नरसंहार गरेकोमा पहिलो पटक देश दोषी करार, के इजरायलविरुद्ध पनि यस्तै आदेश आउला ?

आप्रवासन आप्रवासन

संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) ले रोहिंग्या मुस्लिम समुदायमाथि म्यानमारले नरसंहार गरेको ठहर गरेको छ । 

दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापना गरिएको सन् १९४८ को नरसंहारसम्बन्धी महासन्धि उल्लंघन गरेको आरोपमा कुनै देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले दोषी ठहर गरेको यो पहिलो घटना हो ।

अदालतको यो ऐतिहासिक फैसलाले रोहिंग्या समुदायमाथि भएको हिंसाका लागि न्याय प्राप्त गर्ने लामो प्रयासमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको छ । 

सन् २०१७ मा म्यानमारका सुरक्षा बल र स्थानीय सशस्त्र समूहले रोहिंग्या समुदायमाथि आक्रमण गर्दा कम्तीमा १० हजार जनाको हत्या भएको थियो । त्यसक्रममा सामूहिक हत्या, बलात्कार, यातना र गाउँबस्ती ध्वस्त पारिएका घटनाहरू भएका थिए । कतिपय रोहिंग्यालाई घरभित्रै जलाइएको प्रमाणसमेत अदालतमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

फैसला सुनाइँदा बंगलादेशका रोहिंग्या शरणार्थी शिविरहरूमा खुसीयाली मनाइएको थियो । सन् २०१७ को हिंसापछि म्यानमारबाट भागेर बंगलादेश पुगेका १० लाखभन्दा बढी रोहिंग्या शरणार्थीले शिविरमा रहेका टेलिभिजन तथा अन्य स्क्रिनमार्फत अदालतको फैसला हेरेका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयका अध्यक्ष न्यायाधीश युजी इवासावाले फैसला सुनाएका हुन् । गाम्बियाले सन् २०१९ मा इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) को समर्थनमा म्यानमारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतले नौ न्यायाधीशको समर्थन र छ जनाको असहमतिसहित बहुमतका आधारमा फैसला गरेको हो ।

यस मुद्दाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष नरसंहार भएको प्रमाणित गर्नु मात्र नभई म्यानमारको राज्य संयन्त्रले रोहिंग्या समुदायलाई नष्ट गर्ने मनसाय राखेको थियो भन्ने पुष्टि गर्नु थियो ।

नरसंहारसम्बन्धी सन् १९४८ को महासन्धिले कुनै राष्ट्रिय, जातीय, नश्लीय वा धार्मिक समूहलाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा नष्ट गर्ने मनसायसहित गरिएका कार्यलाई नरसंहारका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।

अदालतमा म्यानमारका सरकारी दस्तावेज र सैन्य आदेशजस्ता प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध गराउन कठिन थियो । त्यसैले अदालतले सुरक्षा बल र स्थानीय सशस्त्र समूहका गतिविधि तथा हिंसाका समग्र घटनाक्रमबाट नरसंहारको मनसाय रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको ब्लाभाटनिक स्कुल अफ गभर्नमेन्टकी ग्लोबल सेक्युरिटी विभागकी अध्यक्ष जानिना डिलका अनुसार नरसंहारको मनसाय विभिन्न घटनाको क्रम र व्यवहारबाट पनि अनुमान गर्न सकिन्छ । हिंसाका अन्य उद्देश्य पनि हुन सक्ने भए पनि समग्र प्रमाणलाई नरसंहारको उद्देश्यबिना व्याख्या गर्न नसकिने अवस्थामा त्यसलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

म्यानमारविरुद्धको फैसलाले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा विचाराधीन अन्य नरसंहारसम्बन्धी मुद्दामा पनि प्रभाव पार्न सक्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ । विशेषगरी गाजामा प्यालेस्टिनी जनतामाथि नरसंहार गरेको आरोप लगाउँदै दक्षिण अफ्रिकाले इजरायलविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा यसको प्रभाव पर्न सक्नेछ ।

इजरायलले भने आफूविरुद्धको नरसंहारको आरोपलाई पटकपटक अस्वीकार गर्दै आएको छ । गाम्बियाको कानुनी टोलीमा रहेका बेलायती अधिवक्ता फिलिप स्यान्ड्सका अनुसार म्यानमारविरुद्धको मुद्दामा अदालतले गरेको व्याख्याले नरसंहार प्रमाणित गर्न आवश्यक प्रमाणको मापदण्ड स्पष्ट पारेको छ । गाम्बिया मुद्दामा असफल भएको भए दक्षिण अफ्रिकाको मुद्दा पनि कठिन अवस्थामा पुग्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।

