मध्यपूर्वमा जारी युद्ध र अस्थिर परिस्थितिका कारण नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि श्रम स्वीकृति प्रक्रिया रोकिएको छ। तर स्वीकृति प्रक्रिया अवरुद्ध भए पनि नेपाली कामदार विदेशिने क्रम भने घटेको छैन, बरु गैर कानुनी र जोखिमपूर्ण बाटो प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिएको छ।

इजरायल, अमेरिका र इरानबिच विकसित पछिल्लो युद्धका कारण वैदेशिक रोजगारीतर्फ जाने आवागमन प्रभावित भएको हो। औपचारिक रूपमा श्रम स्वीकृति रोकिएपछि पनि विभिन्न ट्राभल, कन्सल्टेन्सी, केही म्यानपावर र एजेन्टमार्फत व्यक्तिगत रूपमा कामदार पठाउने गतिविधि भने जारी रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

एक ट्राभल व्यवसायीका अनुसार वैधानिक प्रक्रिया रोकिएपछि अहिले केही एजेन्ट तथा संस्थाले प्रतिव्यक्ति करिब १ लाख ४० हजार रुपैयाँ लिएर खाडी मुलुकहरूमा कामदार पठाइरहेका छन्। उनका अनुसार यसै साता मात्रै बिना श्रम स्वीकृति ३ सयभन्दा बढी कामदार हिमालयन एयरलाइन्समार्फत विदेश गएको दाबी गरिएको छ।

श्रम स्वीकृति रोकिँदा पनि नेपाली युवाहरू विदेश जाने बाटो नखोजी बसेका छैनन्। तर वैधानिक प्रणाली अवरुद्ध हुँदा उनीहरू दलाल, अनौपचारिक सञ्जाल र जोखिमपूर्ण माध्यममा निर्भर हुन बाध्य भएको देखिन्छ। यसले ठगी, श्रम शोषण र मानव तस्करीको जोखिम थप बढाएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

कन्सल्टेन्सी, एजेन्ट र केही एयरलाइन्सको समन्वयमा वैकल्पिक र कतिपय अवस्थामा गैर कानुनी माध्यमबाट कामदार विदेश पठाउने गतिविधि जारी रहेको ट्राभल व्यवसायीले बताएका छन्। उनका अनुसार वैधानिक बाटो बन्द हुँदा कामदारहरू बाध्य भएर अनौपचारिक सञ्जालको सहारा लिन थालेका हुन्।

म्यानपावर व्यवसायीहरूले भने राज्यले छिटो, पारदर्शी र व्यवस्थित श्रम स्वीकृति प्रणाली सञ्चालन नगरेसम्म यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न कठिन हुने बताएका छन्। निगरानी र कारबाही प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि उनीहरूले औँल्याएका छन्।

सरोकारवालाहरूका अनुसार अहिलेको अवस्थाले मानव तस्करी, श्रम शोषण र सुरक्षासम्बन्धी जोखिम झन् बढाएको छ। समस्या समाधानका लागि सहज र विश्वसनीय श्रम स्वीकृति प्रणाली अपरिहार्य रहेको उनीहरूको भनाइ छ।