मलेसियाले अब ‘फ्रि भिसा र फ्रि टिकट’ नीतिअन्तर्गत बंगलादेशबाट समेत कामदार भर्ना गर्ने निर्णय गरेसँगै नेपाली वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा नयाँ चुनौती थपिएको छ।

अप्रिल ९ मा मलेसिया र बंगलादेशबीच भएको द्विपक्षीय बैठकपछि सार्वजनिक संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा श्रम बजार पुनः खोल्ने सहमति भएको उल्लेख गरिएको छ। उक्त सहमतिअनुसार मलेसियाले आफ्नो श्रम आवश्यकताअनुसार बंगलादेशी कामदारलाई पुनः प्रवेश दिने र भर्ना प्रक्रिया अझ पारदर्शी, व्यवस्थित र कम लागतयुक्त बनाउने योजना अघि सारेको छ।

विशेषगरी ‘एम्प्लोयर पेज प्रिन्सिपल’ (Employer Pays Principle) अनुसार अब कामदारले भिसा र टिकट खर्च नबोकी रोजगारदाता कम्पनीले नै सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था गरिने बताइएको छ। यसका साथै एआईमा आधारित डिजिटल भर्ती प्रणाली लागू गरेर बिचौलियाको भूमिका घटाउने, लागत कम गर्ने र छिटो प्रक्रिया अघि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।

यस निर्णयले मलेसियामा ठूलो संख्यामा कार्यरत नेपाली श्रमिक र रोजगार खोजिरहेका युवामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ। हालसम्म मलेसियाको उत्पादनमूलक (म्यानुफ्याक्चरिङ) तथा सेवा क्षेत्रमा नेपाली कामदारको राम्रो उपस्थिति रहेको भए पनि अब बंगलादेशी कामदार सस्तो र सहज प्रक्रियामार्फत भित्रिने भएपछि प्रतिस्पर्धा तीव्र हुने संकेत देखिएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपाली व्यवसायी तथा म्यानपावर कम्पनीहरूको हातमा रहेको ‘डिमाण्ड’ घट्न सक्ने, तलब दरमा दबाब आउन सक्ने र नयाँ कामदार पठाउने प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।

यता मलेसिया सरकारले मानव बेचबिखन तथा अवैध भर्नासम्बन्धी मुद्दाहरूलाई कडाइका साथ सम्बोधन गर्ने, कानुनी प्रक्रिया सुदृढ बनाउने र श्रमिकको अधिकार संरक्षणमा ध्यान दिने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। साथै, श्रमिक आपूर्ति र बजारको मागबीच सन्तुलन मिलाउन तालिम, सीप विकास र सूचना आदान–प्रदानमा सहकार्य बढाउने सहमति समेत भएको छ।

यो निर्णयसँगै नेपाली श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्ने मात्र नभई वैदेशिक रोजगारीको रणनीति पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउने देखिएको छ। विशेषज्ञहरूले नेपाल सरकारले पनि छिट्टै कूटनीतिक पहल र नीतिगत सुधारमार्फत आफ्ना श्रमिकको हित सुरक्षित गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।