दुबई । मध्यपूर्वमा बढ्दो तनाव र इरानद्वारा युएई लगायतका खाडी राष्ट्रहरूमा भइरहेका ड्रोन तथा मिसाइल आक्रमणका कारण त्यहाँको आर्थिक क्षेत्रमा परकम्प देखिन थालेको छ। युद्धको अन्त्य अनिश्चित बन्दा धेरै कम्पनीहरू आर्थिक संकटमा पर्न थालेका छन्, जसको प्रत्यक्ष असर नेपाली श्रमिकहरूको रोजगारीमा पर्न सक्ने जोखिम बढेको छ।

यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रोजगारी गुम्नु मानसिक र आर्थिक दुवै हिसाबले कष्टकर भए पनि युएईको श्रम कानुनले श्रमिकहरूलाई पूर्ण रूपमा 'असहाय' भने छाडेको छैन। रोजगारी गुमेको अवस्थामा नेपाली श्रमिकले दाबी गर्न पाउने प्रमुख कानुनी सुविधाहरू निम्नानुसार छन् :

१. ग्र्याचुइटी (उपादान) को अधिकार

युएईको श्रम कानुन अनुसार कम्तीमा एक वर्ष सेवा पूरा गरेका श्रमिकले ग्र्याचुइटी पाउने हक राख्छन्।

• पहिलो ५ वर्ष सम्म: प्रत्येक वर्षको सेवाका लागि २१ दिन बराबरको आधारभूत (बेसिक) तलब।

• ५ वर्षभन्दा बढी: ५ वर्ष पछिको प्रत्येक वर्षका लागि ३० दिन बराबरको आधारभूत तलब।

उदाहरण: यदि कसैले १० वर्ष काम गरेको छ भने, उसले पहिलो ५ वर्षको १०५ दिन र पछिल्लो ५ वर्षको १५० दिन गरी कुल २५५ दिनको आधारभूत तलब उपादान स्वरूप पाउनेछ। (यद्यपि, यो रकम दुई वर्षको कुल तलब भन्दा बढी हुन पाउँदैन)।

२. बक्यौता भुक्तानी र १४ दिने नियम

जागिरबाट हटाइएपछि कम्पनीले १४ दिनभित्र श्रमिकको सम्पूर्ण बाँकी हिसाब चुक्ता गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। यसमा तलब, ग्र्याचुइटी र प्रयोग नगरेको बिदाको रकम (Leave Salary) समावेश हुन्छ। समयमै भुक्तानी नपाएमा श्रमिकले श्रम मन्त्रालयमा उजुरी गर्न सक्छन्।

३. नोटिस पिरियड र घर फिर्ती टिकट

कम्पनीले श्रमिक निकाल्दा सामान्यतया ३० देखि ९० दिनको 'नोटिस पिरियड' दिनुपर्छ, जसमा श्रमिकले पूर्ण तलब पाउँछन्। यो अवधि नयाँ काम खोज्नका लागि दिइएको हो।

• हवाई टिकट: यदि कम्पनीले श्रमिकलाई बर्खास्त गरेको हो भने घर फर्कने हवाई टिकट कम्पनीकै दायित्व हुन्छ। तर, स्वेच्छिक राजीनामा दिएको हकमा भने यो अनिवार्य हुँदैन।

४. भिसा रद्द र ग्रेस पिरियड

कम्पनीले श्रमिकको सबै बक्यौता भुक्तानी नगरी भिसा रद्द गर्न पाउँदैन। भिसा रद्द भएपछि पनि श्रमिकलाई नयाँ काम खोज्न वा देश छोड्न ३० देखि ६० दिन सम्मको 'ग्रेस पिरियड' दिइन्छ। कतिपय अवस्थामा दबाबमा परेर खाली कागज वा हिसाब बुझिलिएको पत्रमा हस्ताक्षर नगर्न विज्ञहरू सल्लाह दिन्छन्।

५. बेरोजगारी बिमा (Unemployment Insurance)

युएई सरकारले लागू गरेको नयाँ नियम अनुसार, यो योजनामा आबद्ध भएका श्रमिकले जागिर गुमेको अवस्थामा तीन महिनासम्म निश्चित आर्थिक सहयोग पाउन सक्छन्। तर, यो सुविधा अनुशासनहीनताका कारण निकालिएका वा राजीनामा दिएका श्रमिकका लागि लागू हुँदैन।

चुनौती र सचेतनाको आवश्यकता

कागजी रूपमा अधिकार बलिया भए पनि कम शिक्षित र न्यून आय भएका श्रमिकहरू कानुनी जटिलता र भाषाको अवरोधका कारण ठगिने गरेका छन्। यस्तो बेला डराउनुको सट्टा आफ्नो अधिकारको खोजी गर्नु पर्दछ।

सहयोग कहाँ माग्ने?

• आफ्नो कम्पनीको मानव संशाधन (HR) विभाग।

• युएईको श्रम मन्त्रालय (MOHRE)।

• नेपाली दूतावास अबुधाबी वा नेपाली कार्यवाहक महावाणिज्य दूतावास दुबई।

• गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) वा स्थानीय नेपाली समाज।

रोजगारी गुम्नु संकट मात्र होइन, कानुनी अधिकार प्रयोग गरी सुरक्षित अवतरण गर्ने अवसर पनि हो। त्यसैले, हरेक श्रमिकले आफ्नो श्रम सम्झौता र अधिकारबारे सचेत रहनु आजको अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ।