भारतको गृह मन्त्रालयले नागरिकता नियम, २००९ मा महत्वपूर्ण संशोधन गर्दै नयाँ अधिसूचना जारी गरेको छ ।

संशोधनअनुसार पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेशबाट नागरिकताका लागि आवेदन दिने व्यक्तिले अब राहदानीसम्बन्धी विस्तृत विवरण अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ । सरकारले यस कदमलाई नागरिकता प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र कडाइका साथ लागू गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

नयाँ प्रावधानअनुसार नागरिकताको आवेदन दिने यी तीन देशका आवेदकले आफ्नो राहदानीसम्बन्धी विस्तृत जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यसमा पहिचान, यात्रा इतिहास तथा अन्य आवश्यक कागजातको प्रमाणीकरणसम्बन्धी विवरण समावेश हुनेछन् । गृह मन्त्रालयका अनुसार यस परिवर्तनको मुख्य उद्देश्य नागरिकता प्रक्रियामा हुन सक्ने अनियमितता वा धोखाधडी रोक्नु हो ।

यो संशोधन विशेष रूपमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेशका नागरिकमा लागू हुनेछ । भारतमा नागरिकताका लागि आवेदन दिने यी देशका नागरिकले नयाँ नियमको पालना गर्नुपर्नेछ । सरकारी स्रोतका अनुसार नागरिकता आवेदन प्रक्रियालाई थप सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन यो कदम चालिएको हो । यसबाट आवेदकको पहिचान र पृष्ठभूमिको प्रभावकारी प्रमाणीकरण गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ । साथै कानुनी मापदण्ड पूरा गर्ने व्यक्तिलाई मात्रै नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरिने बताइएको छ ।

संशोधनसँगै नागरिकता प्रक्रिया पहिलेभन्दा थप कडा र विस्तृत हुने अधिकारीहरूको भनाइ छ । कागजात प्रमाणीकरण तथा सत्यापन प्रक्रियालाई अझ मजबुत बनाइनेछ । यसले देशको आन्तरिक सुरक्षा सुदृढ बनाउन पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।