वैदेशिक रोजगारी अन्तरगत खाडी तथा मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण (मेडिकल) क्षेत्रमा वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने अभियानमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले ऐतिहासिक पहल गदै अएका थिए। तर अनुगमनबाट अरबौ रुपैयाँको ठगी र गम्भीर अनियमितता प्रमाणसहित फेला परे पनि तत्काल कारबाही अघि बढ्न नसक्दा उनी आक्रोशित बनेका छन्।

मन्त्रालयले गठन गरेको टास्क फोर्समार्फत देशभरका मेडिकल संस्थामाथि गरिएको र उक्त अनुगमनले उनीहरुले ठगी र कर छली गरेको तथ्य उजागर गरेको छ। परीक्षण नै नगरी ‘फिट’ मेडिकल रिपोर्ट दिने, एउटै श्रमिकलाई विभिन्न बहानामा पटक–पटक परीक्षण गराएर रकम असुल्ने, मेनपावरसँग मिलेमतोमा अनावश्यक ठूलो संख्यामा मेडिकल गराउने तथा करोडौँ रुपैयाँ बराबरको राजस्व छली गर्ने जस्ता गतिविधि प्रमाणसहित फेला परेका छन्।

मन्त्री भण्डारीले मेडिकलको नाममा बनेको एकाधिकार तोड्दै बायोमेट्रिक र गाम्काका नाममा लिइने अतिरिक्त शुल्क पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने, सबै प्रकारका सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने र ठगीमा संलग्नलाई कडा कानुनी कारबाही गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन एन शन्सोधन गर्न कर्मचारीहरुलाई खटाएका थिए। श्रमिकमैत्री सुधारको दिशामा यो कदमलाई निर्णायक मोडका रूपमा हेरिएको छ।

तर ती निर्णयलाई संस्थागत गर्न आवश्यक कानुनी संशोधनको प्रक्रिया भने प्रशासनिक अवरोधका कारण रोकिएको छ। कर्मचारीलाई संशोधन प्रस्ताव तयार पार्न निर्देशन दिँदा मुख्यसचिवबाट “नयाँ सरकार नआउँदासम्म अघि नबढाउन” भनिएपछि फाइल मन्त्रालयमै रोकिएको छ । परिणामतः मन्त्री भण्डारीले अन्तिम चरणमा पुगेको मेडिकल सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने अभियान आफ्नै कार्यकालमा पूर्णता दिन नसकेको गुनासो गरेका छन ।

अनुगमनबाट दोषी प्रमाणित भएका संस्थामाथि तत्काल कारबाही गर्न नपाएको अवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्री भण्डारीले आफूले गरेको मेहनत प्रणालीगत अवरोधले रोकिएको बताएका छन । स्रोतका अनुसार यही असन्तुष्टिका कारण उनी केही समयदेखि मन्त्रालयमा नियमित उपस्थितसमेत नभएको उनी आफै बताउछ्न । ठगी गर्नेलाई कार्वाही गर्न नपाएपछी किन त्यो मन्त्रीको कुर्सिमा बसिरहने भनेर आफू एक हप्तादेखि मन्त्रालय नगएको भन्डारी बताउछ्न ।

यसैबीच उनले स्पष्ट घोषणा गरेका छन्— यो प्रकरण कुनै हालतमा दबाइने छैन । सम्पूर्ण अनुसन्धान फाइल आगामी श्रममन्त्रीलाई पत्रकार सम्मेलनमार्फत हस्तान्तरण गरिनेछ र दोषी जोसुकै भए पनि कारबाहीबाट उम्कन दिइनेछैन ।
मन्त्री भण्डारीले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्का लगायत केही समूहले “मन्त्रीलाई पैसा दिने” भन्दै भ्रम फैलाउने प्रयास गरेको सूचना आफूले पाएको खुलासा गरेका छन्। त्यस्ता हल्लामा नपर्न सरोकारवालालाई आग्रह गर्दै आफ्नो नाम दुरुपयोग गरेर कसैले आर्थिक चलखेल गरे तुरुन्त जानकारी गराउन उनले सार्वजनिक अपिल गरेका छन्।

वर्षौंदेखि बायोमेट्रिक र मेडिकलको नाममा शोषणमा परेका हजारौँ श्रमिकका लागि मन्त्री भण्डारीको कदमलाई व्यापक स्वागत गरिएको छ। सिन्डिकेट खारेज हुनैपर्ने र श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने आवाज अझ सशक्त बन्दै गएको छ।
मन्त्री भण्डारीको अडान स्पष्ट छ— “श्रमिकलाई ठग्ने संरचना जोगिन सक्दैन, सिन्डिकेट तोडिन्छ।”
अब प्रश्न नयाँ सरकार र आउने श्रममन्त्रीतर्फ केन्द्रित भएको छ । अनुगमनबाट खुलेको ठगीमाथि कडा कारबाही गर्दै यो अभियानलाई निरन्तरता दिइन्छ कि फेरि पनि दबाब र प्रभावमा सुधार रोकिन्छर ?
तर एउटा सन्देश भने प्रष्ट छ,वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रको सुधार अब टार्न नसकिने चरणमा पुगेको छ र मेडिकल सिन्डिकेटको अन्त्य अपरिहार्य बनिसकेको छ र त्यो अन्त्य छिट्टै हुन्छ ।