मार्चयता इरानमा ५० भन्दा बढीलाई मृत्युदण्ड
आप्रवासन
संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवअधिकारसम्बन्धी उच्चायुक्त भोल्कर टुर्कले मार्च महिनायता इरानमा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी मुद्दामा ५० भन्दा बढी व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिइएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
उनले इरानी अधिकारीहरूलाई सबै प्रकारका मृत्युदण्ड तत्काल रोक्न र मृत्युदण्डको व्यवस्था पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने दिशामा अघि बढ्न आग्रह गरेका छन् । भोल्कर टुर्कद्वारा बुधबार जारी गरिएको वक्तव्यअनुसार मार्च १९ यता कम्तीमा ५६ जनालाई राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी आरोपमा मृत्युदण्ड दिइएको छ । तीमध्ये २७ जनाको मुद्दा यस वर्षको सुरुवातमा भएका सरकारविरोधी व्यापक प्रदर्शनसँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार पछिल्ला केही महिनामा इरानमा मृत्युदण्ड र मृत्युदण्डको सजाय सुनाइने घटनामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको देखिएको छ । यसले मानवअधिकारको अवस्था झन् गम्भीर बन्दै गएको संकेत गरेको छ । मानवअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि इरानमा द्वन्द्व र राजनीतिक तनावको वातावरणलाई उपयोग गर्दै सरकारले मृत्युदण्डको संख्या बढाएको आरोप लगाएका छन् ।
ओस्लोस्थित मानवअधिकार संस्था इरान ह्युमन राइट्सले इरानभित्र र बाहिर रहेका आफ्ना सदस्यहरूबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा सरकारले युद्ध र सुरक्षा चुनौतीलाई ढाल बनाएर आन्तरिक दमन अभियानलाई तीव्र बनाएको जनाएको छ । संस्थाका अनुसार यस अवधिमा पक्राउ, कडा कारबाही र मृत्युदण्डका घटनामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । मानवअधिकार संगठनहरू तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका स्वतन्त्र विज्ञहरूले सन् २०२६ जुन १७ मा अमेरिका र इरानबीच हस्ताक्षर भएको १४ बुँदे इस्लामाबाद समझदारी पत्रप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
उनीहरूका अनुसार उक्त समझदारी पत्रमा मानवअधिकार संरक्षणसम्बन्धी कुनै स्पष्ट व्यवस्था समावेश नगरिएकाले इरानी सरकारले त्यसको फाइदा उठाउँदै आन्तरिक दमन र मृत्युदण्डको अभियानलाई अझ तीव्र बनाएको हो । यसैबीच, इरानका वरिष्ठ सुधारवादी नेता तथा राजनीतिक बन्दी मोस्तफा ताजजादेहले इभिन कारागारबाट खुला पत्र सार्वजनिक गर्दै युवा प्रदर्शनकारीहरूको मृत्युदण्ड तत्काल रोक्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । लामो समयदेखि इरानको राजनीतिक व्यवस्थाको आलोचना गर्दै आएका मोस्तफा ताजजादेहले मृत्युदण्डको निर्णयलाई आगोसँग खेल्नु सरह भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘यस्ता मृत्युदण्डले देशलाई फेरि विनाशकारी हिंसाको चपेटामा पार्न सक्छ,’ उनले चेतावनी दिँदै भनेका छन् । उनका अनुसार मृत्युदण्डको नीति जारी रहे राज्य र समाजबीचको दूरी अझ बढ्ने, संवाद तथा शान्तिपूर्ण परिवर्तनको सम्भावना कमजोर हुने र देश फेरि हिंसात्मक द्वन्द्वको चक्रमा फस्ने जोखिम बढ्नेछ । मानवअधिकारकर्मीहरूले इरानमा राजनीतिक अभियोग, राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी आरोप तथा सरकारविरोधी प्रदर्शनमा सहभागी भएकामाथि कठोर कारबाही बढ्दै गएको बताएका छन् । उनीहरूले निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न, राजनीतिक बन्दीहरूको अधिकारको रक्षा गर्न तथा मृत्युदण्डको प्रयोग तत्काल स्थगित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले थप दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
