स्पेन सरकारले देशमा रहेका करिब ५ लाख अवैध आप्रवासीलाई वैधानिकता दिने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले ‘रोयल डिक्री’ मार्फत यो प्रस्ताव पारित गरेको हो।

यस निर्णयपछि अब बिना कागजात बसिरहेका आप्रवासीहरूले कानुनी रूपमा काम गर्न, कर तिर्न र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा सहभागी हुन पाउनेछन्। यसले उनीहरूलाई पूर्ण अधिकारसहितको जीवनयापनको बाटो खुला गरेको छ।

समावेशीकरण तथा आप्रवासन मन्त्री एल्मा साइज ले यस कदमलाई सरकारको कार्यकालकै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि बताएकी छन्। उनका अनुसार यो निर्णयले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सन्तुलन कायम गर्नेछ।

प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेज ले यसलाई सामाजिक न्यायको महत्त्वपूर्ण कदम भन्दै वर्षौँदेखिको संघर्षपछि सम्भव भएको बताएका छन्। उनले समाजमा योगदान दिँदै आएका व्यक्तिहरूलाई कानुनी मान्यता दिनु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गरे।

सरकारले आवेदन प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन केही कडा मापदण्ड पनि लागू गरेको छ, विशेष गरी आपराधिक पृष्ठभूमि सम्बन्धी। आवश्यक कागजात प्राप्त गर्न कठिनाइ भएमा सरकारले सहयोग गर्ने जनाएको छ।

योग्य आप्रवासीहरूले सुरुमा एक वर्षका लागि बसोबास र काम गर्ने अनुमति पाउनेछन्। साथै सामाजिक सुरक्षा नम्बर र स्वास्थ्य सेवा पनि उपलब्ध हुनेछ। एक वर्षपछि उनीहरूले आफ्नो अनुमति नवीकरण वा अन्य श्रेणीमा रूपान्तरण गर्न सक्नेछन्।

यो निर्णयलाई लिएर राजनीतिक बहस पनि चर्किएको छ। विपक्षी दल पिपि (Partido Popular) ले यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अवैध आप्रवासन बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

आवेदन प्रक्रिया अप्रिल १६ देखि अनलाइनमार्फत सुरु हुनेछ भने अप्रिल २० देखि सम्बन्धित कार्यालयमा उपस्थित भएर पनि आवेदन दिन सकिनेछ।