मोदीको भिडियो हटाउँदा मेटालाई तनाव, भारत सरकारले सोध्यो स्पष्टीकरण

 प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको फेसबुक भिडियो हटाइएको घटनालाई लिएर भारत सरकारले मेटासँग स्पष्टीकरण मागेको छ । 

इलेकट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मेटाको ग्लोबल टोलीलाई भारत बोलाएर घटनाबारे विस्तृत जानकारी दिन निर्देशन दिएको छ ।सरकारले ठुला डिजिटल प्लेटफर्महरूले आफ्ना प्राविधिक प्रणाली अपेक्षाअनुसार र विश्वसनीय ढङ्गले सञ्चालन हुने सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएको छ । इलेकट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव एस. कृष्णनले मंगलबार सरकारले मेटाको ग्लोबल टोलीलाई अगस्ट ५ र ६ मा भारत बोलाएको जानकारी दिए । उनले मेटाजस्ता ठुला प्रविधि कम्पनीले आफ्ना प्रणालीहरू अपेक्षाअनुसार काम गरिरहेका छन् भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए ।

यसअघि सोमबार पनि यो विषय संसद्को सूचना प्रविधिसम्बन्धी स्थायी समितिको बैठकमा उठाइएको थियो । समितिले मेटाका अधिकारीसँग भिडियो हटाउनुको कारणबारे स्पष्टीकरण माग्दै कडा प्रश्न गरेको थियो । समितिमा मेटाले प्रधानमन्त्री मोदीको भिडियो प्राविधिक त्रुटिका कारण गल्तीवश हटाइएको स्वीकार गर्दै माफी मागेको थियो । तर समितिका केही सदस्यले केवल माफी मागेर मात्र विषय टुंगिन नसक्ने बताएका छन् । उनीहरूले घटनाको जिम्मेवारी निर्धारण हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

संसद्को स्थायी समितिसामु मेटाले के जवाफ दियो ?

सूचना प्रविधिसम्बन्धी संसदीय स्थायी समितिको बैठक भाजपा सांसद निशिकान्त दुबेको अध्यक्षतामा बसेको थियो । बैठकको मुख्य विषय सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्मको नियमनसम्बन्धी छलफल थियो । बैठकमा गुगल, मेटा, युट्युब, एक्स, स्न्यापच्याट, गृह मन्त्रालय तथा इलेकट्रोनिक्स एवं सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । बैठकका क्रममा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको फेसबुक भिडियो हटाइएको विषय प्रमुख रूपमा उठाइएको थियो । मेटाका प्रतिनिधिले भिडियो प्राविधिक त्रुटिका कारण हटाइएको र पछि पुनः स्थापित गरिएको बताएका थिए ।

निशिकान्त दुबेले के माग राखे ?

सूचना प्रविधिसम्बन्धी संसदीय स्थायी समितिका अध्यक्ष तथा भाजपा सांसद निशिकान्त दुबेले प्रधानमन्त्रीको भिडियो हटाउनेजस्तो घटना भएमा त्यसको जिम्मेवारी निर्धारण हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले मेटाका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्गले स्वयं यस घटनाका लागि माफी माग्नुपर्ने माग गरेका छन् । दुबेले कम्पनीले त्यसो नगरेमा भारतमा मेटाले पाएको ‘सेफ हार्बर’ सुरक्षा पुनर्विचार गर्नुपर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । उनका अनुसार डिजिटल प्लेटफर्महरूले भारतीय कानुन र जवाफदेहिताको दायराभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ ।

‘सेफ हार्बर’ सुरक्षा भनेको के हो ?

‘सेफ हार्बर’ एउटा कानुनी सुरक्षा व्यवस्था हो । यसअन्तर्गत सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले आफ्ना प्लेटफर्ममा प्रयोगकर्ताले पोस्ट गरेको सामग्रीका लागि निश्चित सर्तहरू पूरा गरेमा सीमित कानुनी संरक्षण पाउँछन् । निशिकान्त दुबेले कुनै डिजिटल प्लेटफर्मले आफ्नो जिम्मेवारी उचित रूपमा पूरा नगरेमा वा गम्भीर विषयमा लापरबाही गरेमा यस्तो कानुनी सुरक्षाको पुनरावलोकन गर्न सकिने बताएका छन् । उनको भनाइपछि भारतमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूको जवाफदेहिता, सामग्री नियमन र कानुनी जिम्मेवारी बारे बहस थप चर्किएको छ ।

समितिले मेटासँग के–के प्रश्न गर्‍यो ?

संसदीय समितिको बैठकमा सदस्यहरूले मेटाका अधिकारीसँग भिडियो हटाइएको घटनाबारे कडा प्रश्न गरेका थिए । उनीहरूले यो विषय केवल माफी मागेर टुंग्याउन नसकिने बताएका थिए । समितिका सदस्यहरूले भिडियो हटाउन जिम्मेवार अधिकारीविरुद्ध के कारबाही गरिएको छ भनेर मेटासँग प्रश्न गरेका थिए । केही सदस्यले सम्बन्धित अधिकारीविरुद्ध कानुनी कारबाही हुनुपर्ने मागसमेत गरेका थिए । त्यसैगरी मेटाको प्लेटफर्ममा उपलब्ध विवादास्पद तथा आपत्तिजनक सामग्रीविरुद्ध कम्पनीले हालसम्म के–कस्ता कदम चालेको छ भन्ने विषयमा पनि प्रश्न गरिएको थियो । 

समितिले यस्ता घटनामा मेटाको जवाफदेहिता के हो र कम्पनीले आफ्नो सामग्री नियमन प्रणाली कसरी सञ्चालन गर्छ भन्नेबारे पनि जानकारी मागेको थियो । यस घटनाले भारतमा ठुला सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल कम्पनीहरूले प्रयोग गर्ने सामग्री नियमन प्रणाली, प्राविधिक प्रणालीको विश्वसनीयता र सरकारप्रतिको उनीहरूको कानुनी तथा संस्थागत जवाफदेहितामाथि नयाँ बहस सुरु गराएको छ ।