सरकारले विकास निर्माण र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप चुस्त, पारदर्शी र स्वदेशी उद्योगमैत्री बनाउने उद्देश्यले ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३’ मा दोस्रो संशोधन गरेको छ । राष्ट्रपतिबाट जारी ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ मार्फत ऐनका दर्जनौँ प्रावधानहरूमा हेरफेर गरिएको हो ।

नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जारी गरिएको यस अध्यादेशले विशेषगरी स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन, खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्तीको अन्त्य र प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिइएको छ ।

संशोधित ऐनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष विकास निर्माणका आयोजनाहरूलाई निर्धारित समयभित्रै गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीहरूका लागि ‘पुरस्कार र सजाय’ को नयाँ व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा गरिएको पछिल्लो संशोधनमार्फत तोकिएको समयमै र उत्कृष्ट नतिजासहित काम सक्ने व्यवसायीलाई पुरस्कार र प्रशंसापत्र प्रदान गर्ने नीति लिइएको छ भने सम्झौता उल्लंघन गरी काममा ढिलासुस्ती, लापरबाही वा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नेलाई कालोसूचीमा राख्नेदेखि सरकारी बाँकी सरह क्षतिपूर्ति असुलउपर गर्नेसम्मको कडा कानुनी प्रावधान ल्याइएको छ ।

संशोधित ऐनको दफा १० र ६१ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार अब कुनै पनि निर्माण व्यवसायी वा बोलपत्रदाताले गलत विवरण वा नक्कली कागजात पेस गरी ठेक्का हात पारे त्यसलाई गम्भीर अपराध मानिनेछ । त्यस्ता व्यक्ति वा फर्मलाई तत्कालै कालोसूचीमा राख्नुका साथै प्रचलित कानुन (भ्रष्टाचार निवारण ऐन वा मुलुकी अपराध संहिता) बमोजिम जेल सजायका लागि अख्तियार प्राप्त निकायमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।

अब ठेक्का हात पार्न नक्कली कागजात पेस गर्ने, मिलेमतोमा बोलपत्र भर्ने र कमसल पूर्वाधार निर्माण गर्ने निर्माण व्यवसायी मात्र नभई, उनीहरूलाई सघाउने वा बदमासी लुकाउने कर्मचारीलाई समेत सिधै जेल पुर्‍याउने गरी कानुनी बाटो खोलिएको हो । बदमासी गर्नेलाई कालोसूचीमा राख्नेदेखि भ्रष्टाचार र फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलाउनेसम्मको बाध्यकारी प्रावधान ल्याइएसँगै सार्वजनिक खरिदमा हुने वर्षौंदेखिको अनियमितता र कर्मचारी–ठेकेदार ‘सेटिङ’ माथि राज्यले कठोर प्रहार गरेको छ ।

यस्तै ‘स्वदेशी मालसामान’को नयाँ परिभाषा र यसको प्रयोगमा दिइएको प्राथमिकता हो । अब नेपालमै उत्पादित कच्चा पदार्थ वा श्रम प्रयोग भएका वा विदेशबाट आयातीत कच्चा पदार्थमा कम्तीमा ३० प्रतिशत स्वदेशी मूल्य अभिवृद्धि भएका सामानलाई मात्र ‘स्वदेशी मालसामान’ मानिनेछ ।  सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा यस्ता स्वदेशी मालसामानलाई तोकिएबमोजिम प्राथमिकता दिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा नै स्वदेशी सामानलाई प्राथमिकता दिने कुरा उल्लेख गर्नुपर्नेछ, जसले गर्दा नेपाली उद्योगहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा ठुलो टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

ऐनमा खरिदको नयाँ विधिको रूपमा ‘कबोल अङ्क घटाघट गर्ने (रिभर्स अक्सन)’ विधि थपिएको छ । यस विधि अन्तर्गत सार्वजनिक निकायले लागत अनुमानलाई अधिकतम सीमा मानी सो रकममा घटाघट गरी बोलपत्रदाता छनोट गर्न सक्नेछन् । यो विधि विशेषगरी वस्तु र सेवा खरिदमा बढी प्रभावकारी हुने र यसले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने विश्वास गरिएको छ । त्यसैगरी, सरकारले अब आफ्नै ‘सरकारी इ–मार्केट प्लेस’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । सार्वजनिक निकायले सानातिना र नियमित आवश्यक पर्ने मालसामान तथा सेवाहरू सिधै इ–मार्केट प्लेसमा सूचीकृत दररेटमा खरिद गर्न सक्नेछन् । यसले झन्झटिलो बोलपत्र प्रक्रियालाई विस्थापित गरी समयको बचत गर्नेछ ।

खरिद प्रक्रियालाई छिटो छरितो बनाउन अध्यादेशले विभिन्न समयसीमामा कटौती गरेको छ । यसअघि बोलपत्र आह्वानका लागि तोकिएका समयहरूलाई घटाएर २१ दिन र १५ दिनमा झारिएको छ । उदाहरणका लागि ‘कम्तीमा ३० दिन’ भनिएको ठाउँमा अब ‘२१ दिन’ र ’१५ दिन’ भनिएको ठाउँमा ‘७ दिन’ सम्मको समय राखिएको छ । विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्नुपर्दा ७ दिनको सूचना दिएर मात्र पनि बोलपत्र आह्वान गर्न सकिने लचिलो व्यवस्था गरिएको छ । अध्यादेशले उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने काममा कडाइ गरेको छ । जटिल प्राविधिक क्षमता नचाहिने, स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना हुने र मितव्ययी हुने कामका लागि मात्र उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूहलाई परिचालन गर्न सकिनेछ । तर यस्ता समितिले पाएको काम ठेक्कामा दिन नपाउने र मेसिनरी उपकरणको प्रयोग गर्दा पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूको हकमा ‘संयुक्त उपक्रम’ (जोइन्ट भेन्चर–जेभी) मा काम गर्दा सबै साझेदार सदस्यहरूले संयुक्त र व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्नेछ । कुनै एक सदस्यले आफ्नो जिम्मेवारी अर्कोलाई हस्तान्तरण गर्न पाउने छैनन् । साथै, मोबिलाइजेसन पेस्कीको दुरुपयोग रोक्न अधिकतम २० प्रतिशतसम्म मात्र पेस्की दिन सकिने र सो पेस्की मुख्य क्रियाकलाप तथा कार्यतालिका अनुसार नै खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । विकास आयोजनाहरूमा भेरिएसन अर्डर (लागत वृद्धि) का कारण हुने ढिलासुस्ती र अनियमितता रोक्न तहगत अधिकार स्पष्ट पारिएको छ । अब ५ प्रतिशतसम्मको भेरिएसन राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको कार्यालय प्रमुखले, १० प्रतिशतसम्मको द्वितीय श्रेणीले र १५ प्रतिशतसम्मको प्रथम श्रेणीको कार्यालय प्रमुखले स्वीकृत गर्न सक्नेछन् । १५ प्रतिशतभन्दा माथिको भेरिएसनका लागि भने विभागीय प्रमुखको स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ ।