के हो मलेसियाको एफडब्ल्यूसीएमएसमा रजिस्टर्ड रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी ?

मलेसिया रोजगारीका विषयमा गत शनिबारदेखि फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्यल्यूसीएमएस) को चर्चा भइरहेको छ । उक्त चर्चा नेपालका २५ म्यानपावर कम्पनीले मात्रै मलेसिया रोजगारीको लागि श्रमिक पठाउने पाउने गरी यस्तो प्रणालीमा सूचीकृत भएपछि भएको हो । 

गत शनिबार मलेसियाले विदेशी श्रमिक भर्ती प्रक्रियालाई फरेन एफडब्यल्यूसीएमएसमार्फत अघि बढाउँने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गरी नेपालसहित १० देशका सीमित म्यानपावर कम्पनी प्रणालीमा सूचीकृत गरेको छ । 

मलेसियाको मानव संशाधन मन्त्रालयले विदेशी श्रमिक भर्नासम्बन्धी यो नयाँ प्रक्रियालाई शनिबारदेखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ । नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयसँगै विदेशी श्रमिक यही प्रणालीमा सूचीकृत भएका म्यानपावर कम्पनीबाट मात्रै रोजगारदाताले मलेसियामा श्रमिक ल्याउन पाउने भएका छन् । मलेसियाले कार्यान्वयनमा ल्याएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार नेपालबाट सूचीकृत भएका २५ म्यानपावर कम्पनीले मात्रै नेपालबाट मलेसियामा श्रमिक पठाउन पाउँछन् । 

२५ म्यानपावर कम्पनीको सूची सार्वजनिक भएसँगै व्यवसायीहरू मलेसिया रोजगारीमा एकाधिकार गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् भने सरकार पनि त्यसको विपक्षमा उभिएको छ । सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसिया सरकारलाई उक्त विषयमा कुटनीटिक नोट समेत पठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको विराधलाई युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले समेत समर्थन गरेको छ । उक्त विषयमा २५ म्यानपावर व्यवसायीहरूलाई राखेर आज मन्त्रालयमा छलफल भएको छ । मलेसियामा एफडब्लूसीएमएसमा सूचीकृत नेपालका २५ कम्पनीले मात्रै श्रमिक पठाउन पाउने भएसँगै उक्त प्रणाली सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएको रजिस्टर्ड रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीको नाम पनि चर्चा पाएको छ ।

पछिल्लो तीन दिनदेखि एफडब्यल्यूसीएमएस र रजिस्टर्ड रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी सबैको चासोको विषय बनेको छ । रजिस्टर्ड रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी के हो, यसले के काम गर्छ ? यसको सुरुवात कहिले भयो भन्ने जिज्ञासा व्यवसायी र श्रमिकहरूमा देखिन थालेको छ । 

सुरुवातमा एफडब्यल्यूसीएमएस प्रणालीको कुरा गरौं । यो मलेसिया सरकारले आफ्नो देशमा विदेशी श्रमिकको भर्ती तथा व्यवस्थापनलाई डिजिटल र केन्द्रीकृत बनाउने प्रणाली हो । यसको अवधारणा र विकासमा मलेसियाली प्रविधि कम्पनी बेस्टिनेट एसडीएन बीएचडी जोडिएको छ । यसको व्यावहारिक परीक्षण सन् २०१३ देखि सुरु भएको थियो । सन् २०१३ देखि २०१५ सम्म पुरानो म्यानुअल प्रणालीसँग समानान्तर रूपमा चलाएर परीक्षण मलेसियाले सरकारले गरेको थियो । 

तर पछि सन् २०१५ मा मलेसिया सरकारले यसलाई अनिवार्य बनाएको थियो । एफडब्यल्यूसीएमएसको उद्देश्य विदेशी श्रमिक भर्तीको प्रक्रियालाई कागजी, छरिएको र धेरै तहको म्यानुअल प्रक्रियाबाट डिजिटल प्रणालीमा लैजाने हो । यसमा रोजगारदाताको कोटा, श्रमिकको विवरण, बायोमेट्रिक पहिचान, स्वास्थ्य परीक्षण, बीमा तथा भर्ती प्रक्रियाका विभिन्न चरणलाई एउटै प्रणालीमा जोड्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

रजिस्टर्ड रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी भनेको के हो ?

