सञ्चालनमा आउने अपेक्षाका आधारमा यस्तो अनुमान गरिएको हो। तर युद्ध लम्बिएमा र क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भए आर्थिक पुनरुत्थान प्रभावित हुन सक्ने विश्व बैंकले चेतावनी दिएको छ।
यद्यपि कतारसँग ठूलो सार्वभौम सम्पत्ति कोष, विदेशी लगानी र वित्तीय सञ्चिति रहेकाले आर्थिक धक्का सामना गर्ने क्षमता रहेको विश्व बैंकको विश्लेषण छ। सार्वजनिक ऋणको अवस्था तुलनात्मक रूपमा मध्यम रहेको र बैंकिङ क्षेत्र पर्याप्त पुँजी तथा तरलतायुक्त रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमाद अलथानीले पनि आर्थिक सङ्कटका बाबजुद अत्यावश्यक सेवा र विकासका प्राथमिकतामा कटौती नगरिने बताएका छन्। अक्टोबर १३ मा सुरा काउन्सिलको ५५औँ वार्षिक सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले सन् २०२६ को पहिलो ६ महिनामा सरकारी आम्दानी ४२ प्रतिशत र सार्वजनिक खर्च १४ प्रतिशतले घटेको जानकारी दिएका थिए।
उनका अनुसार कतारले आगामी पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने करिब २२१ अर्ब कतारी रियाल बराबरका परियोजना तथा लगानीका अवसरको सूची तयार पारेको छ। यसमा पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, घरजग्गा तथा आतिथ्य सत्कार क्षेत्रका परियोजना समावेश छन्।
तर यी परियोजना र आर्थिक पुनरुत्थानका योजनाले श्रम बजारमा कति छिटो सकारात्मक प्रभाव पार्छन् भन्ने विषय भने युद्धको अवधि, ग्यास उत्पादनको पुनःस्थापना र निजी क्षेत्रको गतिविधिमा निर्भर रहनेछ। युद्ध लम्बिँदै गए कतारमा नयाँ रोजगारीका अवसर खुम्चिनुका साथै त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकको रोजगारी र उनीहरूले नेपाल पठाउने रेमिट्यान्समा समेत थप दबाब पर्न सक्ने देखिएको छ।