नेपालमा वैदेशिक रोजगारीका लागि ठुलो रकम ऋण काढेर विदेश जानुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न सरकारले 'शून्य लागत' को अवधारणा ल्याएको एक दशक पुग्न लागेको छ। तर, यो नीतिले श्रमिकलाई कति राहत दियो र यसमा रहेका छिद्रहरू के-के हुन् भन्ने विषय अझै पनि बहसको केन्द्रमा छ।

शून्य लागत वैदेशिक रोजगार भन्नाले श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लाग्ने मुख्य खर्चहरू– भिसा शुल्क र हवाई टिकट बापत एक रुपैयाँ पनि तिर्नु नपर्ने व्यवस्था हो। यस नीति अनुसार, श्रमिक छनौट भएदेखि कार्यस्थलसम्म पुग्दा लाग्ने मुख्य खर्च रोजगारदाता कम्पनीले व्यहोर्नुपर्छ। नेपाली म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकबाट सेवा शुल्क बापत अधिकतम १०,००० रुपैयाँ मात्र लिन पाउँछन्।

नेपाल सरकारले २०७२ असार २१ गतेदेखि लागू हुने गरी सातवटा प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरू का लागि 'फ्रि भिसा, फ्रि टिकट' को नीति सार्वजनिक गरेको थियो। तर, यसरी विदेशिएका नेपालीहरूको संख्या ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ, जसमध्ये अधिकांशले अझै पनि १ देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म म्यानपावरलाई बुझाउने गरेका छन्।

यस नीतिका फाइदाहरू मध्ये ऋणको भार कम हुने, सुरक्षित बसाइ हुने, पारिश्रमिकको बचत हुने, र मानव अधिकारको रक्षा हुने जस्ता कुराहरू छन्। तर, नीतिमा रहेका छिद्रहरू मध्ये कच्चा रसिद, बिचौलियाको जालो, फितलो अनुगमन, डिमाण्ड खरिद, र राजनीतिक अनिश्चितता जस्ता कुराहरू छन्।

हालैका महिनाहरूमा (फेब्रुअरी २०२६) केही मन्त्रीहरूले यो नीतिलाई 'असफल' भन्दै खारेज गर्ने सङ्केत दिएका थिए भने अप्रिल २०२६ मा फेरि १० हजार सेवा शुल्कमा कडाइ गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ। यो नीतिगत अस्थिरताले व्यवसायीलाई चलखेल गर्ने मौका दिएको छ।

निष्कर्षमा, शून्य लागत वैदेशिक रोजगार नेपालका लागि 'मृगतृष्णा' जस्तै बनेको छ। कागजमा सबै 'फ्रि' देखिन्छ तर व्यवहारमा श्रमिकको शोषण जारी छ। जबसम्म सरकारले विदेशी रोजगारदातासँग सिधै सम्झौता बढाउँदैन र म्यानपावरको 'लाइसेन्स' खारेजीसम्मको कडा कारबाही गर्दैन, तबसम्म यो नीति पूर्ण रूपमा सफल हुन कठिन छ। तपाईँ विदेश जाँदै हुनुहुन्छ भने सधैँ आधिकारिक रसिद माग्नुहोस् र म्यानपावरको ठगी विरुद्ध ११४१ मा सम्पर्क गर्नुहोस्।