जनपक्षीय ट्रेड युनियन महासङ्घले विदेशमा रहेका करिब ३० लाख नेपाली श्रमिकलाई यसै निर्वाचनमा मताधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

सोमबार महासङ्घका अध्यक्ष कुमार घताने र महासचिव राजेन्द्र सापकोटा सहितको मजदुर प्रतिनिधिमण्डलले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सो माग अघि सारेको हो ।

ज्ञापनपत्रमा विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसँगै मजदुरहरूको न्यूनतम तलब ४० हजार रुपैयाँ निर्धारण गर्नुपर्ने, जनविरोधी ट्रेड युनियन ऐन खारेज गर्नुपर्ने, साथै नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारीहरूको तलब दोब्बर गर्नुपर्ने लगायत २३ बुँदे मागहरू समेटिएका छन् ।

महासङ्घले सरकारलाई जनपक्षीय मागहरू समयमै सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै, अन्यथा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “उपरोक्त मागहरू नेपाली समाजको दीर्घकालीन सामाजिक - आर्थिक रूपान्तरणसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित एकीकृत, महान् र समृद्ध नेपाल राष्ट्र निर्माणका नयाँ आधारहरू हुन् । यसप्रति नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक ठोस कदम चाल्नेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ । यी जायज र जनपक्षीय मागहरू समयमै सम्बोधन गर्ने तर्फ सरकारबाट ठोस पाइला नचालिएमा शान्तिपूर्ण तर सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउन बाध्य हुने व्यहोरा सविनय अवगत गराउँछौँ ।”