प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा उठाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पाइपलाइनदेखि दोधारा चाँदनीसम्मका रणनीतिक एजेन्डाहरू तय गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
मन्त्रालयले पेट्रोलियम तथा एलपीजी ग्यास पाइपलाइन विस्तारदेखि दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहको शिलान्यास, भैरहवा एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी)को उदघाटन र निर्यातमा देखिएका गैर–भन्सार अवरोध हटाउनेसम्मका विषयलाई भ्रमणको कार्यसूचीमा समावेश गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्रबहादुर बस्नेतका अनुसार मन्त्रालयसँग सरोकार राख्ने मुख्य–मुख्य समस्या र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरू समेटेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ । ‘हाम्रो मन्त्रालयसँग जोडिएका तथा देखिएका इस्युहरू सबै नै भ्रमणको एजेन्डाका रूपमा राखेर पठाएका छौँ,’ प्रवक्ता बस्नेतले भने, ‘जसमा पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार, भैरहवा आईसीपीको उदघाटन, दोधारा चाँदनीमा बन्ने सुक्खा बन्दरगाहको शिलान्यास तथा भारततर्फको निर्यातमा रहेका प्रक्रियागत बीआईएस (ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डड्र्स) सम्बन्धी समस्या छन् ।’
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले द्विपक्षीय व्यापार तथा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विभिन्न महत्त्वपूर्ण एजेन्डाहरू प्रस्ताव गरेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामीले यताबाट विषयहरू पठाएका छौँ, तर तीमध्ये कुन–कुन एजेन्डा छनोट भए भन्ने जानकारी हामीलाई आइसकेको छैन । भ्रमणको अन्तिम एजेन्डा तय गर्ने जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रालयको भएकाले थप विवरण उतैबाट स्पष्ट हुनेछ ।’
दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहको शिलान्यास प्राथमिकतामा
उद्योग मन्त्रालयले यस पटकको भ्रमणमा सुदूरपश्चिमको मुहार फेर्ने रणनीतिक आयोजना मानिएको कञ्चनपुरस्थित दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहको शिलान्यासलाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि सारेको छ ।
दोधारा चाँदनी नगरपालिका–१ स्थित गौरीशंकर सामुदायिक वनको करिब ४२.३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा बन्ने यो बन्दरगाह भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण गर्ने सहमति भइसकेको छ । सन् २०२३ जुन १ मा दुई देशबिच भएको समझदारीपत्र (एमओयू) अनुसार भारतीय पक्षले यसको भौतिक पूर्वाधार निर्माण अघि बढाउने जिम्मेवारी लिएको छ ।
यस आयोजनालाई नेपाल, भारत र चीनबिचको ‘त्रिदेशीय व्यापारिक नाका’ का रूपमा रणनीतिक महत्त्वका साथ हेरिएको छ । भारतका मुख्य औद्योगिक सहरहरू (दिल्ली, पञ्जाब, हरियाणा) र पश्चिमी समुद्री बन्दरगाहहरू (मुन्द्रा र मुम्बईको जेएनपीटी) सँग सबैभन्दा छोटो दुरीमा जोडिने भएकाले यो बन्दरगाह सञ्चालनमा आएपछि नेपालको पारवहन लागत र समय उल्लेख्य रूपमा घट्नेछ ।
नेपालतर्फ महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुल र ६ लेनको पहुँचमार्ग यसअघि नै निर्माण भइसकेको छ भने भारततर्फ पनि सीमासम्म जोड्ने सडक सञ्जालको काम तीव्र पारिएको छ । भ्रमणका क्रममा दुवै देशका सरकार प्रमुखबाट यसको औपचारिक संयुक्त शिलान्यास गराएर निर्माण कार्यलाई द्रुत गति दिने सरकारी योजना छ ।
