काठमाडौं । नेपालका गृहमन्त्री सुदन गुरुङको संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) भ्रमणका क्रममा विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सार्वजनिक छलफलमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई लक्षित गर्दै ‘म्यानपावरले मान्छे बेच्छन्’ भन्ने अभिव्यक्ति प्रयोग भएको विषयप्रति नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आपत्ति जनाएको छ ।
संघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त अभिव्यक्तिले समग्र वैदेशिक रोजगार व्यवसाय र यस क्षेत्रमा संलग्न संस्थाहरूको प्रतिष्ठामा नकारात्मक असर पारेको जनाएको छ । कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सरकारबाट इजाजतपत्र प्राप्त गरेर सञ्चालन भइरहेका व्यवसायीहरूलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्नु उपयुक्त नहुने संघको भनाइ छ ।
संघका अनुसार नेपाल सरकारसमक्ष करोडौँ रुपैयाँ धरौटी राखेर वैधानिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाहरूले नेपाली श्रमिकको सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी सुनिश्चित गर्न आर्थिक, व्यावसायिक तथा संस्थागत जिम्मेवारी बहन गर्दै आएका छन् । यस क्षेत्रमा केही कमजोरी र समस्या रहेको स्वीकार गर्दै संघले सामान्य घटनालाई आधार बनाएर सम्पूर्ण व्यवसायलाई गलत रूपमा चित्रण नगर्न आग्रह गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा राज्यका जिम्मेवार निकायबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई मान्छे बेच्ने संस्था, श्रम गर्न जाने श्रमिकलाई बिक्रीवितरण हुने वस्तु र नेपालीहरूका प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकलाई मान्छे किन्ने बजारका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित नभएको उल्लेख गरिएको छ । यस्ता अभिव्यक्तिले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मात्र नभई समग्र क्षेत्रको प्रतिष्ठामा असर पार्ने संघको धारणा छ ।
त्यस्तै, कानुनी प्रक्रियाबाट श्रम स्वीकृति लिएर संस्थागत जिम्मेवारीसहित वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक र व्यक्तिगत रूपमा भिजिट तथा अन्य भिसामा यूएई पुगेर विभिन्न कारणले समस्यामा पर्ने व्यक्तिहरूको अवस्थालाई अलग-अलग रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने संघले जनाएको छ ।
संघले यस्ता घटनाको जिम्मेवारी र व्यवस्थापनका विषयमा सम्बन्धित सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । सबै प्रकारका समस्यालाई वैदेशिक रोजगार व्यवसायसँग मात्र जोडेर हेर्नुभन्दा समस्याको प्रकृति र त्यसमा संलग्न पक्षको भूमिका पहिचान गरी समाधान खोज्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, नेपाली श्रमिकले नेपाल प्रहरीबाट प्राप्त गर्ने प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र (पीसीसी) लाई परराष्ट्र मन्त्रालयबाट समेत प्रमाणीकरण गरी पठाउँदा पनि यूएईका सम्बन्धित निकायमा त्यसको स्वीकार्यता तथा विश्वसनीयतासम्बन्धी समस्या देखिएको संघले जनाएको छ ।
संघका अनुसार प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रका लागि श्रमिकहरूले सामान्य प्रहरी रिपोर्ट प्राप्त गर्न ठूलो रकम खर्च गर्नुपरेको छ । तर, यस विषयमा नेपाल सरकारको तर्फबाट हालसम्म उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुन नसकेको भन्दै संघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
यसले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकलाई अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट थपिरहेको संघको भनाइ छ । नेपाली श्रमिकको पैसा बाहिरिने अवस्थासमेत रहेको भन्दै संघले नेपाली आधिकारिक कागजातको मान्यता र सहज स्वीकार्यताका लागि नेपाल सरकारले यूएई सरकारसँग आवश्यक कूटनीतिक संवाद र समन्वय गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी, मर्यादित र श्रमिकमैत्री बनाउन सरकार र व्यवसायीबीच आपसी विश्वास, सम्मान तथा सहकार्य आवश्यक रहेको संघले जनाएको छ । यस क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसंगति निराकरणका लागि व्यवसायीहरू जिम्मेवार र प्रतिबद्ध रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
संघले आगामी दिनमा राज्यका नीति तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्न तयार रहेको जनाउँदै नेपाली श्रमिकको हित, सम्मान र सुरक्षाका लागि सरकारले थप प्रभावकारी पहल गर्न तथा नीतिगत सुधारलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव हिरा बहादुर डाँगी (हरि) र अध्यक्ष डिक बहादुर खत्री (कुमार) द्वारा जारी विज्ञप्तिमा गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिले समग्र क्षेत्रको योगदान र संस्थागत जिम्मेवारीलाई समेत ध्यानमा राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
