न्युजिल्यान्डमा आप्रवासी श्रमिकसँग रोजगारी दिलाइदिने नाममा गैरकानुनी रूपमा ठूलो रकम असुल्ने एक रोजगारदातालाई अदालतले जेल सजाय सुनाएको छ। न्युजिल्यान्डको अध्यागमन विभाग (Immigration New Zealand) को अनुसन्धानपछि पाल्मरस्टन नर्थस्थित एक कम्पनीका सञ्चालकलाई आप्रवासी श्रमिकको आर्थिक शोषण गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै अदालतले सजाय सुनाएको हो।
अध्यागमन विभागका अनुसार ती रोजगारदाताले श्रीलंकाली आप्रवासी श्रमिकसँग न्युजिल्यान्डमा रोजगारी कायम राख्ने सर्तमा दशौं हजार न्युजिल्यान्ड डलर बराबरको रकम मागेका थिए। श्रमिकले रोजगार गुम्ने डरका कारण उक्त रकम तिर्न बाध्य भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। विभागले यो घटनालाई आप्रवासी श्रमिकको गम्भीर आर्थिक शोषणको उदाहरणका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
अदालतले ती रोजगारदातालाई कारावासको सजाय सुनाउनुका साथै पीडित श्रमिकलाई आर्थिक क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने आदेश पनि दिएको छ। अदालतले रोजगारीका लागि पैसा माग्नु न्युजिल्यान्डको कानुनविपरीत रहेको स्पष्ट गर्दै यस्ता गतिविधिमाथि कडा कारबाही हुने सन्देश दिएको छ।
इमिग्रेसन न्युजिल्यान्डका राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रमुख जेसन पेरीले आप्रवासी श्रमिकलाई कमजोर अवस्थाको फाइदा उठाएर आर्थिक लाभ लिन खोज्ने व्यक्तिलाई कुनै पनि हालतमा छुट नदिइने बताएका छन्। उनका अनुसार विदेशी श्रमिकले न्युजिल्यान्डका नागरिकसरह श्रम अधिकार पाउने भएकाले रोजगारदाताले जागिर दिलाउने वा भिसा कायम गरिदिने नाममा पैसा माग्न पाउँदैनन्।
न्युजिल्यान्ड सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा आप्रवासी श्रमिकमाथिको शोषण नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै अनुसन्धान, अनुगमन र कानुनी कारबाहीलाई तीव्र बनाएको छ। सरकारले श्रमिकलाई कुनै पनि प्रकारको आर्थिक, शारीरिक वा मानसिक शोषण भएमा तत्काल सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिन आग्रह गर्दै आएको छ।
यो घटना नेपालका लागि पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा अध्ययन, रोजगारी तथा अन्य भिसामार्फत न्युजिल्यान्ड जाने नेपालीको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ। वैदेशिक रोजगार तथा आप्रवासनसम्बन्धी विज्ञहरूका अनुसार कुनै पनि रोजगारदाता, एजेन्ट वा कम्पनीले जागिर दिलाउने, भिसा सुरक्षित गरिदिने वा रोजगार कायम राखिदिने नाममा अतिरिक्त रकम मागेमा त्यसबारे तत्काल सम्बन्धित सरकारी निकायमा जानकारी गराउनुपर्छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले आधिकारिक प्रक्रिया, प्रमाणित रोजगारदाता र कानुनी माध्यमबाट मात्रै रोजगारी स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। अनधिकृत रूपमा पैसा माग्ने व्यक्ति वा संस्थाको प्रलोभनमा पर्दा आर्थिक नोक्सानीसँगै कानुनी जटिलता पनि निम्तिन सक्ने भएकाले सावधानी अपनाउन उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।