खाना पकाउने ग्यासको पाइपलाइन निर्माणमा पहल
पेट्रोलियम तथा एलपीजी ग्यास आपूर्ति व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित बनाउने विषय पनि भ्रमणको मुख्य आर्थिक एजेन्डाभित्र परेको छ ।
हालै राष्ट्रिय योजना आयोगमा भएको उच्चस्तरीय नीतिगत छलफलमा पनि बुलेट ढुवानीको जोखिम अन्त्य गर्न पाइपलाइनको विकल्प नभएको निष्कर्ष निकालिएको थियो । पूर्वउद्योग सचिवद्वय पुरुषोत्तम ओझा र यामकुमारी खतिवडा तथा ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष गोकुल भण्डारीसहितको छलफलमा विज्ञहरूले बुलेटबाट ग्यास ढुवानी गर्दा एक दिनमात्रै सडक अवरुद्ध हुँदा देशभर हाहाकार मच्चिने अवस्था औँल्याएका थिए । हाल नेपाली व्यवसायीसँग आफ्नै ग्यास बुलेट छैन । सम्पूर्ण ढुवानी भारतीय बुलेटमा निर्भर हुँदा नेपालले ढुवानी भाडाबापत मात्रै वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भारततर्फ पठाउनु परिरहेको छ ।
यस समस्याको स्थायी समाधानका लागि अध्ययन भइसकेको मोतिहारी–सर्लाही एलपीजी पाइपलाइन र विशाल भण्डारण गृह (स्टोरेज) निर्माणलाई भ्रमणको एजेन्डामा प्राथमिकता दिइएको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले गरेको विस्तृत इन्जिनियरिङ सर्भे अनुसार भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको सर्लाहीसम्म ग्यास पाइपलाइन विस्तार गर्न करिब १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । निगमले यो परियोजना अनुदान सहयोगमा बनाइदिन आईओसीसमक्ष प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ । द्विपक्षीय सम्झौता भएर काम सुरु भएमा आगामी दुई वर्षभित्र यो पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न हुन सक्छ ।
यसका लागि नेपाल आयल निगमसँग सर्लाहीमा १४ बिघा आफ्नै जग्गा उपलब्ध छ । सर्भे प्रतिवेदन अनुसार त्यहाँ १५ हजार मेट्रिक टन क्षमताका ३ वटा ठुला भण्डारण ट्याङ्की निर्माण गरिनेछ, जहाँ एकैपटक ८ वटा बुलेट लोड–अनलोड गर्न सकिने आधुनिक टर्मिनल बन्नेछ । साथै, विद्यमान मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको दोस्रो चरण तथा चितवनसम्मको विस्तारलाई पनि भ्रमणमा जोड दिइनेछ ।
भैरहवा आईसीपी उदघाटन र बीआईएस अवरोध अन्त्यसम्म
उद्योग मन्त्रालयले सीमा व्यापारलाई आधुनिकीकरण गर्न निर्माण सम्पन्न भइसकेको भैरहवा एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) को औपचारिक उदघाटन र पूर्ण सञ्चालनलाई कार्यसूचीमा राखेको छ ।
भैरहवा आईसीपी सञ्चालनमा आउनासाथ रूपन्देही र समग्र लुम्बिनी करिडोरको आयात–निर्यात प्रक्रिया एकीकृत प्रणालीमा जोडिनेछ, जसले जाँचपासमा लाग्ने समय र लागत उल्लेख्य घटाउनेछ ।
यसैगरी, नेपाली उत्पादन भारत निर्यात गर्दा झेल्नुपरेको गैर–भन्सार अवरोध हटाउनु अर्को मुख्य एजेन्डा छ ।
भारतीय गुणस्तर ब्युरो (बीआईएस) प्रमाणीकरण समयमै नहुँदा नेपाली सिमेन्ट, प्लाईउड, जुत्ता–चप्पल तथा कृषि उपजहरू सीमामै रोकिने र प्रक्रियागत झन्झट बेहोर्नुपर्ने समस्या लामो समयदेखि कायमै छ । नेपाली व्यवसायीहरूले भोगिरहेको यो प्रक्रियागत समस्यालाई कूटनीतिक तहमै स्थायी रूपमा सल्टाउन उद्योग मन्त्रालयले भारतसमक्ष प्रस्ट प्रस्ताव राख्न परराष्ट्रलाई सिफारिस गरेको छ ।