परराष्ट्र मन्त्रालयले इरानको बन्दर अब्बासमा रहेका नेपाली नागरिक अमृत झाको रिहाइको विषय हाल प्रक्रियामै रहेको बताएको छ। 

इरानको वर्तमान अवस्था र कानुनी प्रणालीका कारण प्रक्रियामा केही समय लाग्ने देखिए पनि इरानी परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको प्रवक्ता क्षेत्रीले बताएका हुन्। मन्त्रालय पीडितको परिवार र सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको उनले जानकारी दिएका छन्।

इरानमा रहेका ११ जना नेपालीमध्ये १० जना तेहरानमा सुरक्षित रहेको र उनीहरू दोहास्थित नेपाली नियोगको नियमित सम्पर्कमा रहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। यसअघि स्वदेश फर्कने तयारीमा रहेका दुई जनाले समेत हाललाई आफ्नो टिकट रद्द गरी तेहरानमै बस्ने निर्णय गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ।

मन्त्रालयले पश्चिम एसियाको समग्र परिस्थिति पछिल्ला दिनमा सामान्यीकरणतर्फ उन्मुख भइरहेको र त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकहरूको अवस्था सुरक्षित रहेको बताएको छ। मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले खाडी क्षेत्रमा दिगो शान्तिका लागि समझदारी बन्दै गएको र अवरुद्ध यातायात तथा आपूर्ति शृङ्खला छिट्टै सुचारु हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। 

प्रवक्ता क्षेत्रीका अनुसार यूएईको फुजेरामा हालै भएका केही छिटपुट घटनाबाहेक समग्र सुरक्षा अवस्था सकारात्मक रहेको छ। मन्त्रालयले स्थापना गरेको इमर्जेन्सी कन्ट्रोल रुम र कन्सुलर सेवा विभागको अनलाइन दर्ता प्रणालीमार्फत नेपाली नागरिकहरूसँग निरन्तर सम्पर्क भइरहेको छ।

कन्ट्रोल रुममा हालसम्म ३२३ पटक सम्पर्क भएकोमा पछिल्लो ४८ घण्टामा कुनै पनि नयाँ सम्पर्क नभएको जानकारी दिइएको छ, जसले त्यहाँको स्थिति सामान्य बन्दै गएको सङ्केत गर्दछ। यसैगरी, कन्सुलर सेवा विभागको अनलाइन प्रणालीमा हालसम्म ८७ हजार ५५१ जना नेपालीले आफ्नो विवरण दर्ता गराएका छन्। 

पछिल्लो १५ दिनमा जम्मा ३२ जनाले मात्र थप विवरण भरेको तथ्याङ्कले नयाँ समस्याहरू न्यून रहेको देखाएको मन्त्रालयको ठम्याइ छ। मन्त्रालयले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई स्थानीय सुरक्षा नियमहरूको पालना गर्न, साइबर कानुनको उल्लङ्घन हुने गतिविधिमा संलग्न नहुन र आवश्यक परेमा नजिकको नेपाली नियोगमा सम्पर्क गर्न पुनः आग्रह गरेको छ।

प्रवक्ता क्षेत्रीले भनेका छन्, ‘पश्चिम एसियामा रहेका नेपालीहरूको अवस्था सामान्य छ र उहाँहरूको सुरक्षा तथा हितका लागि मन्त्रालय निरन्तर सजग छ।’

यस्तै, पश्चिम एसियामा विकसित घटनाक्रमले नेपालमा पार्न सक्ने प्रभावबारे अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय अन्तरमन्त्रालय कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। परराष्ट्रमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित उक्त कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरिसकिएको छ।