एफडब्यल्यूसीएमएसमा रजिस्टर्ड रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी भन्नाले मलेसियामा रहेको कुनै सरकारी कार्यालय होइन । श्रमिक पठाउने देशमा कानुनी रूपमा दर्ता भएको भर्ती संस्था वा म्यानपावर कम्पनी हो । रजिस्टर्ड रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी नेपाल सरकारबाट वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएको म्यानपावर कम्पनी जस्तै हो । तर नेपाल सरकारको इजाजतपत्र मात्र भएर यस्तो सूचीमा स्वतः पर्न पाइँदैन । यसमा सूचीकृत हुन थप प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

एफडब्यल्यूसीएमएसको आधिकारिक वेबसाइटमा रजिस्टर्ड रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीका रूपमा नेपाल, बंगलादेश, कम्बोडिया, भारत, म्यानमार, पाकिस्तान, फिलिपिन्स र श्रीलंकालगायत देशका भर्ती कम्पनीहरूको सूची राखिएको छ । कुनै नेपाली म्यानपावर कम्पनी नेपालमा मात्र दर्ता भएको भएर मलेसियाका लागि एफडब्यल्यूसीएमएसको रजिस्टर्ड एजेन्सी हुँदैन । उसले यसको प्रक्रियामा पनि दर्ता/स्वीकृति भए मात्रै रजिस्टर्ड एजेन्सी मानिन्छ । 

एफडब्यल्यूसीएमएस सञ्चालन गर्ने प्रविधि कम्पनीका रूपमा बेस्टिनेट जोडिएको छ । यसको आधिकारिक विवरणमा सम्बन्धित देशमा सरकारी रूपमा दर्ता भएका भर्ती एजेन्सीले बेस्टिनेटको आवश्यक अडिट प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसले यो प्रणालीसँग जोडिने प्रक्रिया, प्रणालीगत परीक्षणको काम सहजिकरण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । तर बेस्टिनेटलाई नेपालका म्यानपावर कम्पनी छान्ने स्वतन्त्र अधिकार मलेसिया सरकारले दिइएको देखिँदैन । मलेसियाको विदेशी श्रमिकसम्बन्धी कोटा, श्रम नीति, अध्यागमन अनुमति तथा अन्तिम सरकारी स्वीकृतिको अधिकार मलेसिया सरकारसँगै छ । 

रोजगारदाता र म्यानपावरबिच सम्बन्ध

एफडब्यल्यूसीएमएसको आधिकारिक जानकारीअनुसार मलेसियाली रोजगारदाताले पहिले विदेशी श्रमिक ल्याउन आवश्यक सरकारी स्वीकृति र कोटा प्राप्त गर्छन् । त्यसपछि स्रोत देश छनोट गर्ने र सम्बन्धित प्रक्रियामा जाने व्यवस्था मलेसियामा रहेको छ । रोजगारदाताले आफूले रोजेको भर्ती एजेन्सीमार्फत श्रमिक भर्ती प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने अवधारणा एफडब्यल्यूसीएमएसको प्रणालीमा छ ।

रजिस्टर्ड एजेन्सी भनेको आफैंले श्रमिक माग सिर्जना गर्ने वा मलेसियाली रोजगारदातालाई अनिवार्य रूपमा श्रमिक उपलब्ध गराउने सरकारी संस्था होइन । यो मलेसिया जाने श्रमिकको भर्ती प्रक्रिया सञ्चालन गर्न एफडब्यल्यूसीएमएसमा सूचीकृत भएको स्रोत–देशको म्यानपावर कम्पनी मात्रै भएको देखिन्छ । 

नेपालका लागि २५ कम्पनी मात्रै किन ?

गत शनिबारदेखि मलेसिया रोजगारीमा देखिएको विवादको मुख्य विषय नेपालका लागि २५ मात्रै म्यानपावर कम्पनी मलेसियाको एफडब्यल्यूसीएमएस प्रणालीमा सूचीकृत हुनु हो । मलेसियाले सन् २०२६ अगस्टमा विदेशी श्रमिक भर्तीका लागि स्रोत देशअनुसार एफडब्यल्यूसीएमएसमा भर्ती एजेन्सीहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रकाशित विवरणअनुसार नेपालका २५ वटा म्यानपावर कम्पनी सूचीमा छन् । जसमा मलेसियाले नेपालका २५,  फिलिपिन्सका ९९, श्रीलंकाका ४०, भियतनामका ४०, बंगलादेशका २५, कम्बोडियाका २३, भारतका १०, म्यानमारका १०, पाकिस्तानका १० र थाइल्यान्डको १ म्यानपावर कम्पनीलाई सूचीकृत गरिएको छ । 

