सरकारले विदेश जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ६,५०० रुपैयाँबाट ९,५०० रुपैयाँ पु¥याएर १० मंसिरदेखि लागू गरेपछि चौतर्फी विरोध बढेको छ।

८ चैत २०८१ मा तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले निर्णय गरे पनि विभिन्न विवादका कारण ८ महिनापछि मात्र कार्यान्वयनमा आएको हो। स्वास्थ्य व्यवसायीहरूले ३४ प्रकारका परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले शुल्क आवश्यक भएको बताउँदा श्रमिक संगठन, व्यवसायी संघ र पूर्व मन्त्री प्रदीप पौडेलले शुल्क वृद्धि फिर्ता लिन माग गरेका छन्। श्रम तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको दुईवटा अध्ययन प्रतिवेदनले फरक सुझाव दिए पनि बिमा आधारित परीक्षण मोडेल लागू नभएकाले श्रमिकमाथि अतिरिक्त भार परेको विज्ञहरूले बताए।

अनुगमन, डिजिटलाइजेसन र नियमन कमजोर हुँदा समस्या झनै गम्भीर बनेको सरोकारवालाको टिप्पणी छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले समेत शुल्क वृृद्धिको विरोध जनाएको छ । स्वास्थ्य परीक्षणका लागि गरिएको स्वास्थ्य संस्थाहरूको सूचीकृत प्रक्रिया नै शंकास्पद देखिएको र स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वृद्धिले व्यवसायी र श्रमिकका लागि गम्भीर र अकल्पनीय कदम भएको जनाएको छ ।