संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अनलाइन संसारमा बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु अब तत्काल र अपरिहार्य प्राथमिकता भएको स्पष्ट गरेको छ। डिजिटल प्लेटफर्महरूमा बढ्दो जोखिमप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सङ्गठनले जिम्मेवार पक्षहरूलाई जवाफदेही बनाउन राज्यहरू र प्रविधि कम्पनीहरूलाई कडा कदम चाल्न आग्रह गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानव अधिकार प्रमुख भोल्कर टर्कले डिजिटल प्रविधिले बालबालिकालाई सिकाइ, समुदाय र सिर्जनात्मक अवसरसँग जोड्ने भए पनि त्यही माध्यमबाट उनीहरू गम्भीर सुरक्षा, गोपनीयता र कल्याणसम्बन्धी जोखिममा पर्ने अवस्था बढिरहेको बताए। 

उनका अनुसार अनलाइन हानि कुनै प्राकृतिक वा अपरिहार्य अवस्था होइन, बरु प्रविधि कम्पनीहरूले अपनाउने डिजाइन र व्यापारिक अभ्यासको परिणाम हो । अनन्त स्क्रोल, अटोप्ले र निरन्तर सूचना पठाउने जस्ता लत उत्पन्न गर्ने डिजाइनले बालबालिकालाई अझ बढी जोखिममा पार्ने उनको भनाइ छ।

टर्कले बालबालिकाको सुरक्षा अनलाइन क्षेत्रमा सुनिश्चित गर्नु केवल नीति नभई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्राथमिक जिम्मेवारी भएको उल्लेख गरे ।

उनले प्लेटफर्महरूलाई प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण र कानूनी जवाफदेहितामार्फत बालमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। साथै केवल उमेर प्रतिबन्धमा मात्र भर पर्नु पर्याप्त नहुने उनले चेतावपनी दिए ।  त्यस्ता उपायले डिजाइन र एल्गोरिदममा रहेका मूल समस्यालाई समाधान गर्दैनन्।

उनका अनुसार कमजोर सुरक्षा भएका प्लेटफर्मले बालबालिकालाई अझ जोखिमपूर्ण डिजिटल वातावरणतर्फ धकेल्ने सम्भावना रहने भएकाले यस्ता प्लेटफर्ममा पहुँच रोक्ने उपाय मात्र अन्तिम समाधान हुन सक्दैन।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालयले तयार पारेको दिशानिर्देशमा बालबालिकाको डेटा अधिकतम सुरक्षित राख्नुपर्ने र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि उनीहरूको डिजिटल गतिविधिको आधारमा ‘माइक्रो–टार्गेटिङ’ पूर्ण रूपमा रोक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) च्याटबट र लत उत्पन्न गर्ने डिजाइन सुविधाहरूमा विशेष उमेरसम्बन्धी प्रतिबन्ध आवश्यक हुन सक्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

दिशानिर्देशले स्वतन्त्र निगरानी प्रणाली, कानूनी परिणामसहितको जवाफदेहिता र अधिकार उल्लङ्घन भएमा बालबालिकालाई न्यायिक उपचार पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

टर्कले गलत रूपमा लागू गरिएको उमेर प्रमाणीकरण जस्ता उपायले बालबालिका र वयस्क दुवैको गोपनीयतामा खतरा उत्पन्न गर्न सक्ने भन्दै नीति निर्माण गर्दा अनपेक्षित क्षतिबाट जोगिन विशेष सावधानी आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे।