सर्वोच्च अदालतले अमेरिकी नागरिक पिटर क्वाङ सियोङ किमलाई हिरासतमा राख्नुको कारण माग गर्दै सरकारका नाममा 'कारण देखाऊ' आदेश जारी गरेको छ। किमकी नेपाली श्रीमती निलम बर्देवाले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको एकल इजलासले ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो।
अदालतले किमलाई हिरासतमा लिनुको आधार र प्रमाणसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जवाफ पेस गर्न अध्यागमन विभाग र जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकलाई निर्देशन दिएको छ। विगत १५ वर्षदेखि नेपालमा समाजसेवीका रूपमा सक्रिय किमलाई बनेपा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई अध्यागमन विभागमा बुझाएको थियो। विभागले उनलाई नियमविपरीत बसेको भन्दै देशनिकाला (डिपोर्ट) गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

तर, निवेदक पक्षले भने किमको वैवाहिक भिसा कायम रहेको र स्थानीय केही समूहको सम्पत्ति हडप्ने नियत र षड्यन्त्रका आधारमा उनलाई फसाइएको दाबी गरेको छ। पिटरकी श्रीमती निलम बर्देवाले आफ्ना दुई साना सन्तानसहित अध्यागमन विभागअगाडि धर्ना दिँदै न्यायको माग गरिरहेकी छन्।
उनले बिना आधार आफ्ना श्रीमानलाई देशनिकाला गरिएको जिकिर गरेकी छन्। रिट निवेदनमा अध्यागमन विभागका अधिकारीहरूले स्वेच्छाचारी ढंगले काम गरेको र विना अनुसन्धान थुनामा राखेर मानवअधिकारको उल्लङ्घन गरेको आरोप समेत लगाइएको छ। अध्यागमन विभागले भने किमको बसाइमा कानुनी त्रुटि देखिएको भन्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको बताएको छ। अब अदालतमा सरकारको लिखित जवाफ परेपछि यस विषयमा थप बहस हुनेछ।