जर्मनमा अब प्रमाण नदेखाई बिरामी बिदा नपाइने

जर्मन सरकारले बिरामी बिदामा कडाइ गरेको छ । चान्सलर फ्रिड्रिख मर्ज नेतृत्वको आर्थिक वृद्धि र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने उद्देश्यसहित ३४ सूत्रीय व्यापक सुधार कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रस्तावित नियमअन्तर्गत कम आय भएका परिवारलाई कर छुट दिने, पेन्सन प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने तथा बिरामी बिदासम्बन्धी नियम कडा बनाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

बिहीबार सार्वजनिक गरिएको सुधार योजनाअनुसार अब जर्मनीमा कर्मचारीले बिरामी बिदा लिन बिरामी भएको पहिलो दिनदेखि नै चिकित्सकको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्नेछ । यसअघि टेलिफोनमार्फत चिकित्सकबाट बिरामी भएको प्रमाणपत्र लिन सकिने व्यवस्था पनि खारेज गरिने भएको छ ।

सरकारका अनुसार यी सुधारले व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट कम गर्ने, छोटो अवधिका रोजगारी सम्झौता गर्न नियोक्तालाई थप लचकता दिने तथा बिरामी बिदाको दुरुपयोग रोक्ने लक्ष्य राखेको छ । सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत कम आय भएका नागरिकहरूलाई वार्षिक १० अर्ब युरो बराबरको कर छुट प्रदान गरिनेछ । साथै सस्तो आवास निर्माण, सामाजिक सुविधा दुरुपयोग नियन्त्रण तथा सरकारी मन्त्रालयमा डिजिटलीकरणमार्फत कर्मचारी संख्या ८ प्रतिशतले घटाउने योजना पनि समावेश गरिएको छ ।

सरकारले कर छुटका लागि आवश्यक रकम जुटाउन वार्षिक २ लाख ८० हजार युरो वा सोभन्दा बढी आम्दानी गर्ने उच्च आय भएका व्यक्तिको अधिकतम आयकर दर ४५ प्रतिशतबाट बढाएर ४७ प्रतिशत पुर्‍याउने निर्णय गरेको छ । यी निर्णय सहज नभएपनि देशको आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता जोगाउन आवश्यक रहेको चान्सलर मर्जले बताए । 

लामो समयसम्म कर्मचारी कार्यस्थलबाट अनुपस्थित रहने प्रवृत्तिका कारण जर्मनी प्रतिस्पर्धामा पछि पर्न थालेको दाबी उनले गरे । ‘हामीलाई थाहा छ यो कठिन निर्णय हो । तर लामो समयसम्मको अनुपस्थितिका कारण सिर्जना भएको प्रतिस्पर्धात्मक कमजोरी अब हामीले धान्न सक्दैनौँ । हामी जर्मनीलाई फेरि सही मार्गमा फर्काउन चाहन्छौँ,’ उनले भने ।

लामो समयदेखि सत्तारूढ गठबन्धनभित्रको मतभेदका कारण रोकिएका सुधार अन्ततः कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको भन्दै यस कदमको अर्थशास्त्रीहरूले स्वागत गरेका छन् । यो प्याकेजले जर्मनीको दीर्घकालीन आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र सार्वजनिक वित्तलाई बलियो बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने डच बहुराष्ट्रिय बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा प्रदायक कम्पनी आईएनजीका विश्वव्यापी म्याक्रो अनुसन्धान प्रमुख कास्र्टेन ब्रेजेस्कीले बताए ।

यद्यपि सुधार योजनाले मिश्रित प्रतिक्रिया पाएको छ । केही व्यवसायीले यसको स्वागत गरेपनि श्रमिक अधिकार पक्षधरहरूले कर्मचारीमाथि अनावश्यक कडाइ, व्यवहारिक नभएको र केही क्षेत्रमा अझ पर्याप्त सुधार नभएको भन्दै यसको आलोचना गरेका छन् ।