गत आर्थिक वर्षमा एक सय जना श्रमिक विदेश पठाउन नसक्ने ३५० वटा म्यानपावर निलम्बनमा परेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागले  वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ अनुरूप ती म्यानपावरहरूलाई निलम्बन गरिएको जनाएको हो ।

सरकारले बाधा अड्काउ फुकाएर नयाँ व्यवस्था नगरेसम्म निलम्बन नहट्ने विभागले उल्लेख गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा १ हजार ६८७ वटा म्यानपावर कम्पनीले इजाजत पत्र लिएका थिए ।

त्यसमध्ये ७२५ वटाले श्रमिक विदेश पठाउँदै आएका छन् ।

तर तीमध्ये पनि ३५० वटा म्यानपावरले वर्षमा एक सय श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सकेनन् ।

ऐनले हरेक आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म कम्तीमा सय जना श्रमिक पठाउनै पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसो गर्न असफल हुने म्यानपावर खारेज हुन सक्छन् ।

तर विभागले त्यस्ता म्यानपावर खारेज भने गरेको छैन ।

सरकारले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ मार्फत वैदेशिक रोजगार ऐनको सो व्यवस्था हटाएको छ ।

यो विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित समेत भइसकेको छ ।

यद्यपि, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित हुन बाँकी रहेकाले कानुनको रूप भने लिइसकेको छैन ।

जसले गर्दा विभागले त्यस्ता म्यानपावरहरू खारेज नगरेको हो ।

अब त्यस्ता म्यानपावरहरूको अस्तित्व जोगाइराख्न सरकारले बाधा अड्काउ फुकुवा प्रयोग गरेर नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।