नेपालका लागि २५ कम्पनीको सूची सार्वजनिक भएपछि भने प्रश्न उठेको छ । नेपालमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट इजाजत पाएका धेरै म्यानपावर कम्पनी हुँदाहुँदै मलेसियाले २५ वटालाई मात्र किन सूचीमा राखियो । त्यसमा छनोट हुने मापदण्ड कुन हो ? लगायतका प्रश्न उठेका छन् । उक्त विवादमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न छनोट हुने मापदण्ड र आधारको देखिएको छ । एफडब्यल्यूसीएमएसको आधिकारिक विवरणले नेपालका २५ कम्पनी छनोट गर्न प्रयोग गरिएको विस्तृत अंक, मूल्यांकन वा छनोट मापदण्ड सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट गरेको देखिँदैन ।

एफडब्यल्यूसीएमएसमा २५ वटा नेपाली म्यानपावर सूचीकृत हुनुको अर्थ नेपालमा २५ वटा मात्र वैधानिक म्यानपावर कम्पनी छैनन् । नेपालमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट इजाजत प्राप्त १ हजार २०० इजाजतपत्र म्यानपावर कम्पनी र मलेसिया मात्रै श्रमिक पठाउने २५० बढी कम्पनी छन् । 

२५ कम्पनी छनोटको आधार निश्चित प्राविधिक, कानुनी, वित्तीय, कार्यसम्पादन र श्रमिक सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड हो भने ती मापदण्ड सार्वजनिक हुनुपर्ने माग व्यवसायीले गरेका छन् । 

फ्री भिसा फ्री टिकटमा श्रमिक पठाउने म्यानपावर नै एफडब्यल्यूसीएमएस सूचीमा

श्रम मन्त्रालयले २१ असार २०७२ मा प्रमुख ७ श्रम गन्तव्य मुलुक जाने नेपाली कामदारको भिसा तथा टिकटको नीति लिएको थियो । उक्त नीति लागु भएसँगै लागत शुल्क पनि रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले प्रभावकारी अनुगमन र नियमनको काम गर्न उक्त प्रावधान हालसम्म कार्यान्वयनमा रहे पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । 

श्रम मन्त्रालयका अनुसार नै हाल करिब ५ प्रतिशत हाराहारी मात्रै फ्री भिसा, फ्री टिकटमा श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । तीबाहेक लाखौं रुपैयाँ म्यानपावर तथा एजेन्टलाई तिरेर जानुपर्ने बाध्यता छन् ।
सरकारले फ्री भिसा–फ्री टिकटको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने ठुलो कम्पनीहरू नै उक्त सूचीमा सूचीकृत भएका छन् । त्यस्तै नेपालबाट धेरै श्रमिक पठाउने कम्पनीहरू देखिएका छन् । वैदेशिक रोजगारी व्यवसायी संघका मलेसियामा धेरै श्रमिक पठाउने कम्पनीमा फ्रन्टलाइन रिक्रूटमेन्ट प्रालि, लालधनुष इन्टरनेसनल, सर्भिस द रिभर ओभरसिज प्रालि, एशिया लिंक सर्भिसेज प्रालि,मोन्टाज ओभरसिज प्रालि, स्काई पावर इन्टरनेसनल सर्भिसेज, वाइड स्पेस इन्टरनेसनल र प्यारामाउन्ट इम्प्लोयमेन्ट कन्सल्टेन्सी प्रालि रहेका छन् । 

त्यसमध्ये पनि सरकारको फ्री भिसा–फ्री टिकटको नीतिअनुसार श्रमिक पठाउने लालधनुष इन्टरनेसनल सर्भिस, ट्रस्ट नेपाल ओभरसिज प्रालि, वाइड स्पेस इन्टरनेसनल, प्यारामाउन्ट इम्प्लोयमेन्ट कन्सल्टेन्सी प्रालि र द रिभर ओभरसिज प्रालि हुन् । उनीहरू पनि उक्त सूचीमा परेका छन् । तर अन्य कम्पनीहरू भने उक्त सूचीमा परेनन् ।