तर म्यानमारविरुद्धको फैसला आएको भन्दै दक्षिण अफ्रिकाले इजरायलविरुद्धको मुद्दा जित्ने निश्चित नभएको उनले स्पष्ट पारेका छन् । यसले केवल अदालतले नरसंहार प्रमाणित गर्न आवश्यक प्रमाणको मापदण्ड स्पष्ट गरेको र अब सम्बन्धित पक्षले त्यही मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको फैसलाले रोहिंग्या समुदायमा न्यायको आशा जगाए पनि बंगलादेशका शरणार्थी शिविरमा रहेका उनीहरूको जीवन तत्काल सहज हुने अवस्था छैन ।

अदालतसँग आफ्ना फैसलाहरू कार्यान्वयन गराउने प्रत्यक्ष संयन्त्र छैन । यद्यपि, अदालतले म्यानमारलाई रोहिंग्या समुदायलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन भनेको छ । सन् २०१७ को हिंसामा सयौँ गाउँ ध्वस्त पारिएकाले क्षतिपूर्ति र पुनर्निर्माणको प्रक्रिया सहज हुने देखिँदैन । म्यानमार सरकारले पनि अदालतको फैसला सहजै स्वीकार गर्ने सम्भावना कम रहेको विश्लेषण गरिएको छ ।

यसैबीच, संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्मा म्यानमारलाई कारबाही गर्ने प्रस्ताव अघि बढाउन बेलायतले पहल गरेको छ । म्यानमारसम्बन्धी कूटनीतिक मामिलामा सुरक्षा परिषद्को जिम्मेवारी सम्हालिरहेको बेलायतले अदालतको फैसला कार्यान्वयन र दोषीलाई जवाफदेही बनाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।

बेलायतले सुरक्षा परिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाउन माग गरेको छ । साथै, लन्डनस्थित म्यानमारका रक्षा सहचारीलाई निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ । आगामी दिनमा थप कदम चाल्ने पनि बेलायतले जनाएको छ ।

तर सुरक्षा परिषद्मा म्यानमारविरुद्ध कडा प्रस्ताव पारित गराउन कठिन हुन सक्ने देखिएको छ । चीन वा रुसले भिटो प्रयोग गरेर त्यस्तो प्रस्ताव रोक्न सक्ने सम्भावना छ ।

म्यानमारविरुद्धको फैसलालाई लिएर अमेरिकी प्रशासनबाट पनि प्रतिक्रिया आएको छ । पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले सन् २०२२ मै म्यानमारको सेनाले रोहिंग्या समुदायविरुद्ध नरसंहार गरेको घोषणा गरेको थियो ।

तर संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि अमेरिकी राजदूत माइक वाल्ट्जले गत महिना अदालतलाई नरसंहार प्रमाणित गर्ने कानुनी मापदण्ड कमजोर नबनाउन चेतावनी दिएका थिए । उनले अमेरिकी तथा सहयोगी देशका सैनिकको संरक्षणका लागि आफूले यस्तो धारणा राखेको बताएका थिए ।

उनको अभिव्यक्तिलाई इजरायलले गाजामा गरेको सैन्य कारबाहीसम्बन्धी मुद्दामा इजरायलको प्रतिरक्षालाई समर्थन गरेको रूपमा पनि हेरिएको छ । 

समग्रमा, म्यानमारविरुद्धको फैसलाले रोहिंग्या समुदायमाथि भएको हिंसालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दायरामा जवाफदेही बनाउने बाटो खोलेको छ । यसले गाजामा इजरायलविरुद्ध विचाराधीन मुद्दा र प्यालेस्टिनी समुदायको अवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय बहसलाई पनि पुनः तीव्र बनाउन सक्नेछ ।

तर अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयकी जानिना डिलले म्यानमारको मुद्दालाई इजरायलविरुद्धको मुद्दाको परीक्षणका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताएकी छन् । उनका अनुसार अहिलेको प्राथमिकता रोहिंग्या समुदायले भोगेको पीडा र उनीहरूले न्याय पाउनुपर्ने विषय नै हुनुपर्छ ।