मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले अमेरिकाबाट आर्थिक सहयोग पाउने देशहरूको नयाँ सूची सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०२६ का लागि तयार गरिएको यो सूचीमा नेपाल पनि समावेश भएको छ । यसले नेपाल अझै पनि एमसीसीको मापदण्डअनुसार योग्य रहेको संकेत गर्छ ।

एमसीसीको यो सूची विश्व बैंकले तोकेको प्रतिव्यक्ति आयको सीमा, कानुनी मापदण्ड र सुशासनजस्ता आधारमा तयार हुन्छ । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय अझै पनि ७,८५५ अमेरिकी डलरभन्दा कम रहेको देखिएपछि नेपाल योग्य मुलुकको सूचीमा परेको हो ।

अब एमसीसीले नेपालको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र मानव विकासमा लगानीसम्बन्धी सूचकका आधारमा मूल्यांकन गर्नेछ । नेपालले यसअघि नै एमसीसीसँग ५ सय मिलियन डलरको सम्झौता गरिसकेको छ ।

संसदले २०२२ मा अनुमोदन गरेको यो सम्झौता ऊर्जा र यातायात क्षेत्र सुदृढ पारेर आर्थिक वृद्धि र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित अघि बढाइएको हो । हाल कार्यान्वयनमा रहेका प्रसारण लाइन र सडक मर्मतसम्भार परियोजनाहरूले विद्युत् आपूर्ति बढाउने र यातायात खर्च घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यो सम्झौतालाई सफल बनाउन नेपाल सरकारले १९७ मिलियन डलरको अतिरिक्त लगानी गर्ने वाचा गरेको छ, जुन एमसीसी इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो योगदान हो ।

सन् २०२३ को अगस्टदेखि कार्यक्रम औपचारिक रूपमा सुरु भइसकेको छ र हालसम्म महत्त्वपूर्ण ठेक्कापत्रहरूमा हस्ताक्षर भइसकेका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्सले गरिबी घटाउन मद्दत गरे पनि नेपालको आर्थिक वृद्धि दर अझै क्षेत्रीय औसतभन्दा कमजोर छ ।

विश्व बैंकले संरचनागत चुनौतीहरू जस्तै न्यून उत्पादनशीलता, कमजोर औद्योगिक आधार र अनौपचारिक रोजगारीमाथिको निर्भरता अझै कायम रहेको बताएको छ । सुधार नगरेसम्म पूर्ण आर्थिक क्षमतामा पुग्न गाह्रो हुने चेतावनी दिइएको छ ।

एमसीसी परियोजना भने पूर्वाधारको कमी हटाउने र विकासलाई गति दिने प्रमुख साधनका रूपमा हेरिएको छ । नेपालले यो अवसरलाई कत्तिको प्रभावकारी ढंगले उपयोग गर्छ भन्ने कुराले आगामी वर्षहरूको विकास दिशानिर्देश तय गर्नेछ ।