इरान–अमेरिका सम्झौतामा ३०० अर्ब डलरको लगानी कोष प्रस्ताव, आधाभन्दा बढी रकम प्रतिबद्ध

इरानमा ठुलो मात्रामा लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले ३०० अर्ब अमेरिकी डलरको निजी लगानी कोष स्थापना गर्ने योजना इरान–अमेरिकाको सम्झौतामा समावेश गरिएको छ । सम्झौताबारे प्रत्यक्ष जानकारी राख्ने एक स्रोतका अनुसार उक्त रकममध्ये आधाभन्दा बढी रकमका लागि लगानी प्रतिबद्धता आइसकेको छ ।

स्रोतका अनुसार यो कोष दुवै पक्षलाई अन्तिम सम्झौतामा पुग्न आर्थिक प्रोत्साहन दिने उद्देश्यले तयार गरिएको हो । अमेरिका र इरानले शुक्रबार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरिरहेका कारण योजना हालसम्म सार्वजनिक नगरिएको बताइएको छ ।

अमेरिकी र इरानी अधिकारीहरूले आइतबार युद्ध अन्त्य गर्न एक ढाँचागत सहमति भएको बताएका थिए । अमेरिका र इजरायलले फेब्रुअरी २८ मा इरानमाथि आक्रमण गरेपछि युद्ध सुरु भएको थियो । सहमतिअनुसार अमेरिकी नाकाबन्दी अन्त्य गरिनेछ अनि विश्वव्यापी तेल तथा ग्यास आपूर्तिको प्रमुख मार्ग हर्मुज जलडमरूमध्य पुनः खुला गरिनेछ । प्रस्तावित कोष पूर्ण रूपमा निजी लगानी संयन्त्र हुनेछ । यसमा कुनै पनि सरकारी रकम वा अनुदान समावेश नहुने स्रोतले जनाएको छ ।

अमेरिका, खाडी अरब मुलुकहरू, एशिया, दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रिकाका कम्पनीहरूले लगानी गर्न सहमति जनाएको बताइएको छ । लगानी ऊर्जा, यातायात, उत्पादन उद्योग तथा आपूर्ति व्यवस्थापन (लजिस्टिक्स)लगायत क्षेत्रमा केन्द्रित हुनेछ । अर्का एक वरिष्ठ इरानी स्रोतका अनुसार इरानले सुरुमा युद्धबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्तिस्वरूप अमेरिकासँग ४०० अर्ब डलर मागेको थियो । तर वासिङ्टनले त्यस्तो रकम उपलब्ध गराउन नसक्ने बताएपछि पुनर्निर्माण तथा विकास कोष स्थापना गर्ने अवधारणा अघि सारिएको हो ।

यस संयन्त्रअन्तर्गत क्षेत्रीय देशहरूले ऋण सुनिश्चित गर्ने, कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने वा युद्धबाट क्षति पुगेका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणमा प्रत्यक्ष लगानी गर्ने व्यवस्था रहनेछ । यसमा मोबाराकेह स्टिल उद्योग, तेल प्रशोधन केन्द्र, विमानस्थल तथा अन्य पूर्वाधारहरू समावेश छन् । चार दशकभन्दा बढी समयदेखि अमेरिकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धका कारण इरानले उल्लेखनीय प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सकेको छैन । यद्यपि इरानसँग विश्वकै दोस्रो ठुलो प्रमाणित प्राकृतिक ग्यास भण्डार तथा चौथो ठुलो तेल भण्डार रहेको छ ।

९ करोड २० लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएको इरानमा युवा तथा शिक्षित जनशक्ति, विविध औद्योगिक आधार तथा पेट्रोकेमिकल, खानी, पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा ठुलो सम्भावना रहेको मानिन्छ । स्रोतका अनुसार यो लगानी कोष अमेरिकी प्रतिबन्ध हटाउने तथा विदेशमा रोक्का गरिएका इरानी सम्पत्ति फुकुवा गर्ने विषयमा भइरहेको समानान्तर वार्ताभन्दा पूर्ण रूपमा अलग रहनेछ । दुवै संयन्त्रका उद्देश्य र कार्यान्वयन समयसीमा फरक–फरक हुनेछन् । अन्तिम र सन्तोषजनक सम्झौता भएपछि मात्र कोष औपचारिक रूपमा स्थापना र सञ्चालनमा आउनेछ । हस्ताक्षर गरिने समझदारीपत्रले आगामी ६० दिनभित्र त्यस प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।