गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को १२औँ महाधिवेशन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीका क्रममा संस्थाभित्र पुनः विवाद चर्किएको छ । 

परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वयका नाममा बोलाइएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनलाई लिएर सहमति नहुँदा सङ्घको एकतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

माघ १० गते बसेको एनआरएनए स्टेरिङ कमिटी बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर संयुक्त बैठक आयोजना गर्ने, अनलाइन माध्यमबाट सदस्यहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, औपचारिक पत्राचारपछि ३ देखि ५ दिनभित्र छलफल गर्ने र त्यसपछि मात्र निर्वाचन प्रक्रियासम्बन्धी लिखित नोट वा आधिकारिक माइनुट तयार गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

सोही निर्णयअनुसार अध्यक्षद्वय डा. बद्री केसी र महेश कुमार श्रेष्ठको अगुवाइमा कानुनविद्सहित समन्वयकारी बैठक गर्ने तय भएको थियो ।

त्यसपछि सोमबार एनआरएनएको प्रतिनिधिमण्डलले परराष्ट्र मन्त्री बालानन्द शर्मासँग भेट गरी १२औँ महाधिवेशनको तयारीबारे जानकारी गराएको थियो ।

भेटमा मूल आयोजक समिति गठन, गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी कानुन संशोधन र महाधिवेशनको स्वरूपबारे छलफल भएको बताइएको छ ।

तर त्यसको भोलिपल्ट एनआरएनए र नेपाल सरकारको संयुक्त आयोजनामा महाधिवेशनसम्बन्धी जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलन बोलाइएको सूचनापछि विवाद सतहमा आएको हो । महेश श्रेष्ठ पक्षले सहमति विना बद्री केसीले एकपक्षीय रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेको आरोप लगाएको छ ।

यस विषयमा एनआरएनए उपमहासचिव सोम सापकोटाले आफूहरू एकताकै पक्षमा रहेको बताए  । उनले परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको अन्तिम प्रमाणीकरण गरिएको विधानअनुसार नै महाधिवेशन हुने तर्क पारे ।

उनका अनुसार २०१७ संशोधनसहित २०२२ को विधानले नेपालमा भौतिक उपस्थितिसहित विश्वभरका सदस्यलाई अनलाइन माध्यमबाट मतदान गर्ने हाइब्रिड मोडेलको व्यवस्था गरेको छ । यसमा दुवै अध्यक्ष सहमत रहेको उनको दाबी छ ।

केसी पक्षीय मानिने सापकोटाले अहिले देखिएको भ्रम विधान नबुझ्दा वा सम्झौता पालना गर्न नचाहँदा सिर्जना भएको आरोप लगाए । 

तर एनआरएनएका एक अभियन्ता भने पत्रकार सम्मेलनलाई ‘एकपक्षीय र हतास मनस्थिति’ को उपज भन्दै आलोचना गरे। उनका अनुसार स्टेरिङ कमिटीमा छलफल नगरी एकलौटी रूपमा अघि बढ्न खोज्दा एकता झन् कमजोर हुने खतरा देखिएको छ । उनले पेलेर जाने नीतिअनुसार यो बद्री केसी पक्षबाट यो सबै भइरहेको दाबी गरे  । 

यता एनआरएनए प्रवक्ता तथा स्टेरिङ कमिटी सदस्य गंगाधर गौतमले बुधबार हुने भनिएको पत्रकार सम्मेलन संस्थागत रूपमा नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।

उनले १२औँ एकता महाधिवेशनको निर्वाचन प्रक्रिया अझै छलफलकै चरणमा रहेको बताए । उनका अनुसार अहिलेसम्म भएका बैठकहरूले परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयसँग संयुक्त बैठक बसेर मात्र निर्णय गर्ने सहमति गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयबाट लिखित निर्देशन नआएसम्म कुनै निर्णय गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

गौतमले यदि बद्री केसी एकलौटी रूपमा अघि बढे एकताको मर्म विपरीत हुने बताए । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचन नै विगतको एकता महाधिवेशनको भावना भएको उल्लेख गर्दै परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयले पनि त्यसैको समर्थन गरिरहेको दाबी गरे ।

एनआरएनए महासचिव तथा स्टेरिङ कमिटी सदस्य गौरीराज जोशीले भने संस्थामा सबैलाई मिलाएर लैजान पहल भइरहेको बताए । उनले फिजिकल मतदानलाई प्राथमिकता दिँदै सबै सदस्यलाई मतदानको अधिकार दिनुपर्ने धारणा राखे । डेलिगेट्स् प्रणाली हटाइए सङ्घभित्र अपनत्व बढ्ने उनको भनाइ छ ।

लामो समयदेखिको विभाजनलाई त्याग्दै केहीअघि बद्री केसी र महेश श्रेष्ठ नेतृत्वबिच सात बुँदे सहमतिमार्फत एकता भएको थियो । सो सहमतिअनुसार १२औँ महाधिवेशन एकताको महाधिवेशनका रूपमा मार्चमा गर्ने मिति समेत तय भइसकेको छ । तर पछिल्लो विवादले फेरि एनआरएनए विभाजनतर्फ जान सक्ने चिन्ता बढाएको छ ।

अपडेट :
यसैबीच विवादको विषय बाहिर आएपछि एनआरएनए सचिवालयले मंगलबार राति एक सूचना जारी गर्दै बुधबारको पत्रकार सम्मेलन स्थगित गरिएको जनाएको छ । 

'यसअघि २०२६ जनवरी २८ का दिन आयोजना गर्ने तय गरिएको प्रेस मिट प्राविधिक कारणवश स्थगित भई २०२६ फेब्रुअरी २ का दिन आयोजना गरिने जानकारी गराउन चाहन्छौँ', सचिवालयको सूचनामा भनिएको छ ।