अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आईसीजे) ले जलवायु परिवर्तनलाई ‘अस्तित्वमाथिको खतरा’ भनेको निष्कर्षलाई समर्थन गर्दै १४१ संयुक्त राष्ट्र सदस्य राष्ट्रहरूले मतदान गरेका छन् । 

संयुक्त राष्ट्र महासभा (युएनजिए) ले जलवायु संकटलाई अझ खराब हुनबाट रोक्नका लागि राज्यहरूको कानुनी दायित्व रहेको भनी आईसीजेद्वारा गरिएको ऐतिहासिक निर्णयलाई समर्थन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो ।  बुधबार भएको मतदानमा संयुक्त राष्ट्रका दुई तिहाइभन्दा बढी सदस्य राष्ट्र (१४१ देश)ले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए भने आठ देशले विपक्षमा । अन्य २८ देश तटस्थ बसेका थिए ।

भानुआटुका जलवायु परिवर्तन मन्त्री राल्फ रेजेनभानुले यस मुद्दामा अग्रसरता लिएका थिए । उनले यस मतदानलाई ‘जलवायु संकटको अग्रपंक्तिमा रहेका समुदायहरूको विजय’ भनेका छन् । ‘आज अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जलवायु परिवर्तन केवल राजनीतिक र आर्थिक चुनौती मात्र होइन, यो कानुन, न्याय र मानव अधिकारको विषय पनि हो भन्ने कुरा पुष्टि गरेको छ,’ रेजेनभानुले विज्ञप्ति मार्फत भनेका छन् ।

‘भानुआटु जस्ता कमजोर देशहरूका लागि यो प्रस्ताव अत्यन्त महत्वपूर्ण छ, किनकि यसले कुनै पनि राज्य आफ्नो जनताको संरक्षण, भविष्यका पुस्ता र हाम्रो ग्रहप्रतिको दायित्वभन्दा माथि छैन भन्ने कुरा पुष्टि गर्छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । गत वर्ष जुलाईमा हेगस्थित उच्च अदालतले गरेको ऐतिहासिक निर्णयमा जलवायु परिवर्तनलाई ‘अस्तित्वमाथिको खतरा’ भन्दै यसलाई रोक्न राज्यहरूको कानुनी दायित्व रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

यो मुद्दा आईसीजे का १५ न्यायाधीशहरूले हेरेको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो मुद्दा थियो । यसमा मुद्दामा दशौं हजार पृष्ठका लिखित कागजातहरू अध्ययन गरिएको थियो भने दुई हप्तासम्म मौखिक बहसहरू सुनेपछि निर्णय सुनाइएको थियो । यो मुद्दा सन् २०२३ मार्चमा भानुआटु नेतृत्वको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएपछि संयुक्त राष्ट्र महासभाको अनुरोधमा अदालतमा पुगेको थियो ।

तर बुधबारको मतदानमा केही विरोध पनि देखियो, जहाँ बेलारुस, इरान, इजरायल, लाइबेरिया, रुस, साउदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका र यमनले विपक्षमा मतदान गरे । ‘हामी भानुआटुलाई तुरुन्तै आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वका गलत दाबीहरू अघि बढाउने प्रयास रोक्न आग्रह गर्छौं,’ एक कूटनीतिक पत्रमा भनिएको थियो ।

‘यो ऐतिहासिक प्रस्ताव भानुआटु र प्रशान्त क्षेत्रका ती नेताहरूका लागि ठूलो विजय हो, जसले दशकौँदेखि जलवायु संकटको अग्रपंक्तिमा रहेर अस्तित्वका लागि संघर्ष गर्दै आएका छन्, र यो अस्ट्रेलियाली सरकारहरूका लागि चेतावनी पनि हो,’ अस्ट्रेलियाको गैर–नाफामूलक संस्था क्लाइमेट काउन्सिलका फेलो वेस्ली मोर्गनले भनेका छन् । ‘धेरै लामो समयदेखि जीवाश्म इन्धनमा निर्भर शक्तिहरूले जलवायु कार्यलाई राजनीतिक छनोटका रूपमा हेर्दै आएका थिए, तर अब संयुक्त राष्ट्र महासभाले यसलाई बाध्यकारी कानुनी दायित्व भएको पुष्टि गरेको छ,’ उनले थपे ।